काठमाडौं- डेढ दशक (२०५८ जेठ १९) अघिको ऐतिहासिक दरबार हत्याकाण्ड पुनः छानबिन गर्नुपर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मै चर्काे रुपमा उठेको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिबारे बुधबार विज्ञप्तिमार्फत दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका सन्दर्भले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रवेश पाउनासाथ मन्त्रीहरुले दरबार हत्याकाण्डको सत्यतथ्य अझै सार्वजनिक नभएकाले पुनः छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै लामो छलफल गरेको सहभागी मन्त्रीहरुले बताएका छन्।
पूर्वराजाको अभिव्यक्ति संघीय गणतन्त्रविरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र हुनसक्ने औंल्याउँदै उनीहरुले यसलाई प्रतिगमनले टाउको उठाउन लागेको रुपमा लिँदै पूर्वराजाका गतिविधिमा गम्भीर निगरानी गरिनुपर्ने धारणासमेत राखेका छन्।
उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल कुनै निर्णय नगरे पनि पूर्वराजाको विज्ञप्ति गम्भीर भएकाले सचेत हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
ती मन्त्रीका अनुसार बैठकमा गृहमन्त्री विमलेन्› निधिले पूर्वराजाको विज्ञप्तिका विषयमा कुरा निकालेपछि मन्त्रीहरुले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्नेबारे बहस गरेका थिए।
'गृहमन्त्रीले विज्ञप्तिको कुरा निकाल्दै दरबार हत्याकाण्डका विषयमा फेरि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो,' बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, 'त्यसपछि अन्य मन्त्रीहरुले पनि यसमा समर्थन जनाउनुभयो।'
पूर्वराजाको विज्ञप्ति संघीयता र गणतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्र रहेको ठहर गर्दै बैठक उनमा यस्तो कार्य गर्ने मनोबल कहाँबाट आएको हो भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको थियो।
'दरबार हत्याकाण्डको अहिलेसम्म राम्ररी छानबिन भएन,' अर्का मन्त्रीले बैठकलाई उद्धृत गर्दै भने, 'यसलाई राम्ररी छानबिन गरेर बाहिर ल्याउनैपर्छ।'
ती मन्त्रीका अनुसार पूर्वराजाका अभिव्यक्तिलाई प्रतिगमनतर्फको संकेत भन्दै यसलाई गम्भीर रुपमा नलिइए संघीय गणतन्त्र गुम्न सक्ने बैठकमा साझा धारणा थियो। पूर्वराजाका विगतदेखि वर्तमानसम्मका गतिविधिबारे चर्चा गर्दै मन्त्रीहरुले आगामी दिनमा उनका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए।
पूर्वराजा शाहले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै 'बाह्य शक्तिको अनुचित प्रभावले राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने र राष्ट्रिय गौरव मेट्ने षड्यन्त्र भइरहेको' बताएका थिए। संविधानभसाबाट जारी नयाँ संविधान कार्यान्वयनका विषयमा दलीय सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला पूर्वराजाले 'मुलुक जोगाउने अभियानमा जुट्न' आह्वानसमेत गरेका थिए।
२०५८ जेठ १९ गते राति तत्कालीन नारायणहिटी राजदरबारमा शुक्रबारे रात्रिभोजका दौरान अकल्पनीय हत्याकाण्ड भएको थियो। उक्त घटनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका सबै सदस्य मारिएका थिए भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रपत्नी कोमललाई गोली लागेको थियो। तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र दरबारमा थिएनन् भने उनका छोरा तत्कालीन शाहज्यादा पारस दरबारमै सकुशल रहेका थिए।
घटनाबारे तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित सत्यतथ्य छानबिन आयोगले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले आवेगमा गोली चलाएर हत्याकाण्ड मच्चाएको र अन्त्यमा आफैंलाई गोली हानेको प्रतिवेदन दिएको थियो। आयोग प्रतिवेदनमा आम जनता भने त्यति विश्वस्त छैनन्।
यसअघि पनि जनस्तरमा दरबार हत्याकाण्ड स्वतन्त्र आयोगमार्फत छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्दै आए पनि मन्त्रिपरिषद्मै बहस भएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो।
२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गरेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छाडेका थिए। उनी हाल स्वतन्त्र नागरिक हैसियतमा रहे पनि बेलाबेला धार्मिक भ्रमण र राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आउने गरेका छन्।
पूर्वराजाको अभिव्यक्तिबारे बिहीबार संघीय गठबन्धनको बैठकमा समेत बहस भएको थियो। नेताहरुले ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिलाई गणतन्त्रविरोधी भन्दै चर्काे विरोध जनाएका थिए।
बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता अशोक राईले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश मान्नुपर्ने भनी माग राख्नु, ज्ञानेन्द्रले वक्तव्य निकाल्नु र ओली र कीर्तिनिधि विष्टबीच भेटवार्ता हुनुले एमाले र ज्ञानेन्द्रबीच साँठगाँठ भएको हुन सक्ने संशय व्यक्त गरेका थिए।
'ज्ञानेन्द्र र एमालेको साँठगाँठले मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजाने र संघीयता असफल बनाउने षड्यन्त्र हुन सक्छ,' बैठकमा राईलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि मुलुकमा अतिवादी बढेको भन्दै त्यसले मुलुकलाई खतरामा पार्ने बताएका थिए। नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि बिहीबार टि्वट गरी ज्ञानेन्द्रको विज्ञप्तिको विरोध गरेका छन्। 'इतिहासमा क्रान्तिपछि राजालाई हाकाहाकी प्रतिक्रान्तिको धम्की दिने छुट कहीँ नभएको उनले बताएका छन्। ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो छुट कहिलेसम्म पाउने भनी उनले प्रश्न समेत गरेका छन्।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्मा पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश मानेर जान सकिनेबारे समेत छलफल भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ८ पुस २०७३ ०२:२२ शुक्रबार