राजविराज–सरकारद्वारा गठित स्थानीय नियकाय पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति सप्तरीमा विरोध र आक्रोश देखिएको छ । आयोगले सप्तरीको सन्दर्भमा निर्धारण गरेको गाउँ पालिका र नगरपालिकाको पुर्न संरचना अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक र स्थानीयको भावना विपरित रहेको भन्दै यहाँका सांसद तथा राजनीतिक दलले प्रतिवेदनको आलोचना गर्दै तत्काल सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन्।
सप्तरी स्थित १५ राजनीतिक दलले बुधबार अबेर साँझ संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनलाई असान्दर्भिक तथा भौगोलिक व्यवस्थापन समेत नभएको भन्दै त्यसको भत्र्सना गरेका छन्। जिल्ला स्तरमा बैठकै नगरी, स्थानीयको भावना विपरित गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रस्ताव गरिएको भन्दै राजनीतिक दलहरु उक्त प्रतिवेदन सच्याउन समेत माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा नेपाली काँग्रेस सप्तरीका सभापति दिनेशकुमार यादव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष गोबिन्द न्यौपाने, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष असर्फी सदा, राप्रपा नेपालका आकाश यादव, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका दिनेशकुमार यादव, फोरम लोकतान्त्रीकका केन्द्रीय सदस्य विन्देश्वर प्रसाद साह, तराई मधेश लोकतान्त्रीक पार्टी सप्तरीका अध्यक्ष रामपृत यादव, सदभावनाका सुनिलकुमार झा, तमसपाका जीवछ यादव, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका सतिश सिंह, फोरम गणतान्त्रिकका हरेराम यादव, नेपाल सदभावना पार्टीका अमरनाथ मण्डल, परिवार दलका बब्लु खाँ र नयाँ शक्ति पार्टी सप्तरीका संयोजक छेदी रजकको हस्ताक्षर रहेको छ।
यसअघि सप्तरीवाट प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी केन्द्रका सांसदले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आयोगको प्रतिवेदन प्रति आफ्नो आपत्ति जनाएका थिए । सप्तरी जिल्ला देशमै सबै भन्दा बढी गाउँ विकास समिति भएको भन्दै उनीहरुले ६ गाउँपालिका र ६ नगरपालिकाको पुनर्संरचना विभेदकारी मानसिकताबाट ग्रसित रहेको आरोप लगाएका थिए ।
सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ का सांसद एवम् माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य अशोक कुमार मण्डलले पुनर्संरचना आयोगले स्थलगत रुपमा छलफलै नगरी प्रतिवेदन वुझाएको कारणले थप समस्याको बीजारोपण गरिएको बताए। उनले भने, ‘काठमाडौंको इन्द्रेणी होटलमा वसेर आयोगले संरचनाको खाका कोरेको छ, सप्तरीको संरचना राजधानीमा बसेर होइन, यही आएर स्थानीयस्तरका विज्ञहरुसँग छलफल गरी ल्याउनुपर्दछ ।’
स्थानीय निकायको पुनर्संरचनामा जनसंख्याको आधारमा नभएको भन्दै यसले समावेशी र समानुपातिक भावना समेत समेटन नसकेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘हामीले सुनेका थियौ, १७ इलाकालाई १७ गाउँपालिका बनाइने छन्, तर सप्तरीसँग पुनः षड्यन्त्र गरिएको छ ।’ यस्तो संरचनालाई आ–आफ्नो स्तरबाट विरोध गर्न समेत उनले सवैमा आह्वान गरे ।
माओवादी केन्द्रका अर्का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद मानपुर चौधरीले सप्तरीमा छलफलको वातावरण नभएको भनी अनावश्यक बहाना बनाएर आयोगले काठमाण्डौमै बसेर गरिएको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना कुनै पनि शर्तमा मान्य नहुने बताए। चौधरीले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको खाका नसच्याईए सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।
प्रकाशित: ६ माघ २०७३ ०५:१० बिहीबार