काठमाडौं- काठमाडौं–वीरगन्ज विद्युतीय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) गर्न १९ ओटा कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। रेल विभागले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) मा सहभागी भएर ती कम्पनीहरुले रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको इच्छा देखाएका हुन्।
चिनियाँ, भारतीय, कोरियाली र युरोपेली मुलुकका कम्पनीहरुले बोलपत्र दर्ता गरेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले बताए। विभागमा दर्ता भएका बोलपत्र प्रस्ताव मंगलबार खोलिने र लगत्तै मूल्यांकन सुरु गरिने उनले जानकारी दिए।
'१९ कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्,' उनले भने, 'मंगलबार बोलपत्र खोल्छौं, त्यस लगत्तै मूल्यांकन सुरु हुन्छ।'
उपाध्यायका अनुसार बोलपत्र प्रस्ताव खोलिएको करिब १ महिनाभित्र मूल्यांकन सकिने छ। मूल्यांकन सकिएपछि १९ मध्ये उत्कृष्ट ठहरिने ६ कम्पनीलाई सर्ट लिस्टेड (प्रारम्भिक सूचीकरण) गरिने छ। सूचीकरणमा परेका कम्पनीमध्येबाट छनोट प्रक्रिया सुरु गरी एउटा कम्पनीलाई नियुक्त गरिने छ।
'बोलपत्र अध्ययनलगायत आवश्यक पक्रिया सक्न करिब ३ महिना लाग्छ,' उनले भने, 'अबको ३ महिनापछि मात्र कम्पनी छनोट सकेर कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी नियुक्ति गर्न सकिनेछ।' आउँदो वैशाख महिनासम्ममा कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी नियुक्त भइसक्ने छ। कम्पनी नियुक्तिपछि यसै आर्थिक वर्षभित्र अध्ययन सुरु गरिसक्ने विभागको लक्ष्य छ।
विभागले यस मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३१ दिनको समय दिएर मंसिर १४ गते पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र पेस गर्ने म्याद पुस १८ गते सकिएपछि इच्छुक कम्पनीहरुले आग्रह गरेको भन्दै विभागले पुनः ७ कार्यदिन थप गरेको थियो। विभागले पछिल्लोपटक पुस १९ गतेदेखि २५ गतेसम्मका लागि म्याद थपेर टेन्डरको कुल म्याद ३८ दिन बनाएको थियो। त्यही ३८ दिनभित्र १९ कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
नेपालको कुल आयात–निर्यात व्यापारको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा वीरगन्ज नाकाबाट हुने र तराईलाई छोटो बाटोले राजधानीसँग जोड्ने भएकोले यो रेल मार्ग महŒवपूर्ण हुने भन्दै विभागले यसको अध्ययन अघि बढाएको जनाएको हो।
वीरगन्जदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न सके सडक यातायातमाथिको निर्भरता कम भएर जाने, सडक यातायातको तुलनामा यात्रु तथा मालबाहक रेल सस्तो, सुरक्षित, वातावरणमैत्री र छिटो हुँदा प्रभावकारी हुने विभागको विश्वास छ।
मेची–महाकाली (पूर्व–पश्चिम) विद्युतीय रेल मार्ग डिपिआर तयार पार्ने र सिभिल निर्माणको खण्डगत रुपमा अघि बढिसकेको अवस्थामा नेपालको आयात–निर्यात व्यापारका लागि महŒवपूर्ण रहँदै आएको दक्षिणी सीमा नाका वीरगन्ज र उत्तरी सीमा नाका रसुवागढीलाई समेत रेल सञ्जालले जोड्न विभागले वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउन लागेको जनाएको छ।
काठमाडौंदेखि वीरगन्जसम्म उच्च गतिको विद्युतीय रेलमार्ग विस्तारका लागि पहाडी इलाकामा सुरुङमार्ग तथा पुलसमेत निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै विभागले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुभवी र सक्षम कम्पनी छनोटमा जोड दिएको छ।
उपाध्यायका अनुसार छनोटमा परी नियुक्त हुने कम्पनीले काम सुरु गरेको ६ महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिसक्नु पर्नेछ। सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाउने कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले वीरगन्जदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग जोड्न सम्भावित ३ विकल्प सुझाई सबैभन्दा उपयुक्त एक विकल्प सिफारिस गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै, नियुक्त हुने कम्पनीले प्राविधिक, वित्तीय लागत, आर्थिक लाभ, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावका हिसाबले समेत उक्त रेलमार्ग कत्तिको उपयोगी छ भन्ने अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। कम्पनीले उक्त मार्गको प्रारम्भिक लागत अनुमान प्रतिवेदनसमेत तयार गरी बुझाउनु पर्नेछ।
प्रकाशित: २६ पुस २०७३ ०४:४८ मंगलबार