माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनसहितका नौबुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा बिहीबार संयुक्त सरकारको प्राथमिकतासहित साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।
यसअघि एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि फेरि दाहालले सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष तहका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुनेगरी शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्तिसम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको साझा कार्यक्रममा मुलुकमा मौलाउँदै गएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्य गर्ने अठोट लिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक सबै प्रकारका विभेदे अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय हित रक्षा तथा जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको दलीय गठबन्धन सरकारले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषणजस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको नौबुँदे प्राथमिकता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू बनाइएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निजामती, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवासहितका अत्यावश्यक ऐनलाई यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका कानुन संशोधनमा सहजीकरण गर्दै तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने, कुनै पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन र नागरिक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता साझा कार्यक्रममा गरिएको छ। यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले अघि बढाएको नागरिकता विधेयक संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित भए पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरिनन्। जसले गर्दा नागरिकताको विषय अझ पेचिलो बनेको छ।
त्यस्तै सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा बोझिलो केन्द्रीकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न र संघीय संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउने उल्लेख छ।
सत्ता गठबन्धन दलहरूले आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन हटाउन मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिको उच्चतम सदुपयोग गर्ने, सम्पति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई तीन महिनाभित्र पारित गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरिने भएको छ।
कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी गरिबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कन्ट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनीयताको हक सुनिश्चित गर्ने मामिलामा कसैसँग सम्झौता नगर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीन नागरिकलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा भूमि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ। कृषि मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने र विगतका भूमिसम्बन्धी आयोगका प्रतिवेदनसमेतलाई आधार मानी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि १४बुँदे नीति तथा कार्यक्रम अघि सार्दै सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिब घर परिवार परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कार्यक्रममार्फत गरिएको छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र पाठेघरसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि सरकारले दिइराखेको सहयोगको दायरा विस्तार गर्ने र शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर सहजरूपमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गठबन्धन सरकारले गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिला तथा विपन्न, दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने र अपांगता भएकालाई रोजगारीका लागि विशेष तालिम एवं अवसर मिलाउने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन तथा सेवाग्राहीलाई सहज सेवा दिन विभिन्न कार्यक्रम र उपाय अवलम्बन गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि हटलाइन कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउने र मोबाइल एप्समार्फत निगरानी गर्नेसहितका विषयलाई सरकारले अघि सारेको छ। त्यस्तै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारका लागि १४बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न ई–गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसद्मा लैजाने भएको छ। ‘सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न तदारुकताका साथ कदम चाल्ने, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ,’ साझा कार्यक्रममा लेखिएको छ।
दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज बनाउँदै महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, खाद्य वस्तुमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ। सरकारले मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउनेगरी कानुन संशोधन गर्ने भएको छ।
तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताका बाँकी काम तथा तराई÷मधेसलगायत आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति र सम्झौता तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अठोट सरकारले गरेको छ। ‘शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गरिनेछ,’ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकालाई यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अंगभंग भएकालाई क्षतिपूर्ति दिने र परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। बाढीपहिरो र डुबानबाट विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापनाअन्र्तगत खानेपानी, विद्युत्लगायतमा राहत प्रदान गर्न सरकारले आठबुँदे कार्यक्रम ल्याएको छ।
१० दलका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुलुकको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित सम्वद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र जनताको जिउधन रक्षा हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता पनि कार्यक्रममा गरिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि, सम्झौताको पुनरवलोकन गरी आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि, सम्झौता गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले सुरक्षा अंगको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउने भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं पारस्परिक हित र लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, ठूला र साना देशहरूबीच सार्वभौम समानता तथा एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रममा उल्लेख छ। दिगो शान्ति, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिका लागि छिमेकीलगायत विश्वका सबै मित्र राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तार गरी सहकार्य र अन्तरआबद्धतालाई बढावा दिइने भएको छ। क्षेत्रीयस्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति आवश्यक पहल गर्ने र नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ।
सरकारको प्राथमिकता र साझा कार्यक्रम सार्वजनिकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अहिलेका १० दलको मात्रै होइन, यसमा यसअघिको गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलहरूको प्राथमिकता पनि समेटिएका छन्।’ उनले सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज भन्दै कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि सबै राजनीतिक दलको भएको बताए।
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७९ ००:२६ शुक्रबार