सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको ‘जनयुद्ध दिवस’विरुद्धको रिट निवेदन अन्ततः दर्ता हुने भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रशासनद्वारा गरिएको दरपीठ आदेश बदर गर्र्ने निर्णय बिहीबार गरेको हो।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’का नाममा बिदा दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिट निवेदन प्रशासनद्वारा दरपीठको आदेश भएको थियो। त्यसै दरपीठ आदेशविरुद्ध रिट निवेदकहरूले इजलासमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदकले उठाएको विषयवस्तु सरकारको नीतिगत विषय भएको भन्दै दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेका थिए।
कल्याण बुढाथोकीलगायत द्वन्द्वपीडित अभियन्ताले सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वार्षिक बिदामै सामेल गरेपछि बिदा दिन नहुने भन्दै रिट निवेदन आइतबार पेस गरेका थिए। रिट निवेदकहरूले ‘जनयुद्ध दिवस’ खारेजीको माग गरेका थिए। ‘यसप्रकारको विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै यसलाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाउनु मनासिब देखिँदैन। यसअघि नै मनिराम उपाध्यायले पेस गरेको रिट निवेदनको आदेश उल्लेख गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार जारी आदेशमा भनेको थियो।
सरकारले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै दिवसका रूपमा बिदा दिने निर्णय गरेको हो। गत फागुन १ मा बिदा दिएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले करिब १७ हजार व्यक्तिको ज्यान गएको, कतिपय बेपत्ता, अंगभंग भएको भन्दै यसलाई दिवसका रूपमा मनाउन नहुने पीडितहरूको माग थियो। इजलासले दरपीठ आदेश बदर गरेपछि रिट निवेदन दर्ता हुनेछ। ‘जनयुद्ध दिवस’को बिदा पात्रोमै राख्ने वा हटाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेछ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७९ ०१:५९ शुक्रबार