चैत १२ गते २५ सांसदहरुले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३३ सांसदको मात्रै समर्थन कायम रहेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी स्पष्ट अल्पमतमा परे। कुल ८७ सांसद संख्या रहेको यो प्रदेशमा बहुमतका लागि पुर्याउनु पर्ने आवश्यक ४४ सांसद संख्या गिरीका सामु कायम भएन। आफ्नो दल एमालेका २९ र राप्रपाका ४ बाहेक सरकारको समर्थनमा रहेका सबै सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीका सामु संवैधानिक अधिकार प्रयोगको अधिकार उपयोग वा तत्काल नैतिकता प्रदर्शन गर्दै राजीनामा दिने भन्ने दुई विकल्प रहे। उनले कुनै पनि सत्ता साझेदार सांसदले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने निर्णय लिएर र ३० दिनको भाका गनेर मुख्यमन्त्री पदमा आसिन रहिरहेका छन्।
उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने र तत्कालै नयाँ सरकार गठनको बाटो कुरेका कांग्रेस माओवादी लगाएतका दलहरु सम्मिलित गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुका लागि मुख्यमन्त्री गिरीले तत्काल सरकार गठनको बाटो खोलिदिएनन्। आफू स्पष्ट अल्पमतमा रहेको भएपनि महिना दिन सम्म सत्तामा टिक्ने रणनीतिमा रहेका मुख्यमन्त्री गिरीले संवैधानिक अधिकारको प्रयोगको बाटो पकडे तर उनि माथि नैतिकताको प्रश्न भने उठेको छ।
२५ सांसदले साथ छोडेपछि अल्पमतमा पर्दा समेत मुख्यमन्त्री गिरीले राजीनामा नदिनुलाई गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले उनको ‘सत्ता मोह’ उजागर बनेको टिप्पणी गरेका छन्। अल्पमतमा परिसकेपछि सरकारको नेतृत्व छाडेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्नेमा निरिह बनेरै सत्तामा टाँसिईरहेको गठबन्धन पक्षीय सांसदहरुको टिप्पणी छ।
‘उहाँबाट त सरकारमा बस्ने जनादेश गुमिसकेको छ,’ लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता सन्तोष कुमार पाण्डेले भने ‘तथापी उहाँ लाचार बनेर सरकार प्रमुखको रुपमा बसिरहनु भएको छ, यो त उहाँकै लागि सरमको बिषय बन्नु पर्ने हो।’
गत १२ गते सरकारमा रहेका २५ सांसदहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री गिरीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने झिनो अपेक्षामा गठबन्धन थियो। तर मुख्यमन्त्री गिरी भने राजीनामाका बिषयमा टसमस भएका छैनन्। उनले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै संविधानले ब्यवस्था गरेबमोजिम मुख्यमन्त्रीमै आसिन हुने निर्णय लिएको उनी निकटस्थहरु बताउँछन्। ‘संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा एउटा भयो, तर नैतिकता भन्ने चिज पनि त हुन्छ होला नि,’ पाण्डे भन्छन् ‘म कमजोर भैसकेँ, म संग जनमत रहेन भन्ने बुझेर उहाँले आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन गर्नु पर्ने हैन र?’
मुख्यमन्त्री गिरीले अल्पमतमा पर्दा समेत मार्ग प्रशस्त नगरेर उनले आफ्नो ‘सत्ता लोभ’ लाई आम जनमानस सामु उदांगो पारिदिएको तर्क गठबन्धन पक्षीय सांसदहरुको छ। यसले मुख्यमन्त्रीलाई मात्रै नभई सिंगो राजनीति र राजनीतिकर्मी प्रति समेत नकारात्मक सोँच हाबी हुने खतरा रहेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश प्रवक्ता तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले बताए। ‘संवैधानिक व्यवस्था, संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगको कुरा एकथरि होला,तर आम जनमानस समक्ष यसले के सन्देश पुर्याएको छ भन्ने कुरा प्रमुख हो,’ उनले भने ‘व्यवहारिक रुपमा उहाँ(मुख्यमन्त्री) उदार नबन्दा सत्तामा चप्कीरहने भनेर हामी राजनीतिकर्मी माथि जुन आक्षेप लाग्दै आएको छ, यसलाई थप बल पुर्याईदिएको छ।’
यसैगरि यसले आगामी बजेटलाई समेत प्रभावित पार्ने खतरा उनले देखेका छन्। बजेट निर्माणका समबन्धमा ब्यापक छलफल हुनुपर्नेमा अहिले त्यसो हुन नसकेको भन्दै यसले प्रदेश तहको बिश्वसनीयता माथि थप प्रश्न उठ्ने चुनौती देखकेका छन्। ‘अहिले संसद चल्नु पर्ने र बजेट निर्माणको समबन्धमा ब्यापक छलफल हुनुपर्ने हो,’ उनले भने ‘तर संसद बैठक स्थगित छ, नत मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को सरकारलाई बजेट सम्बन्धी पूर्ण तयारी गर्ने वातावरण नै मिलाउनु भएको छ,अहिले प्रदेश तहको आवश्यक्ता कति भन्ने प्रश्नहरु जसरी जन्मीएका छन्, बजेट निर्माणमा देखिएको यो उल्झनले प्रदेश तहको अपरिहार्यता मागि उब्जिएका आशंकालाई थप बल पुर्याउने खतरा रहन्छ।’
मुख्यमन्त्री गिरीले वैशाख ९ गते मात्रै संसद बैठक आह्वान गरेका छन्। कतिपय सांसदहरुले मुख्यमन्त्री गिरीको स्वार्थ बजेट निर्माणसंग जोडिएको भन्दै सत्ता नेतृत्वको मोहबाट टाढिन नसकेको तर्क गर्छन्। प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनका लागि २५ अर्व को बजेटको स्रोत खोज्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
‘सरकारले २५ अर्व बजेटको निर्णय गरिसकेको छ,यो बजेटको निर्णय गर्ने स्वार्थ उहाँसंग जोडिएको हुनुपर्छ,’ नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका संसदीय दलका नेता धर्मराज चौधरी भन्छन् ‘यो नभए अल्पमतमा पर्दा समेत राजीनामा नदिनुको कारण अरु के हुन सक्ला त?’
उनले पनि मुख्यमन्त्री गिरी माथि मात्रै नभई एमाले नेतृत्व माथि नै नैतिकताको प्रश्न उठाए। आफ्नो जनमत कमजोर बनि सक्दा समेत ‘मै ठूलो हुँ’ भन्ने भ्रम पाल्न नहुने उनले बताए । ‘नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा दिनु पर्ने हो,’उनले भने ‘तर मैले उहाँमा मात्रै नैतिकताको अभाव देखदैन, उहाँको पार्टी एमाले र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माथिनै नैतिकताको अभाव देख्छु , अल्पमतमा परिसकेपछि राजीनामा दिन केन्द्रले निर्देशन दिनु पर्ने हो नि।’
यसअघि पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री गिरीको राजीनामा माग गरेका थिए। गत २० र २१ ग्ते दुई दिन सम्म चलेको संसद बैठकमा सांसदहरुले मुख्यमनत्री अल्पमतमा परिसकेको भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन माग गरेका थिए। दुई दिन सम्म चलेको बैठक आगामी ९ बैशाख गते सम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। ९ गते संसद बैठक आह्वान गरेका मुख्यमन्त्री गिरीले अर्को दिन १० वैशाखमा राजीनामा दिन सक्ने लख काटिएका पनि छन्। बिश्वासको मत लिनु पर्ने महिना दिनको अवधि पुग्नु एक दिन अगाडी उनले राजीनमा दिन सक्ने सम्भावना रहेको बताईएको छ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७९ ११:५६ बुधबार