कर्णाली प्रदेशमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सिफारिस गरेपनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ‘केन्द्रको निर्देशन’ भन्दै सपथ ग्रहण नगराएपछि कर्णालीमा विवाद सुरु भएको छ। कांग्रेसले मंगलबार आफ्नो भागमा परेका तीन वटा मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो।

संसदीय दलले निर्णय गरेर पठाएका मन्त्रीलाई दोस्रो दिनमा पनि मुख्यमन्त्री शर्माले सपथ नगराएपछि कांग्रेस आक्रोशित बनेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संसदीय दलले निर्णय गरेर पठाएको दोस्रो दिनसम्म पनि मन्त्रीको सपथग्रहण कार्यक्रम नराखिनु गम्भीर विषय भएको बताए।

‘हामीले नाम दिएकै दिन सपथ गराइनुपर्दथ्यो, दुई दिनसम्म पनि सपथ नगराइनुलाई हामीले अपमानका रुपमा हेरेका छौं,’ संसदीय दलका नेता शाहीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ, यो राम्रो होइन्।’

कांग्रेसले मंगलबार चार बजे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा खड्कबहादुर पोखरेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कृष्ण विसीलाई सिफारिस गरेको थियो। कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्न चाहनेहरुको संख्या धेरै भएपनि संसदीय दलले दुई जना बहालवाला जिल्ला सभापति र एक जना पूर्व जिल्ला सभापतिलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्री बन्ने सबैभन्दा ठूलो चाहना जाजरकोटका सांसद राजीवविक्रम शाहले राखेका थिए। मन्त्रीमा सिफारिस नभएपछि उनी मंगलबार बेलुका काठमाडौं पुगेका थिए। काठमाडौंमा उनले आफूलाई मन्त्री बनाइदिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सचिवालयसहित पार्टी प्रवक्ता एवम् अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेका थिए।

स्रोतका अनुसार पार्टी प्रवक्ता महतले मुख्यमन्त्री शर्मालाई फोन गरेर बुधबार दिउँसो तीन बजेका लागि तय गरिएको सपथ कार्यक्रम रोक्न आग्रह गरेका थिए। महतको फोनपछि मुख्यमन्त्रीले सपथका लागि तयार पारिएको पत्र पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएनन्। मुख्यमन्त्री शर्माले आफू दोहोरो चेपुवामा परेको र आफ्नो जागिर (मुख्यमन्त्री पद) जाने अवस्था आउन लागेको भन्दै कांग्रेस नेताहरुसँग सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

‘केन्द्रबाट सपथ नगराउनु भन्छन्, यता संसदीय दलले सिफारिस गरेर मन्त्रीको नाम दिइसकेको छ,’ मुख्यमन्त्री शर्माले कांग्रेस नेताहरुलाई फोन गरेर भन्ने गरेका छन्, ‘म दोहोरो चेपुवामा छु, मेरो जागिर (मुख्यमन्त्री पद) जोगाउन सहजीकरण गरिदिन प¥यो।’

शाहले प्रदेशसभामा आफू सिनियर हुँदाहुँदै आफ्नै जिल्लाको पार्टी सभापति सिंहलाई मन्त्रीमा सिफारिस गरिएको भन्दै केन्द्रका नेताहरुसँग गुनासो पोखिरहेका छन्। ‘मलाई नबनाउने भए मेरो जिल्लाको सभापतिलाई पनि मन्त्री बनाइनुहुन्न भन्ने उहाँको धारणा छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पहिलो चरणमा सिनियर नेताहरुलाई पठाउँदा राम्रो सन्देश जान्छ भनेर उहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ।’

संसदीय दलका नेता शाहीले पार्टीको आन्तरिक कुरामा मुख्यमन्त्री शर्माले खेल्न खोजेको आरोप लगाए। ‘दलले सिफारिस गरेको नाममा मुख्यमन्त्रीले असहमति जनाउन मिल्दैन्,’ उनले भने, ‘अर्काको पार्टीभित्र खेल्न खोज्दा यसले राम्र्रो परिणाम दिँदैन्।’ उनले दलले निर्णय गरेका नाममा तलमाथि नहुने बताए। ‘संसदीय दलले निर्णय गरेर नाम पठाइएको हो, यसमा तलमाथि हुँदैन्,’ उनले भने, ‘सिफारिस गरिएका मन्त्रीको सपथ गराउन नसक्ने हो भने हामीले दिएको पत्र फिर्ता गर्न भनेका छौं।’  

कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसारनै मंगलबार राति मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन नियमावली), २०७४ लाई संशोधन गरेको थियो। दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने उल्लेख थियो। सो सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय बनाएको थियो।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कार्य विभाजन नियमावली बुधबार विहान १० बजेनै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको बताए।

‘सपथग्रहण कार्यक्रमका बारेमा मुख्यमन्त्रीले जानकारी नदिनु भएकाले थाहा भएन्,’ उनले भने, ‘कांग्रेससँगको सहमति अनुसार मन्त्रालयको संख्या आठ बनाउने गरेर कार्य विभाजन नियमावली विहानै प्रकाशित भइसकेको थियो।’

प्रकाशित: ६ वैशाख २०८० १४:२७ बुधबार