प्रतिनिधिसभामा समितिविहीन बनाइएको छ। गत चैत १९ गते प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गरेपछि संसदीय समिति गठनको बाटो खुलेको थियो।
संसद्मा समिति नहुँदा संसद्ले सरकारी काममाथि अनुगमन, निगरानी र सरकारसँगको अनियमितता बारेमा छलफल हुन सकेको छैन। एमालेले प्रतिनिधिसभामा चार समितिको दाबी गरिरहेको छ। ‘चार समितिमा एमालेले नेतृत्व गर्ने माहोल नबनेसम्म सभामुखले संसदीय समिति गठनमा खासै चासो देखाउने छैनन्,’ एक नेताले भने समिति गठनमा सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेलाई सघाइरहेका छन्। पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार समितिको सभापति कुनकुन दलले पाउने विषयमा टुंगो नलागेसम्म संसदीय समिति गठन हुने सम्भावना देखिएको छैन।
प्रतिनिधिसभामा समितिविहीन बनाइएको छ। गत चैत १९ गते प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गरेपछि संसदीय समिति गठनको बाटो खुलेको थियो।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सत्तामा रहेकाले सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक ६ समितिको सभापति आफूले पाउने दाबी गरिरहेको छ। एमालेले दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले ४ वटा समितिको सभापति मागेको छ। यसमा सभामुखले बीचको बाटो खोजेर सहमति गराउने भूमिकामा कमजोर देखिएका छन्। संसद्ले यतिबेला समिति गठनमा सभामुखको सहयोग पाएको छैन।
संक्रमणकालीन विधेयक अघि बढाउने विषय पनि सभामुखकै कारण अघि नबढेको देखिएको स्रोतले बतायो। माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सिधै सदनबाटै पारित गर्न खोजेको छ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सत्तामा रहेकाले सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक ६ समितिको सभापति आफूले पाउने दाबी गरिरहेको छ।
अर्कोतिर एमालेले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर मात्रै संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडानमा छ। स्वार्थका कारण समितिमा रहने सदस्यको नाम कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनमत पार्टी र अन्य एक सिट भएको दिएको छैन।
संसद्मा समिति गठनका लागि राप्रपा, नेपाल मजदुर पार्टीले मात्र नाम दिएको छ। २०७४ सालपछिको संसद्मा कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समिति मात्र दिएको घटना स्मरण गर्दै एमालेलाई एउटा लेखा समिति मात्रै दिने तयारीमा छ।
प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति रहने छन्। समितिका सभापतिहरूले राज्यमन्त्रीसरह गाडी र इन्धन र कार्यालयको सुविधा पाउनेछन्।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिन लाग्दासमेत संसदीय समिति गठन नभएकाले अब बर्खे अधिवेशनपछि मात्र समिति गठन हुने सम्भावना देखिएको छ। राजनीतिक माहोल नबनेकाले अब असारसम्म समिति गठन हुनसक्ने सम्भावना नदेखिएको एक नेताको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति रहने छन्। समितिका सभापतिहरूले राज्यमन्त्रीसरह गाडी र इन्धन र कार्यालयको सुविधा पाउनेछन्।
सत्तारुढ दलका एक नेताले भने उपनिर्वाचन सकिएपछि संसदीय समिति गठनको भूमिका खेल्न सभामुखलाई कडा दबाब जाने बताएका छन्।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०८० ०२:२३ शुक्रबार