काठमाडौं— निजगढदेखि काठमाडौंसम्मको फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफसीलाई दिने प्रस्ताव रद्द गर्दै नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्न ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
बाराको निजगढबाट आफ्नै मोटरसाइकल चढेर काठमाडौं आउँदा ८ सय, कार चढेर आउँदा १६ सय, ट्रकले ४६ सय र बसले १६ सय रुपैयाँ टोल ट्याक्स तिर्नुपर्ने गरी भारतीय कम्पनीले निर्माण चाहेको थियो।
फास्ट ट्र्याक आफै निर्माण गर्न बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिले आर्थिक स्रोत तथा निर्माणसम्बन्धी सुझाव दिनेछ। समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ।
मंसिर ५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफसीलाई दिने प्रस्ताव रद्द गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको जनाएका थिए।
राष्ट्रलाई ४० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएर सर्वसाधारणबाट चर्को शुल्क लिनेगरी भारतीय कम्पनीले सो फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न चाहेको थियो।
बाराको निजगढबाट आफ्नै मोटरसाइकल चढेर काठमाडौं आउँदा ८ सय, कार चढेर आउँदा १६ सय, ट्रकले ४६ सय र बसले १६ सय रुपैयाँ टोल ट्याक्स तिर्नुपर्ने गरी भारतीय कम्पनीले निर्माण चाहेको थियो।
विज्ञहरुले प्रत्येक वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिए आफ्नै लगानीमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्।
९८ अर्ब रुपैयाँ कूल लागत रहने सो आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले १५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारसँग अनुदान मागेको थियो। ट्राफिक ग्यारेन्टीबापत् २० अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त भारतीय कम्पनीको थियो।
प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०६:१८ बिहीबार