राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। सोमबार दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको हो।
लामिछानेको नागरिकता विवादमा रिट दिएका युवराज पौडेल (सफल) ले राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। रिट निवेदकले लामिछानेविरुद्ध झुटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको मुद्दा चलाउनु भन्ने परमादेश माग गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ताले गरेको मुद्दा नचल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको छ। महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग निष्पक्ष ढंगले नभएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले चैत ७ मा लामिछानेको राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नसक्ने बाटो खुला रहेको थियो। यदि महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेछ भने अदालतले सच्याउन सक्ने व्यवस्था पनि छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिक हुँदाकै बखत पुरानै नेपाली नागरिकतामार्फत नेपाली राहदानी लिएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। त्यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिललाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी पठाएको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ नागरिकता प्राप्त गरिसकेकाले नागरिकता र राहदानीमा कुनै झुटा विवरण पेश गरी दुरूपयोग नभएको प्रहरीले राय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। लामिछानेले अमेरिकाको राहदानी हुँदासम्म नेपालको राहदानी प्रयोग नगरेको, हाल राहदानी विभागबाट रद्द भएको र कुनै झुटा विवरण पेश नगरेको प्रहरीको रायमा महान्यायाधिवक्ता सहमत भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले नेपालमा नेपाली नागरिकले मात्रै राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत राख्ने नजिर कायम गर्दै एकैसाथ दोहोरो नागरिकता कायम नरहने ठहर गरेको थियो। नेपालको कानुनी प्रक्रिया मिचेर पुरानै नागरिकताका आधारमा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेको भन्दै सर्वोच्चले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि उनको गृहमन्त्री र सांसद पद गुमेको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रक्रियाअनुसार लामिछानेले नयाँ नागरिकता लिएका थिए।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७९ ०१:४१ मंगलबार