इलाम– ‘प्रजातन्त्र सेनानी’हरूले राज्यले आफूहरूलाई सधैं उपेक्षा गरेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि आफूहरूका मागमा बेवास्ता गरिएको गुनासोसमेत गरे।
‘हामीले देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन जति योगदान ग¥यौं, राज्यले त्यसलाई कहिल्यै मूल्याङ्कन गरेन,’ संघ अध्यक्ष टंक कँडेलले शनिबार सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘प्रजातन्त्र सेनानीलाई चन्दन र टीका लगाएरमात्र सम्मान हुँदैन, हाम्रो योगदानको उच्चस्तरमा मूल्याङ्कन गरियोस्।’
आफूहरूको योगदानले देशमा परिवर्तन सम्भवन भएको भन्दै उनले आफूहरू चाहीँ सधैं अपमानित हुनुपरेको जनाए।
‘राज्यले जस्तासुकै व्यक्तिलाई शहीद घोषणा ग¥यो तर देशका लागि मरिमेट्नेलाई सम्झिएन,’ उनले भने, ‘देशलाई वास्तविक रूपमा योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई उच्चस्तरको सम्मान राज्यले दिनुपर्छ ।’
उनले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा सल्लाह दिने बेला संसद् अवरोध गरेर मुलुकलाई हित नहुने बताए । समयमै तीन तहका निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्ने बेला संसद् अवरोध गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो । संघले आयोजना गरेको ‘नेपाल प्रजातन्त्र सेनानीलाई सम्मान’ कार्यक्रममा संघका केन्द्रीय प्रवक्ता बालकृष्ण दाहालले लोकतन्त्रको सम्मान गर्नेहरूले पुराना योद्धाको सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रजातन्त्र सेनानीहरूलाई पहिचानका लागि प्रमाणपत्र दिनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातमा छुट दिनुपर्ने, औषधि उपचारको व्यवस्था निःशुल्क हुनुपर्ने, आश्रम निर्माण गरिदिनुपर्ने र प्रजातन्त्र सेनानीका लागि आयोग निर्माण गर्नुपर्ने माग सरकारले पूरा नगरेको उनले बताए । दाहालले संघलाई समेत दलहरूले दबाब दिइरहेको भन्दै दलहरूकै दबाबका कारण आफ्नो संघको अधिवेशनसमेत गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
संघकै केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र तिम्सिनाले दलहरूले समानुपातिकतर्फका सांसद छान्दा प्रजातन्त्र सेनानीलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए । उनले सांसदहरूलाई प्रजातन्त्र सेनानीको सहयोगका लागि अक्षयकोषसमेत निर्माण गर्न अनुरोध गरे । त्यस अवसरमा सांसद तथा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुजाता परियारले अहिलेको समयमा निर्वाचन एकदमै आवश्यक रहेकाले समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने बताइन् । स्थानीय निकायको चुनाव नभएको लामो समय बितेकाले सरकारले समयमै चुनाव गराउन काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
परियारले महिला, आदिवासी, जनजाति र पिछडा वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न अहिलेको समयमा संविधान संसोधन गरेर भएपनि अधिकार दिलाउनुपर्ने बताइन् । ‘अहिले संविधान संशोधन रोक्ने नाममा बारम्बार संसद् अवरोध गर्नुको सट्टा संसोधन गर्न सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । २००७ देखि २०४६ सालसम्म प्रजातन्त्रका लागि लड्ने १ सय २५ जनालाई त्यस अवसरमा सम्मान गरिएको थियो ।
प्रकाशित: २३ पुस २०७३ ११:४३ शनिबार