राहदानी विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ। यसअघि लामिछानेको नागरिकता विवादमा रिट दिएका अधिवक्ता युवराज पौडेलले नै उनलाई राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदनको एउटा बुँदा सच्याउन आग्रह गरेकाले दर्ता भने नभएको पौडेलले बताए। ‘रिटको ८ नम्बर बुँदा हटाएर ल्याउन सर्वोच्च प्रशासनले आग्रह गर्यो। त्यो बुँदामा रवि लामिछानेको नागरिकता प्रमाणपत्र पुनः प्राप्तिको विषय समावेश गरेको थिएँ,’ पौडेलले भने, ‘यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले सूचना दिन नमानेको र राष्ट्रिय सूचना आयोगमार्फत प्रक्रियामा रहेकाले यो विषय हटाएर ल्याउन सर्वोच्च प्रशासनले भनेको छ।’ रिट सोमबार दर्ता हुने दाबी उनको छ।
पौडेलले आइतबार पेस गरेको रिट निवेदनको बुँदा नम्बर ८ मा लामिछानेले नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका हुन्÷होइनन् भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। उक्त बुँदामा यस विषयमा सम्पूर्ण दस्तावेज सर्वोच्चमा मगाएर यकिन नभएसम्म लामिछानेलाई नेपाली नागरिकको रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। यही कुरामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले असहमती जनाएको हो। ‘यो कागजात खुलेपछि पनि अर्को मुद्दा बन्न सक्छ। त्यसैले मैले अहिलेलाई यो बुँदाका विषयमा विचार गर्न समय लिएको हुँ,’ रिट निवेदक पौडेलले भने।
यसअघि पौडेलले लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अवैध रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
लामिछानेले २०५० सालमा पहिलो पटक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। त्यसपछि अमेरिका गएका उनले २०७० फागुन ९ (सन् २०१४ फेब्रुअरी २१) मा नेपाली नागरिकता नत्यागीकन अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए। उनले अमेरिकी राहदानी पनि लिएका थिए। नेपाल फर्किएर आएका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको दाबी गर्दै २०५० सालमै लिएको पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेका थिए। सोही नागरिकताका आधारमा दल खोलेर उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन २ बाट निर्वाचित भएका थिए। नागरिकता विवाद रिटमा सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते लामिछानेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको दुई दिनपछि लामिछानेले माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः प्राप्ति गरेका थिए।
राहदानी विवाद
अमेरिकी नागरिकता प्रमाणपत्र सक्रिय रहेको र राहदानी कायम रहेकै अवस्थामा लामिछानेले नेपाली नागरिकताको पुरानो प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर २०७२ जेठ १३ (सन् २०१५ मे २७ ) मा नेपाली राहदानी लिएका थिए। जुन कुरा लामिछाने आफैंले स्वीकारेका छन्। नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको फैसलाको केही
दिनपछि रिट निवेदक पौडेलले लामिछानेले अवैध ढंगबाट नेपाली राहदानी लिएको र त्यसको दुरुपयोग गरेको दाबी गर्दै साबिक राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५(ख) र राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१(क) को कसुरमा छानबिन गरी कारबाहीको माग राखेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा जाहेरी÷उजुरी दिएका थिए।
सोही जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिट लिएर पौडेल सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। रिटमा उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं प्रहरी परिसर, निर्वाचन आयोग र रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई विपक्षी बनाएका छन्।
रिट निवेदनमा तथ्यगत रूपमा पुष्टि भएको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुले कानुनको शासन पराजित भएको दाबी गर्दै निरीह व्यक्तिलाई कानुन लाग्ने तर सत्ता र शक्तिमा पुगेका व्यक्तिलाई फौजदारी विधिशास्त्रको आधारभूत मान्यताविपरीत आपराधिक कार्यमा मुद्दासमेत नचल्ने÷नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७९ ०१:१३ सोमबार