काठमाडौं- सुरक्षा निकायले राजनीतिक 'मौका' कुर्दाकुर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय ठेकिएका बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गृहमन्त्रालय र मातहतका निकायलाई गरेको पत्राचारको जबाफ यस्तो आएको छ– ढुंगेल फरार नै छन्।
ओखलढुंगाका ब्यापारी उज्ज्जन श्रेष्ठको हत्या कसुरमा १२ वर्ष, पाँच महिना २२ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी ढुंगेललाई प्रहरी प्रशासनले 'फरार' भने पनि उनलाई सर्वसाधारणले भने सार्वजनिक ठाउँमा देख्दै आएका छन्।
निर्देशनालयले पछिल्लो समय प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेख्दै फैसला कार्यान्यवनमा असहयोग भएको संकेत गरेको छ। गृहमन्त्रालय कानुन तथा फैसला कायौन्वयन शाखालाई बोधार्थ दिइएको पत्रमा संविधानको धारा १२६ (२) अनुसार गर्नगराउन अनुरोध गरिएको छ।
निर्देशनालयले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरे धारा १२८ अनुसार अदालतको अवहेलना हुनसक्ने समेत उक्त पत्रमा उल्लेख गरेको छ। निर्देशनालयको २०७३ पुस ७ गते चलानी नम्बर ३८७ रहेको पत्रको जबाफ पुस १३ गते दिँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयले ढुंगेललाई पक्राउ गर्न प्रयास भइरहेको र देशभरका प्रहरी इकाइमा पत्राचार गरेको जानकारी दिएको छ।
प्रधान कार्यालयले निर्देशनालयलाई पठाएको चलानी नम्बर ६८४ नम्बरको पत्रमा यस्तो जानकारी गराइएको छ। अत्यन्त जरुरी भन्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले लेखेको उक्त पत्रमा भनेजस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र अन्य युनिट पक्राउ गर्न सक्रिय भएका छैनन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र काटेको दुई दिनपछि ढुंगेल केही सहयोगीका साथ काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा डुलिरहेको प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी दिएका छन्।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले 'सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन' हुने अवस्था आएको भन्दै पक्राउ गर्न आदेश दिएका ढुंगेल किन पक्राउ पर्दैनन्? प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा 'सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलका नेतालाई पक्राउ गर्ने जोखिम उठाउन सक्ने अवस्था नभएकाले' यस्तो स्थिति आएको स्वीकार्छन्। ती अधिकारीका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय ढुंगेलको सन्दर्भमा भरसक राजनीतिक नेतृत्वबाटै समाधान चाहन्छ।
'प्रहरीले ढुंगेललाई पक्राउ गर्न नसकेको होइन, नचाहेको मात्र हो, उनकै दलका नेता प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा त विषयान्तर होस् भन्ने कामना हो,' अर्का एक प्रहरी अधिकारीले मंगलबार नागरिकसँग भने। उनका अनुसार तालुकदार गृहमन्त्रालय नै ढुंगेलका विषयमा स्पष्ट नभएको अवस्थामा प्रहरीको एकल प्रयास 'घातक' हुन सक्छ।
निर्देशनालयका अधिकारी समेत ढुंगेलका विषयमा कार्यपालिका र संसद्ले समयमै उचित निर्णय गरे सबैको हितमा हुने अनौपचारिक धारणा राख्छन्। उनीहरूका अनुसार सरकार, संसद् र राजनीतिक नेतृत्वले कानुनको हकमा रहेर उचित निर्णय गरे ढुंगेल र न्यायपालिका दुवैलाई सहज हुने थियो।
'न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको फैसला कार्यान्वयनको विकल्प छैन, उता फरार पनि त्रासमा नै हुन्छ, चाँडो निकास आओस् भन्ने हो,' निर्देशनालयका एक अधिकारीले भने।
तत्कालीन वि›ोही नेकपा माओवादी कार्यकर्ता पुष्कर गौतम र ढुंगेललगायत नौजनाको समूहले २०५५ असार १० गते ओखलढुंगा, तारकेराबारीका उज्ज्जन श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको थियो। व्यक्तिगत रिसका आधारमा श्रेष्ठलाई सुराकी गरेको अभियोगमा उनीहरूले हत्या गरेका थिए।
स्थानीय व्यापारी श्रेष्ठलाई सुरक्षाकर्मीलाई सूचना दिएको र माओवादीको सुराकी गरेको आरोपमा मारिएको थियो। पसलका लागि सामान लिन ओखलढुंगाबाट दुई भरियासँगै रामेछाप हिँडिरहेका बेला उनीमाथि गोली चलाइएको थियो। लिखु खोला छेउमा घेरा हालेर उनको हत्या गरी शव खोलामा बगाइएको थियो।
सुरुमा यो मुद्दा ओखलढुंगा जिल्ला अदालतमा २०५५ सालमा दर्ता भएको थियो। सरकारवादी मुद्दामा मृतकका आफन्तको किटानी जाहेरीपछि तत्काल नौजनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारबाही सुरु भएको हो। तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०६१ वैश्ााख २८ मा फैसला सुनाउँदै धिरबहादुर खत्री र रामबहादुर श्रेष्ठलाई तीन वर्ष कैद सुनाउँदै पर्वतराज भट्टराई, थलबहादुर पौडेल र डोरबहादुर पौडेललाई सफाइ दिएको थियो। इजलासले पुष्कर गौतम, प्रल्हाद गौतम र केशवहरि ढुंगेलको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने फैसला गरेको हो। बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला भएको थियो।
अदालती अभिलेख अनुसार पक्राउ परेकामध्ये धिरबहादुर र रामबहादुर सजाय भुक्तान गरी रिहा भएका छन्। मुल्तबीमा राखिएको मुद्दा ब्युँताएर जिल्ला न्यायाधीश कोशकुमार नेम्बाङले गौतमलाई जन्मकैद सुनाएका थिए। प्रल्हाद र केशवहरिलाई सफाइ दिने फैसला उनले सुनाएका थिए।
ओखलढुंगा अदालतको फैसलाविरुद्ध २०६१ वैश्ााख २८ मा बालकृष्णसहितले पुनरावेदन अदालत राजविराजमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। तत्कालीन पुनरावेदनका न्यायाधीशद्वय वैद्यनाथ उपाध्याय र शम्भुबहादुर कार्कीको इजलासले २०६३ फागुन १८ मा ढुंगेललाई सफाइ दिने फैसला र अन्यको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो।
पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध २०६३ मा सर्वोच्चमा नेपाल सरकारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। २०६६ पुष १९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश तपबहादुर मगर र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले ओखलढुंगा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्ने फैसला सुनाएयता ढुंगेल फरार छन्।
पुनरावेदनले सफाइ दिएलगत्तै पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ओखलढुंगाबाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित ढुंगेलविरुद्ध मृतककी दिदी साबित्रीले २०६७ मा सभासद् पद खारेजको मागसहित उत्प्रेषणको रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०६८ कात्तिक २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगेललाई आममाफी दिने प्रस्ताव पास गरेको थियो। साबित्री त्यसविरुद्ध समेत रिट लिएर सर्वोच्च पुगेपछि संवैधानिक इजलासले २०७२ पुस २३ गते कानुन बनाएर मात्र आममाफी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो।
तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले एउटै मुद्दामा कसैलाई सजाय र कसैलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा आममाफी वा सजायबाट छुट दिन नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चको फैसला एक महिनासम्म कार्यान्वयन नभएपछि २०७२ माघ आठमा मृतककी दिदी साबित्रीले फैसला कार्यान्यवनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। निर्देशनालयले २०७२ माघ १० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेख्दै फैसला कार्यान्वयनका लागि सहयोग र समन्वयन गर्न भनेको थियो ।
ओखलढुंगा जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगालाई बोधार्थ गरिएको चलानी नम्बर २६० को उक्त पत्रको जबाफ अझै प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको छैन। २०७२ फागुन ९ गते ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले कैद भुक्तानका लागि ढुंगेललाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
ओखलढुंगा अदालतले २०७३ भदौ १२ मा जिल्ला प्रहरीलाई ताकेता गरेयता दर्जनौं पटक ढुंगेल ओखलढुंगामा आयोजना भएका सार्वजनिक कार्यक्रममा अतिथि बनिसकेका छन्।
प्रकाशित: २२ पुस २०७३ ०४:४४ शुक्रबार