कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट मनोमानी ढङ्गले बिनियोजन गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयले आफूखुसी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै उनीहरुले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रदेशसभा सदस्य सुरेश अधिकारीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई समेत जानकारी नदिएर बजेट आफ्नो क्षेत्रमा बिनियोजन गरेको आरोप लगाए।
'हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख छौँ तर सङ्घीयता कार्यान्वयनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरी जनप्रतिनिधिबाटै काम हुन थालेको त छैन? अर्थ विविध भन्ने शीर्षक विषम परिस्थिति, भोकमारी, सङ्कटकालीन अवस्था आपत्विपत्मा खर्च गर्ने होला नि ? किन सदनलाई जानकारी नदिएर बजेट आफूखुसी बजेट रकमान्तर गरियो ?', उनले प्रश्न गरे।
कर्णालीका दश जिल्लामध्ये मन्त्री शाहले दैलेखमा २३, सुर्खेतमा १८, जुम्ला र जाजरकोटमा चार/चार, कालीकोटमा दुई, हुम्ला, डोल्पा र रुकुमपश्चिममा एक/एक गरी ५४ योजनाका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको उनको आरोप छ। प्रदेशसभा सदस्य अधिकारीले मुगु र सल्यानमा भने विविध शीर्षकमा कुनै बजेट विनियोजन नगरिएको गुनासो गरे।
बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य खड्गबहादुर पोखरेलले एकैरातमा २३ करोड बजेट बाँडिएको आरोप लगाए। प्रदेशसभा सदस्य हिक्मत विष्टले सभालाई प्राज्ञिक एवं बौद्धिक थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रदेशसभा सदस्य कलबहादुर हमाल, जानकी सिंह, शेरबहादुर बुढा, बलिमाया बुढा, लक्ष्मी सुनार, दक्षिणा शाही, महेन्द्र केसी, विजया बुढा, पूर्णबहादुर खत्री, सन्तोषी शाही, इन्द्राकुमारी शाहीलगायतले कर्णालीको शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् जोखिम, नागरिक राहत, कृषिउपज, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनजस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा धाराणा राखेका थिए।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक विसं २०८० वैशाख ४ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। रासस
प्रकाशित: २२ चैत्र २०७९ १४:२६ बुधबार