नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरिएको बारे सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले एनसीएललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउन मस्यौदा विधेयकबाट चलखेल गर्न लागिएको बताएका हुन्। उनले अर्बौं, अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानून फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने षड्यन्त्र रचिएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘हाम्रो अहिलेको दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा गरिँदैछ। मस्यौदा अनुसार जुन बेला एनसीएलले स्वीकृति लिएको थियो, एनसीएलले स्वीकृति लिएको २५ वर्ष पुगेपछि एनसीएल जस्ताको त्यस्तै अर्बौं नाफा कमाउने कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो। २०८६ मा २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँथ्यो। तर त्यो सरकारको स्वामत्विमा आउन नदिनको लागि मस्यौदा विधेयक गरेर त्यसलाई चलखेल गरिँदैछ। सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राखिँदैछ। देशभक्त सचिवले त्यसको बिरोध गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो र अर्को राखियो। अर्बौं, अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानून फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने कुरा भइरहेको छ।’
सांसद पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न तयार हुँदै गरेको मस्यौदामा सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राख्न लागिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्
सरकारले कानुनअनुसार पाउने एनसेलको स्वामित्व गुमाउँदै!
यो पनि पढ्नुहोस्
एनसेलका लागि यसरी गायब पारियो २५ वर्षे प्रावधान
यो पनि पढ्नुहोस्
एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आउनै नदिन अर्को प्रावधान
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७९ ०९:०३ बिहीबार