काठमाडौं- निजामती प्रशासनमा कर्मचारीले नै राजनीति निम्त्याएको विज्ञले बताएका छन्। संघीय निजामती सेवा राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति तयारीका लागि आयोजित एक छलफलमा प्रशासनमा कर्मचारीले नै राजनीतिक हस्तक्षेप भित्र्याएकाले उनीहरूले नै हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्यले निजामती प्रशासनमा राजनीतिले हस्तक्षेप नगरेको बताए। उनले भने, 'राजनीतिले हस्तक्षेप गरेको होइन कर्मचारीले राजनीतिक हस्तक्षेप भिœयाएको हो। अब कर्मचारीले नै त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ।'
उनले आफू मुख्य सचिव हुँदादेखि नै सचिवहरूले राम्रा मन्त्रालयमा जान हानथाप गर्न मन्त्रीकहाँ धाउने गरेको स्मरण गरे। उनले थपे, 'मेरो कार्यकालमा कुनै पनि सचिवलाई सरुवा गरिनँ। सरुवाका लागि थुप्रै मन्त्री मलाई भन्न आएँ। मैले नियम, कानुनमा रहेर काम गरें। राजनीतिक दबाबमा परिनँ।'
ऐन, कानुनले दिएका अधिकार समेत प्रयोग नगरी सामान्य निर्णयका लागि पनि कर्मचारी मन्त्रीकहाँ धाउने परिपाटीले नै निजामती प्रशासनमा राजनीति भित्रिएको उनको तर्क थियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले युएनडिपीको सहयोगमा बिहीबार निजामती सेवामा राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति बनाउन विज्ञहरूको राय लिएको छ। पूर्वमुख्य सचिव, सचिवलगायत विज्ञको सहभागितामा निजामती सेवासँग जोडिएका विषयमा सुझाव लिइएको हो।
पूर्वसचिव सुरेश आचार्यले कर्मचारीले राजनीति गर्दा समस्या बढेको बताए। उनले भने, 'कर्मचारीले धेरै राजनीति गर्न थाले। राजनीतिक व्यक्तिले पनि प्रशासन चलाउने रुचि गर्न थाले।' सचिव हुन सहसचिव हुँदादेखि नै राजनीतिक व्यक्तिसँग सम्पर्क बढाउन थाल्ने प्रवृत्तिले प्रशासनमा राजनीति भित्रिएको उनको भनाइ थियो।
अबको निजामती सेवा नीतिमा ब्युरोक्रेसीको भूमिका पुनःस्थापनाका लागि पदअनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा पनि विज्ञले जोड दिए। वर्षौंदेखि एकात्मक राज्यव्यवस्थामा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई संघीयतामा समायोजन गर्न निकै अन्योल रहेको विज्ञले औंल्याए।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सेवा प्रवाहका साथै जनताको पहुँचमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, 'प्रशासनमा राजनीति हामीले निम्त्याएका हौं, अब हामीले नै हटाउनुपर्छ।'
सेवामैत्री भएन
कर्मचारीले चुस्त सेवा प्रवाहभन्दा पनि आफ्ना अधिकारमा मात्र ध्यान दिएको विज्ञले बताए। उनीहरूले पहिलोपटक बन्दै गरेको सेवा प्रवाह नीतिमा जनतालाई केन्द्रमा राख्न सुझाव दिए।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने, 'जनतालाई सहभागी बनाएर काम गर्नुपर्छ। हरेक काममा जनतालाई सहभागी बनाउनुपर्छ।'
कुन तह बलियो बनाउने?
संघीय निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिमा कुन तहलाई बलियो बनाउने भन्ने अन्योल भएको विज्ञले बताए।
पूर्वमुख्य सचिव बिमल कोइरालाले कुन तहलाई बलियो संरचना बनाउने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए। उनले भने, 'संविधानले स्थानीय तह बलियो बनाउन खोजेको छ तर, कसैले प्रदेश बलियो बनाउने बताइरहेका छन्। कुन संयन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्ने अन्योल छ। कस्तो निजामती सेवा बनाउने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ।'
पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले राजनीतिले कस्तो संघीयता खोजिरहेको भन्नेबारेमा स्पष्ट नभएको बताए। उनले भने, 'राजनीतिले कस्तो संरचना खोजिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन। त्यो निश्चित नभइकन हामीलेमात्र नीतिको कुरा गर्न गाह्रो छ।'
ट्रेड युनियन किन?
अब बन्ने निजामती सेवा नीतिमा टे्रड युनियनको भूमिका स्पष्ट गर्न पनि विज्ञले सुझाए। ट्रेड युनियन व्यावसायिक हकहितभन्दा शक्तिकेन्द्रको रुपमा रुपान्तरण हुँदै गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरियो।
पूर्वसचिव मोहन बन्जाडेले अहिलेका ट्रेड युनियनको भूमिकाप्रति प्रश्न गर्दै भनेे, 'जनतालाई दिइने सेवा प्रवाहमा सघाउन ट्रेड युनियनको जन्म भएको हो वा आफ्नै अधिकारको वकालत गर्न? कर्मचारीले अधिकारमात्र खोज्ने तर कर्तव्य भुल्ने गरेको टिप्पणी उनले गरे।
पूर्वमुख्य सचिव शाक्यले व्यावसायिक बाहेक अन्य कुरा गर्ने कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज हुने नीति बनाउन सुझाए।
प्रकाशित: १५ पुस २०७३ ०२:३० शुक्रबार