काठमाडौं- निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने भएका छन्। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले निर्वाचन आयोगको कामकर्तव्य र अधिकार तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुनमा यस्तो प्रावधान राख्न अनुमति दिएको हो।
निर्वाचनमा सहभागी हुने दलले निर्वाचन सकिएको ६ महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था उपसमितिद्वारा पारित विधेयकमा छ। उक्त अवधिभित्र खर्च विवरण नबुझाएमा ५ लाख वा खर्च गरेको रकम बराबरको जरिबाना गर्ने र जरिबाना नबुझाएमा दुई निर्वाचनमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन प्रस्ताव गरिएको हो। निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चिलो र भड्किलो हुनबाट रोक्न संसद्ले यस्तो कानुन बनाउन लागेको छ।
निर्वाचन सकिएको ६ महिनाभित्र खर्च विवरण नबुझाउने दल र उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपैयाँ वा खर्च गरेको रकम बराबरको जरिबाना गर्ने र जरिबाना नबुझाएमा दुई निर्वाचनमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन प्रस्ताव।
'लेखा परीक्षण हुँदा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल असर हुने गरी खर्च गरेको देखिएमा सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारमाथि कारबाही हुनेछ', समिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ' लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा अस्वाभाविक खर्च भएको देखिएमा खर्च भएको रकम बराबर वा पाँच लाखसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ।' उपसमितिबाट पारित भई समितिमा पुगेको विधेयक अब अनुमोदनका लागि संसद्मा पठाइनेछ।
उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएमा खर्च विवरण पेस नगरी खारेजीमा गएका दल तथा त्यसका उम्मेदवारले अर्को दुई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्।
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिबाट निर्वाचन कानुनसम्बन्धी दुई महŒवपूर्ण विधेयक सोमबार पारित भएका हुन्।
संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले मतदाता नामावली कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ र निर्वाचन आयोगको कामकर्तव्य र अधिकार कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७१ पारित गरेको छ।
समितिले कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजक रहेको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन अनुमोदन गरी दुई विधेयक पारित गरेको छ।
निर्वाचन मिति घोषणा सरकारले गर्ने
उपसमितिले पारित गरेको निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिने व्यवस्था छ।
'सरकारसँगको परामर्श गरी आयोगलाई निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था पारित भएको छ', राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य तथा एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले भने, 'निर्वाचन मिति आयोगले तोक्ने या संविधानमा राख्ने भन्ने आवाज उठे पनि आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था पारित भयो।'
उपसमिति बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने सम्भावना रहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। विधेयकमा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा पाएको भोटको अनुपातमा सरकारले राजनीतिक दललाई अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
फरक मतमा के छ
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोग विधेयकमा पार्टीका तर्फबाट फरक मत राखेका छन्।
फरक मतमा निर्वाचनका बेला भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी चल्न र पर्यवेक्षण गर्न आउने स्वदेशी एवम् विदेशी गैरसरकारी संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै निर्वाचन अवधिमा भोजभतेर गर्ने, जागिर लगाइदिने आश्वासन बाँड्ने र मतदानका लागि रकम वितरण गर्नेको उम्मेदवारी तत्काल रद्द हुनुपर्ने फरक मतमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने, निर्वाचन खर्च विवरण गोरखापत्रमा सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रस्ताव सुवालको छ। १६ वर्ष उमेर पुगेकालाई मताधिकार हुनुपर्ने, कुनै पनि मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव सुवालले फरक मतमा लेखेका छन्।
थ्रेस होल्ड विधेयक केही दिनमा
राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचनमा खसेको मतको प्रतिशत मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने विषयमा शीर्ष नेतासँगको छलफलपछि केही दिनेमा पारित गर्ने तयारी समितिले गरेको छ। यस्तै निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाको दफा हटाउने तयारी गरिएको छ। ठूला दलले तीन प्रतिशत र साना केही दलले दुई प्रतिशतभन्दा तल थ्रेसहोल्ड राख्न सहमति जनाएकाले केही दिनमा पारित हुने समितिका एक सदस्यले बताए।
विधेयकमा राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय प्रतीकलाई चुनाव चिह्न बनाउन नपाइने प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यस्तो व्यवस्थाले आफूहरू प्रभावित हुने भन्दै एमाले, राप्रपालगायतले दबाब दिएपछि सो दफा खारेज गर्ने दलहरूको तयारी छ।
राष्ट्रिय झन्डामा प्रयोग गरिएकाले सूर्य चिह्न एमालेले नपाउने खतरा थियो। पार्टीको पहिचान सूर्य भइसकेकाले एमाले सांसदले त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्न नहुने बताएका थिए।
स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक र निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिले माघ १५ गतेअघि नै संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकार माघ १५ भित्र निर्वाचन कानुन पारित गरेर वैशाख अन्तिम साताका लागि स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छ। काठमाडौंमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले छिटोमा वैशाख २५ र ढिलोमा वैशाख ३० गते गर्ने गरी स्थानीय चुनावको मिति घोषणाको तयारी भएको बताएका थिए। यस्ते प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन विधेयक थाती राखेर भए पनि माघ १५ गतेसम्म निर्वाचन कानुन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: ११ माघ २०७३ ०२:३९ मंगलबार