काठमाडौं–संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधनका विषयमा देखिएको अन्योल सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि स्पष्ट भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले सर्वोच्चको आदेशपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन बाटो खुलेको भन्दै सरकारले प्रस्ताव परिमार्जनसहित अगाडि बढाए समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले सर्वोच्चको फैसलालाई दलहरुले आफू अनुकुल व्याख्या गरेको भन्दै फैसलाले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन बाटो खोलेको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘सर्वोच्चको फैसलापछि संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन सहज भएको छ,’ बैठकपछि राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने।
बैठकले सरकारले प्रस्ताव परिमार्जनसहित अगाडि बढाएमात्र समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादी पहिला नै सहमत भइसकेको भन्दै बैठकले प्रस्ताव परिमार्जनसहित अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
यसैगरी बैठकले संशोधन प्रस्ताव अगाडि नबढाउने तथा पास नगराउने षड्यन्त्रमा लागेको भन्दै प्रादेशिक र जनवर्गीय संगठनमार्फत संघर्षका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको थरुहट तराई पार्टीका सचिव मिनराज चौधरीले जानकारी दिए।
यसैगरी बैठकले सरकारले मुआब्जा नदिए सडक विस्तारका नाममा जनताको घर भत्काएको भन्दै पहिला क्षतिपूर्ति र त्यसपछि बाटो विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकले सडक विस्तार संघर्ष समितिले गरेको उपत्यका बन्दप्रति ऐकेबद्धता जनाएको छ।
प्रकाशित: २० पुस २०७३ १०:३३ बुधबार