सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदन खारेज गर्न अनुरोध गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आज सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको प्रधानमन्त्रीको १३ बुँदे लिखित जवाफमा आफूविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा कुनै पनि संवैधानिक आधार र कारण नभएकाले खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
“नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा ९२० को खण्ड ९क० मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मौलिक हकका रूपमा रहेको छ, सबै नागरिकले समानरूपमा उक्त हकको उपयोग गर्न सक्ने नै हुन्छ, राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिक विचारधारा राखेकै आधारमा कसुरदार सरह व्यवहार गरी कारबाहीको दायरामा समेट्न खोज्नु विद्यमान फौजदारी कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेत अनुकूल देखिँदैन”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “उल्लिखित आधार तथा कारणबाट प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु।”
देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चलेको अवधिमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवै पक्षका मानिसहरूले ज्यान गुमाएको र विस्थापित भएको अवस्था भएको र उक्त घटनाबाट भएको धनजनको क्षतिलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछि बनेको संविधान र कानूनले व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितता प्रकट गरिसकेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
“द्वन्द्वकालमा मारिएका भनिएका सबै मानिसको जिम्मा विद्रोही पक्षले लिनुपर्छ”, भनी विस्तृत शान्ति सम्झौता र सोको आधारमा बनेको संविधानको मर्म र भावना विपरीत एकपक्षीय छ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “हामीविरुद्ध लगातार प्रहार हुन थालेकाले तत्कालीन राज्य पक्षलाई जिम्मेवार नबनाएको प्रसङ्गमा राजनीतिकरूपले वाद, प्रतिवाद, संवाद गर्ने क्रममा प्रसङ्गवश व्यक्त भएको अभिव्यक्तिलाई विशुद्ध राजनीतिक प्रसङ्गमा व्यक्त भएको न्यायिक प्रक्रिया बाहिरको विचार वा अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय मान्नुपर्ने हुन्छ।”
सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा भएका फैसला एवं आदेशअनुरूप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा समयानुकूल परिवर्तन गरी जतिसक्दो चाँडो समस्याको समाधान हुनुपर्दछ भन्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्।
लिखित जवाफमा भनिएको छ, “मिति २०७६र१०र१ गते पाँच हजार व्यक्ति मारेको भनी नैतिक जिम्मेवारी लिने साबिती बयान दिएको र सो आधारमा तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने भनी रिट निवेदकले लिनुभएको जिकिर सम्बन्धमा प्रथमतः रिट निवेदनमा उल्लेख भएजस्तो पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको अवस्था होइन।”
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई पुनः मिति २०७९ गत फागुन २५ मा परिमार्जनसहित संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको लिखित जवाफमा बताइएको छ। विधेयकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग वा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सम्बन्धमा थप कार्य गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूले द्वन्द्वकालमा हत्या भएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा लिने भनी दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सोही रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहालसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७९ १५:०९ बिहीबार