काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य ठहर भएको अख्तियारका पूर्व प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्ने भएको छ। बुधबार बसेको महाभियोग सिफारिस समितिले थप अनुसन्धान गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।
कार्कीको सम्पत्ति, आफ्न्तलगायत उनीसँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिसँग समितिले बयान लिने छ। त्यही बयानको आधारमा कार्की विरुद्धको महाभियोगमा कस्तो कारवाही हुने हो भनी सिफारिस गर्नेछ।
समितिमा एमालेकातर्फबाट रेवतीरणम भण्डारी, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिँडारी, कांग्रेसका दीपक कुँइकेल सदस्य रहेका छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो। सो विवाद अन्त्य गर्दै महाभियोग सिफारिस समितिले प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो। सर्वोच्चको फैसलापछि कार्की अख्तियारबाट बाहिरिएर क्यानडा पुगेका छन्।
कसरी अगाडि बढ्न प्रस्ताव
अख्तियार प्रमुखका रुपमा कार्कीले गरेका कामको बारेमा उक्त समितिले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ। कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा मेडिकल कलेज, अन्य निजी संस्थानमा गरेको हस्तक्षेप र कानुनले नदिएको अधिकार प्रयो गरी गरेको निर्णयका विषयमा समितिले अनुसन्धान गर्ने छ। अधिकतम् १५ दिनभित्र उपसमितिले प्रतिवेदन समितिलाई दिनुपर्ने छ। समितिसँग एक महिनाको अवधि भएकाले उपसमितिले सीमित अवधिमा काम सम्मपन्न गरी समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ।
समितिले कार्कीलाई दुई पटकसम्म समितिमा उपस्थित हुनकालागि पत्र लेख्नेछ। उक्त पत्रको जवाफ नदिएमा वा बुझ्न अस्विकार गरेमा वा तामेली हुन नसकेमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमका सूचना प्रकाशित गर्नेछ। उक्त सूचनापछि पनि हाजिर हुन नआएमा स्वतः महाभियोग ठहर भएको सिफारिस हुनेछ।
अनुसन्धानका क्रममा उपसमितिले कार्कीलाई सोधपुछकालागि बोलाउन सक्ने कार्यविधि यसअघि नै तय गरेको छ। कार्कीको सम्पत्ति, आफ्न्तलगायत उनीसँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिसँग समितिले बयान लिने छ। त्यही बयानको आधारमा कार्की विरुद्धको महाभियोगमा कस्तो कारवाही हुने हो भनी सिफारिस गर्नेछ। उपसमितिको प्रतिवेदन समिति हुँदै संसदमा प्रवेश गर्नेछ। संसदमा छलफलपछि महाभियोगको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।
महाभियोग समिति अघि बढेपनि कार्की देशमा नरहेकाले बयान दिन आउने संभवना कम देखिन्छ। समितिले कार्कीलाई दुई पटकसम्म समितिमा उपस्थित हुनकालागि पत्र लेख्नेछ। उक्त पत्रको जवाफ नदिएमा वा बुझ्न अस्विकार गरेमा वा तामेली हुन नसकेमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमका सूचना प्रकाशित गर्नेछ। उक्त सूचनापछि पनि हाजिर हुन नआएमा स्वतः महाभियोग ठहर भएको सिफारिस हुनेछ।
कार्की सर्वोच्चबाट अख्तियारकालागि अयोग्य हुने फैसला भएपनि भविष्यमा अन्य कुनै रुपमा शक्तिमा नआउन भन्नकालागि दलहरुले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएका हुन्। कार्की विरुद्ध महाभियोग ठहर भयो भने भविष्यमा सरकारी नियुक्तीकालागि अयोग्य हुने छन्, साथै अकुत सम्पत्ति आर्जनमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ।
प्रकाशित: ५ माघ २०७३ ०९:२७ बुधबार