काठमाडौं–प्रमुख प्रतिपक्ष सहित नौ विपक्षी गठबन्धनको आइतबार विहान बसेको बैठकले सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म संसद चल्न नदिने निर्णय गर्यो।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै  बैठकमा संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका थिए, जसलाई अन्य सहयात्री दलले समर्थन गरेका थिए।
एमालेलगायत विपक्षी  दलले संसद अबरोध गर्ने निर्णय गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठक बोलाइन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा एमालेले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गराउने हो भने आफूहरु सदन चल्न दिने बताएका थिए।

स्रोतका अनुसार एमालेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भन्दै सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने बताए। सँगै प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको फैसलातर्फ संकेत गर्दै संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाने संकेत गरे। सुरुमा ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्विकार गरे। प्रधानमन्त्रीले सरकारको बाध्यता र सर्वोच्चको फैसलालाई  ध्यान दिन ओलीलाई आग्रह गरे। निकै छलफल भएपछि ओली प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमत भए। सभामुखसहित उपस्थित बैठकमा संसदमा पेश हुने कार्यसूचिका विषयमा पनि छलफल भयो। सो बैठकमा पाँच एजेण्डा तय भयो।

जसअनुसार  एक नम्बरमा   स्थाीयन तह निर्वाचन विधेयक, २०७३, दुई नम्बरमा  निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक, २०७३, ती नम्बरमा  नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७३, चार नम्बरमा संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि नेमकिपाले गरेको विरोधको सूचना, चार नम्बरमा संशोधन प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचना र पाँच नम्बरमा अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमासिंह कार्कीमाथिको महाभियोग छलफलका एजेण्डा तय भएको थियो।  एमालेले पनि सहमति जनाएको थियो।

सोही सहमति अनुसार ती विषय कार्यसूचिमा समावेश भए। सभामुखले संसद बैठक सुरु हुनु अगाडि पाँच नम्बरमा रहेको अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई तीन नम्बरमा र तीन नम्बरमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पाँच नम्बरमा राखिन्। सुरुमा एमालेलै माग गर्दै आएका निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र  लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल र अन्तिममा संविधान संशोधन विधेयकलाई कार्यसूचिमा राखेर सभामुखले पनि चलाखी गरिन्।

‘एमालेले संशोधन विधेयकलाई रोक्नै चाहेको भए संसदमा पेश  प्रस्ताव पेश हुनु अगाडि नै कानुन मन्त्रीलाई रोक्न सक्थ्यो वा वेल घेराउ गथ्र्यो,’ एक सांसदले भने, ‘तीन दलबीच भएको सहमति अनुसार नै एमालेले संशोधन प्रस्तावको सभ्य ढंगले विरोध मात्र गरेको हो।’
सर्वोच्चको फैसलालाई ध्यानमा राखेर दलहरुबीच सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ।

प्रकाशित: २४ पुस २०७३ ११:१५ आइतबार