काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य ठहर भइसकेका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाइने भएको छ। बुधबार बसेको महाभियोग सिफारिस समितिले थप अनुसन्धान गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।
समितिमा एमालेबाट रेवतीरमण भण्डारी, माओवादी केन्द्रबाट रामनारायण बिडारी, र कांग्रेसबाट दीपक कुइँकेल सदस्य छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने अन्योल थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि अख्तियारबाट बाहिरिएका कार्की दिल्ली हुँदै परिवारसहित क्यानडा पुगेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संसद् सार्वभौम भएको र यसले गरेको कार्य अदालतसँग जोड्न नमिल्ने तर्क समितिमा गरेपछि महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय समितिले गरेको हो।
कसरी अगाडि बढ्छ प्रस्ताव
अख्तियारप्रमुखका रुपमा कार्कीले गरेका कामको बारेमा उक्त समितिले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ। कार्की अख्तियारप्रमुख हुँदा मेडिकल कलेज, अन्य निजी संस्थानमा गरेको हस्तक्षेप र कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयका विषयमा समितिले अनुसन्धान गर्नेछ।
अधिकतम १५ दिनभित्र उपसमितिले प्रतिवेदन समितिलाई दिनुपर्नेछ। समितिसँग एक महिनाको अवधि भएकाले उपसमितिले सीमित अवधिमा काम सम्पन्न गरी समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ। अनुसन्धान क्रममा उपसमितिले कार्कीलाई सोधपुछका लागि बोलाउन सक्ने कार्यविधि यसअघि नै तय गरेको छ।
कार्कीको सम्पत्ति, आफन्तलगायत उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग समितिले बयान लिनेछ। त्यही बयानका आधारमा कार्कीविरुद्धको महाभियोगमा कस्तो कारबाही गर्ने भनी सिफारिस गर्नेछ। उपसमितिको प्रतिवेदन समिति हुँदै संसद् प्रवेश गर्नेछ। संसद्मा छलफलपछि महाभियोगको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ। महाभियोग समिति अघि बढे पनि कार्की देशमा नरहेकाले बयान दिन आउने सम्भावना कम देखिन्छ।
समितिले कार्कीलाई दुईपटकसम्म समितिमा उपस्थित हुन पत्र लेख्नेछ। उक्त पत्रको जवाफ नदिए वा बु‰न अस्वीकार गरे वा तामेली हुन नसके सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सूचना प्रकाशित गर्नेछ। उक्त सूचनापछि पनि हाजिर हुन नआए स्वतः महाभियोग ठहर भएको सिफारिस हुनेछ। कार्की सर्वोच्चबाट अख्तियारका लागि अयोग्य हुने फैसला भए पनि भविष्यमा अन्य कुनै रुपमा शक्तिमा नआऊन् भन्नका लागि दलहरुले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएका हुन्।
कार्कीविरुद्ध महाभियोग ठहर भयो भने भविष्यमा सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनेछन्। साथै अकुत सम्पत्ति आर्जनमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ।
सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले गत पुस २४ गते अख्तियार प्रमुख कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पदमुक्त गरेको थियो। व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख विपक्षी एमालेका १ सय ५७ जना सांसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखविरुद्ध गत कात्तिक ३ गते संसद् सचिवालयमा संयुक्त रूपमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
यसअघि महाअभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा अन्योल भएपछि समितिहरुले राय माग्न कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेललाई बोलाएको थियो। समितिमा उपस्थित भएर ढुंगाना र पौडेलले आफूले राय दिन नमिल्ने भनेका थिए।
छानबिन रोक्ने आधार छैन : महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ
सरकारका कानुनी सल्लाहकार श्रेष्ठले समितिले संसद् अधिकारसम्पन्न निकाय भएकाले अख्तियारप्रमुखका रुपमा कार्कीले गरेका कार्यहरुको अनुसन्धान गर्न सक्ने बताए। समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार श्रेष्ठले संविधानको धारा २०१ को उपधारा ८ र ९ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क समितिमा गरेका थिए। अदालत र संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव बेग्लै भएको कुरामा विवाद गर्न आवश्यक नभएको भन्दै श्रेष्ठले समग्र प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा पदमुक्तलाई छाडेर जाने भन्ने विषयमा समिति आफैँले निर्णय लिनुपर्ने सुझाव श्रेष्ठले दिएका थिए।
प्रकाशित: ६ माघ २०७३ ०२:४६ बिहीबार