राजनीति

संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचन सरकारको प्राथमिकता: अर्थमन्त्री महरा

बाग्लुङ- उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको निर्वाचन वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताएका छन्। जिल्लाको हरिचौरमा १५ वर्षपछि पुनर्स्थापना भएको नेपाल बैंक शाखा कार्यालयको उद्‍घाटन गर्दै महराले अधिकतम सहमतीमा संविधान संशोधन गरिने बताए। ‘अहिलेको सरकारका दुई वटा प्राथमिकता छन्,’ महराले भने,‘अहिले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने मुख्य लक्ष्य अहिलेको सरकारको हो।’ ‘हामी संविधान संशोधनका लागि सहमतीको प्रयास गरिरहेका छौं । सबैको सहमतीको आधारमा संविधान संशोधनको गर्छौं । यदी त्यसो हुन सकेन भने पनि अधिकतम सहमतीको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ,’ महराले भने।

 मन्त्री महराले अहिले देशको समस्या समाधानका लागि एमाले पनि सहमतीमा आउनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘संविधान संशोधन गरेर कार्यान्वयनका लागि स्थानीय चुनाव अपरिहार्य छ,’ उनले भने,‘यसका लागि एमाले पनि सहमतीमा आउनुपर्छ, समस्याबाट भाग्न मिल्दैन ।’ फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री महराले द्वन्द्वका बेला ध्वंस भएका संरचनाहरुको नयाँ जिम्मेवारीका साथ निर्माणमा लागेको बताए । ‘द्वन्द्वको बेला स्वभाविक रुपमा संचरनाहरु ध्वस्त भएका छन्,’ मन्त्री महराले भने,‘हामी ध्वंस मात्र गर्दैनौं, नयाँ ढङ्गबाट निर्माण समेत गर्छौं । अहिले हामी निर्माणको चरणमा छौं ।’ मन्त्री महराले अवैध कारोबार मौलाएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर परेको जिकीर गरे ।

 ‘बढ्दो अवैध कारोबारले समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पारेको छ,’ उनले भने,‘यसलाई रोक्नको लागि बैंकिङ कारोबारलाई बढावा दिनु आवश्यक छ ।’ पुँजी संकलनका लागि बैंकिङ कारोबार जरुरी रहेको भन्दै अर्थमन्त्री महराले एक घर एक खाताको आवश्यकता औंल्याए । ‘हामी राजनीतिक परिवर्तनपछि अब मुलुक निर्माणको चरणमा छौं,’ महराले भने,‘यसका पुँजीको आवश्यकता पर्छ र पुँजी संकलनको माध्यम बैंकिङ प्रणाली हो ।’

माओवादी द्वन्द्वको समयमा १५ वर्ष अघि विस्थापित भएको नेपाल बैंकको शाखा कार्यालयले गत पुस १ गतेबाट कारोबार शुरु गरेको थियो । बैंकको आफ्नै भवन भए पनि जिर्ण भएकाले अहिले भाडाको घरबाट कारोबार  थालिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले अहिले बचत संकलन, कर्जा प्रवाह, रेमिट्यान्स लगायतका सेवा प्रदान गरेको छ।

प्रकाशित: १ माघ २०७३ १३:२५ शनिबार

संविधान संशोधन स्थानीय निर्वाचन सरकारको प्राथमिकता अर्थमन्त्री महरा