उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीति दबाब र अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

गृहमन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले सुरक्षा निकायमा हुने विचौलियाको भुमिकालाई शुन्यमा झारिने बताए। राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउनेगरी काम गरिरहेको उनको दावी थियो। उनले सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरुको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै दबाबरहीत प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताएका छन्।

उनले भने, ‘देशको अहिलेको एउटा गम्भीर प्रश्न राजनीतिको सफाई अभियान हो। राजनीति सफा नगरिकन राजनीतिले देशको परिवर्तन गर्न सक्दैन भन्नेकुरामा म अहिले प्रतिवद्ध छु। हामीले अहिले यसमै जोड दिइरहेका छौँ, हाम्रो सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा राजनीति, कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ। पहिलो त्यसबाट हामी मुक्त रहौँ। यसका साथै चलनचल्तीमा सुनिएको विभिन्न प्रकारको अन्य चलखेल पनि हुने, विचौलियको भुमिका पनि हुने, भन्ने थियो, त्यसलाई शुन्यमा झारिनेछ। त्यो अब सम्भव हुँदैन। राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो। हाम्रो सारा नीति निर्माण राष्ट्र र जनताको सेवाभावका लागि हुनेछ। हाम्रो प्रशासनले, प्रहरीहरुले, आफूलाई दिएको जिम्मेवारी सकारात्मक ढंगले निर्वाह गर्दै आइरहेको पक्षमा पनि जानकार छौँ। तर कतिपय गुनासो आउने गरेको कुराबाट बेखबर छैनौँ। ठूलाबडा, सम्पन्न, धनीमानी, पहुँच भएका शक्तिकेन्द्रमा जानसक्नेहरुको कुरा सुन्ने, तिनीहरुले भेटघाट पाउने तर गरिव, असहाय जनसाधारणले सम्पर्क गर्न पनि नपाउने स्थितिको फेरबदल गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई शक्ति केन्द्र र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राखिनेछ। अवाञ्छित चलखेलबाट मुक्त राखिन्छ। यो कुरा मैले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक भनेको छु। हाम्रो सुरक्षा निकाय हाम्रो गौरव हुनुपर्छ। सुरक्षा निकायको काम गर्ने साथीहरुको मनोबल गि¥यो भने हाम्रो सुरक्षा निकायको मनोबल उठ्दैन। सुरक्षा निकायका हाम्रा जनशक्तिको मनोबल उठ्दैन। त्यसकारण हामीले सिस्टम स्थापित गर्ने र निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन गर्नेकुरा हुनुपर्छ।’

मन्त्री श्रेष्ठले देशका सबै वास्तविक नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहज ढंगले छिटो भन्दा छिटो प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे। उनले संविधानले नागरिक हक प्रदान गरेको तर संविधानले नै ऐन बनाएर मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरेकाले ऐन निर्माणका प्रक्रिया शुरु भइसकेको र छिटै वास्तविक नागरिकले नागरिकता पाउने बताए।

उनले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको पहल भइरहेको पनि बताए। उनले संविधानले नै नागरिकता पाउनुपर्छ भनेकाहरुको हकमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने काम अब नहुने जिकिर गरे।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०८० १०:१७ मंगलबार