काठमाडौं- –अदालतको म्याद तामेलीमा सहयोग गर्ने काम सादा पोसाकमा रहेको प्रहरीको हो कि हैन?
–हो श्रीमान्।
–कानुन सचिव (प्रमोद कार्कीसँग) भएको व्यक्तिले म्याद तामेलीमा सहयोग गर्ने हो कि हेरेर बस्ने हो?
–होइन श्रीमान्।
–नागरिकको कामकर्तव्य अदालतको न्याय सम्पादनलाई सहयोग गर्नु हैन? अदालतलाई सहयोग नै नगर्ने हो भने अन्यायमा परे कुन अदालतमा तपाईंहरू आउनुहुन्छ र बहस गर्नुहुन्छ? अनि हामीले कसरी बहस सुनेर आदेश गर्ने हो?
इजलासबाट यस्तो प्रश्न सुनेपछि बहस गर्न खडा भएका कानुन व्यवसायीले अकमकिँदै भन्न भ्याए, 'हो श्रीमान्। तर, के भएको हो भनी हेर्न मात्र मेरो पक्ष गएका थिए।'
अवरोध गर्ने भनिएको समूहको बहसमा झैं काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुन व्यवसायीलाई पनि न्यायाधीशहरूले यही शैलीमा प्र्रश्न तेर्साए। अदालतका कर्मचारी म्याद बुझाउन जाँदा अधिकार दिइएको छैन भन्ने, अदालतको आदेश भएको पछाडिपट्टि टिप्पणी लेख्ने अख्तियारी वडा सचिवलाई कुन कानुनले दिएको हो?
इजलासको उक्त प्रश्नमा प्रतिउत्तर दिँदै कानुन व्यवसायी राजेन्द्र खरेलले भने, 'हैन श्रीमान्, अदालतको जानकारीका लागि मात्र 'भाडामा भएको' लेखिएको हो।' उनको उत्तरमा चित्त नबुझेपछि फेरि न्यायाधीशले इजलासबाट प्रश्न गरे, 'कुन कानुनलाई टेकेर लेख्नुभयो त वडा सचिवले?' प्रश्नको चित्त बुझ्दो जबाफ आउन नसकेपछि इजलास आफैंले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने भन्दै बहस अन्त्य गर्यो।
माथि उल्लेख भएका यी तर्कवितर्क कुनै फिल्मका वा काल्पनिक होइनन्। सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार भएको बहसको अंश हो यो। सर्वोच्चको पुरानो भवनमा रहेको इजलासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच यस्तो सबालजबाफ भएको हो। म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको भनी अवहेलना मुद्दा खेपेका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० की कर्मचारी सरिता राई, कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष प्रमोद कार्की, लोकमानसिंहका ज्वाइँ प्रबल थापा र नेपाल प्रहरीका असई नकुल गौतमका कानुन व्यवसायीले शुक्रबार बहस गरेका थिए। उनीहरूको बहस सकिएको छ। निवेदकले जबाफ दिन बाँकी रहेकाले मुद्दा आइतबारका लागि 'हेर्दा हेर्दै' मा राखिएको छ।
शुक्रबार लोकमानका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, बालकृष्ण नेउपाने, कृष्ण सापकोटा, यज्ञमूर्ति बन्जाडे एवं अधिवक्ता दीपेन्द्र झालगायतले उनी अख्तियार प्रमुखका लागि योग्य भएको दाबीसहित बहस गरे। अधिवक्ता दीनमणि पोख्रेलले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका तत्कालीन संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई विपक्षी बनाउनु आवश्यक नभएको दाबी गरे।
लोकमानका कानुन व्यवसायीले निस्सा दिँदा देखाएको आधार र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई बहसमा उठाएका थिए। उनीहरुले सञ्चारमाध्यमका पछि न्यायालय लाग्न नहुने तर्क गरे। निस्सा प्रदान गर्ने इजलासले गलत नजिर लिएकाले उक्त पुनरावलोकन आदेश खारेज भई यसअघिको फैसला सदर हुनुपर्ने तर्क उनीहरुको थियो।
बिहीबार लोकमानका तर्फबाट बाबुराम कुँवर, महादेव यादव, सुशील पन्त र सुुरेन्द्र महतोले बहस गरेका थिए। शुक्रबार नै सुनुवाइ सक्ने सर्वोच्चको तयारी रहे पनि सम्भव नभएपछि आइतबारलाई सारिएको हो। आइतबार निवेदकको जबाफ पछि सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला मिति मिति तोक्नेछ। सर्वोच्चले आइतबारै पनि फैसला सुनाउन सक्छ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आन्नदमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिह्नाको पूर्ण इजलासमा बिहीबार लोकमान मुद्दामा अन्तिम बहस सुरु भएको हो। पहिलो दिन निवेदक पक्ष र सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। लोकमान पक्षबाट कानुन व्यवसायी नेउपानले सुरुवाती बहस गर्दै कार्कीमाथि सर्वोच्च परिसरमा दुर्व्यवहार भएकाले मुद्दामा बहस गर्न नमिल्ने जिकिर पनि गरेका थिए। सर्वोच्चले रोक्न अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ सुरु भएको थियो। लोकमानलाई कालो मोसो लगाउने विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता प्रकाश शाही र चन्द्रबहादुर बुढालाई सर्वोच्च अदालत आफैंले अवहेलना मुद्दा चलाइसकेको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलले २०६९ फागुन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी गरेका थिए। सोही समझदारीमा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो। २०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको बैठकले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो। उक्त सिफारिसमा टेकेर परिषद्ले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेको थियो। उक्त नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। फैसलामा चित्त नबुझेपछि अर्यालले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए।
प्रकाशित: २३ पुस २०७३ ०२:२५ शनिबार