काठमाडौं- संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति चुन्ने कार्यक्रम अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ। निर्धारित कार्यक्रमअनुसार बुधबार समितिको सभापति छान्न निर्वाचन हुनुपर्ने थियो तर भएन।
प्रमुख दलले सभापतिमा दाबी नछाडेपछि सहमति जुटाउन भन्दै निर्वाचन स्थगित गरिएको दलनिकट स्रोतको दाबी छ। एमालेले अन्तिम समयमा सरकारले समितिमा एक सदस्य थपेको भन्दै विरोध जनाएपछि निर्वाचन रोकिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो। निर्वाचन कार्यक्रम तय भइसकेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले समिति सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका धु्रव वाग्लेलाई थपेकी थिइन्।
पाँच महिनादेखि समिति सभापतिबिहीन छ। सार्वजनिक अनियमितता विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार समितिलाई छ। समितिका सभापति जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री बनेपछि समिति नेतृत्वविहीन भएको हो।
यसैगरी संसद्को महाभियोग सिफारिस समिति पनि गठनदेखि नेतृत्वविहीन छ। यो समितिको नेतृत्वमा पनि सबै दलको दाबी छ। सहमति जुटाउन नसक्दा कात्तिक पहिलो साता गठित यो समितिले सभापति पाउन नसकेको हो। महाभियोग समितिले कुनै पनि पदाधिकारीमाथि अभियोग लाग्ने/नलाग्ने विषयमा अनुसन्धान गरी संसद्लाई निर्णय दिने अधिकार राख्छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा संसद्ले आरोपितलाई महाभियोग लाग्ने/नलाग्ने निर्णय गर्छ।
गत साताको मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सर्वेन्›नाथ शुक्लाको सभापतित्वमा बैठक बसेसँगै सभामुख घर्तीले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। सभामुखको निर्देशनअनुसार सचिवालयले लेखा र महाभियोग समिति सभापति चयन तयारी अघि बढाएको थियो। पहिला लेखा समितिको निर्वाचन गर्ने भन्दै बुधबारलाई मिति तोकिएको थियो।
निर्वाचन तालिका सार्वजनिक भइसकेपछि सदस्य थप्नु भनेको चुनावमा भोट बढाउने एक प्रकारको धाँधली हो भन्दै एमालेले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकोे छ। ५१ सदस्यीय समितिमा एमालेका १५ जना छन्। निर्वाचन तालिका तय भइसकेपछि समितिमा कांग्रेसका तर्फबाट वाग्ले सदस्य थपिएपछि एमालेले चुनावलाई असर गर्न खोजिएको भन्दै नीतिगत असहमति राखेको प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए।
प्रतिपक्षी दल भएकाले लेखा समितिको सभापतिमा एमालेको दाबी छ। पार्टीले समितिको सभापति पाएको अवस्थामा कसलाई पठाउने भन्ने विवाद एमालेभित्रै छ। माधव नेपाल र केपी ओली पक्षमा विभाजित एमाले सभासद्ले आआफ्नै समर्थकलाई सभापति बनाउन चाहन्छन्। एमालेभित्र लेखा समितिको सपभापतिका लागि विकास लम्साल र पशुपति चौलागाईंको नाम अघि आएको छ। लम्साल ओली निकट र चौलागाईं नेपाल पक्षका सांसद हुन्।
सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले पनि लेखा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। पहिला आफ्नै पार्टीका जनार्दन शर्मा समितिको सभापति भएकाले त्यो स्थान आफूले पाउनुपर्ने माओवादीको दलिल छ। शर्मा समितिको सभापति छाडेर ऊर्जामन्त्री भएका हुन्।
दलीय शक्ति सन्तुलन अनुसार माओवादी केन्द्रले दुईवटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने भएकाले स्वाभाविक रुपमा लेखा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले बताए। एमालेले अहिले चारवटा समितिको नेतृत्व गरेको छ। उनले चुनावमा आफ्नो पार्टीले सभापतिका लागि उम्मेदवार उठाउने बताए।
सभापतिमा एमालेले दाबी गरेका कारण् चुनाव स्थगित भएको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। आर्थिक मामिलामा सरकारका गलत कामको निगरानी गर्ने लेखा समितिको सभापति विपक्षीबाट हुने प्रचलन छ।
यसअघि संसदीय समितिहरूको सभापति दलीय भागवण्डामा चयन गरिएको थियो। त्यसैले अहिले एमालेले लेखा समिति लिने हो भने उसले पाएको अर्को कुनै समितिको सभापति छाड्नुपर्ने माओवादी केन्›को दाबी छ।
हाल संसद्मा चौध विषयगत समिति छन्। नेपाली कांग्रेस र एमालेले चार/चार, माओवादीले दुई, राप्रपाले एक, मधेसी दलले एक, साना दलले एक समितिको सभापति पाउने सहमति पहिला नै भएको हो। एउटा समितिको सभापति कसले पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन। लेखा र महाभियोग समिति नेतृत्वविहीन छन्। त्यस्तै संविधानमै व्यवस्था भएको संविधान अनुगमन तथा निरीक्षण समिति गठन हुन बाँकी छ।
गुडविल समिति गठनबारे पनि सभामुखले दलसँग परामर्श थालेकी छन्। विदेशी पाहुनालाई स्वागत सत्कारलगायत कार्यक्षेत्र तोकी उक्त समिति गठनको तयारी सभामुखले गरेकी हुन्।
प्रकाशित: २८ पुस २०७३ ०२:४६ बिहीबार