काठमाडौं- स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुधबार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। संविधानअनुसार नयाँ संरचनामा गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिका स्थानीय तह हुनेछन्। साबिकका प्रायः गाविस अब वडामा परिणत हुने भएका छन्। गाविसगाविस मिलाएर गाउँपालिका बनाइएको छ। अहिलेसम्म गाविसबाट सेवाग्राहीले पाइआएका सेवा सुविधा वडाबाट दिनेगरी व्यवस्था गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भेट गरी बुधबार प्रतिवेदन बुझाउने समय मागेको आयोगका प्रवक्ता हरि पौडेलले बताए। उनले भने, 'हामी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन युद्धस्तरमा काम गरिरहेका छौं। बुधबार गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमासहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं।'
उनका अनुसार प्रतिवेदन १६ सय पेजको हुनेछ। आयोगले प्रतिवेदनका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। आयोगका पदाधिकारी प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरको चरणमा छन्। आयोग प्रत्येक जिल्लाका वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्र, जनताले पाउने सेवासुविधालगायतको रुजु, भाषा शुद्धाशुद्धीलगायत अन्तिम काममा रहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र प्रशासनिक सुगमता कायम हुने ठाउँलाई केन्द्र तोक्नेछ। स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको मर्म र भावनाअनुरुप वित्तीय, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई अझ सुदृढ र सक्षम तुल्याउन आवश्यक सुझावसमेत प्रतिवेदनमा हुनेछ।
स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको आधारमा उपयुक्त स्थानीय सेवाको ढाँचासमेत प्रतिवेदनमा हुनेछ। आयोगले केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाबीच काम, कर्तव्य, अधिकार, स्रोतसाधन र जबाफदेहिताको दोहोरोपना हटाउन बाँडफाँट वर्गीकरणसमेत गरेको छ।
आयोगले सरकारले दोस्रोपटक दिएको कार्यादेशअनुसार इलाकालाई समेत आधार मान्दै अधिकतम ७ सय ४४ गाउँपालिका तथा नगरपालिका बनाउने मापदण्ड बनाएको थियो। अहिले ७५ जिल्लाका पुनःसंरचना जिल्ला प्राविधिक समितिबाट आएको प्रतिवेदनअनुसार ७ सय २० देखि २५ सम्म गाउँपालिका, नगरपालिका कायम रहनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिने आयोगले जनाएको छ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७३ ०३:१५ मंगलबार