काठमाडौं- स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई तत्कालै प्रतिवेदन बुझाए नयाँ संरचना अनुसार चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही समय नबुझाउन आग्रह गरेका छन्।
आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारणसहितको प्रतिवेदन बुझाउने समय माग्दा प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिन पर्खन भनेका हुन्। प्रतिवेदन चाँडै सरकारलाई बुझाउने आयोगको तयारी छ।
शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री दाहालसँग भएको भेटमा आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रतिवेदन बुझाउने समय मागेका थिए। दाहालले अझै केही समय छलफल गरी ढिलोगरी प्रतिवेदनमा बुझाउन सुझाएका थिए।
संविधान अनुसार नयाँ संरचनामा 'स्थानीय तह' को चुनाव गर्ने वा पुरानै संरचनामा 'स्थानीय निकाय' को चुनाव गर्ने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला सरकारले आयोगको प्रतिवेदन नबुझेर पुरानै संरचनामा जाने छनक दिएको छ।
प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको आयोग प्रमुख राजनीतिक दलबीच स्थानीय निकायकै चुनावमा जाने अनौपचारिक सहमतिसँगै अलमलमा परेको छ।
प्रधानमन्त्रीले आयोगका अध्यक्ष पौडेललाई तीन दल बीच छलफल चलिरहेकाले केही समय पर्खन भनेको स्रोतले बतायो। आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि सरकारले अपनत्व लिनुपर्ने र तुरुन्तै नयाँ संरचना अनुसार चुनाव गर्न गाह्रो हुने भएकाले उनले केही समय पर्खन भनेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य हुनेगरी तयार पार्न निर्देशन दिएका छन््। प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने, 'आयोगका अध्यक्षलाई मधेसी मोर्चा लगायतसँग पुनः छलफल गर्नुस्। सर्वस्वीकार्य प्रतिवेदन बुझाउनुस् भन्नुभएको छ।'
मधेसी दलको सरोकार प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेका थिए। मधेसी दलका नेता पुनःसंरचना जिल्ला प्राविधिक समितिले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएका थिएनन्।
संविधान अनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको समय फागुन मसान्तसम्म छ। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भन्दै छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन तयार पार्न भनेका कारण आयोगले संख्या र सीमा निर्धारणको प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउन लागेको हो।
आयोग स्रोतका अनुसार पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु थियो भने पहिल्यै घोषणा गरिसक्नुपर्थ्यो। आयोगका एक सदस्य भन्छन्, 'आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि कुनै पनि हालतमा स्थानीय निकायको चुनाव हुनै सक्दैन।' उनले थपे, 'स्थानीय निकायकै चुनाव गर्नु थियो भने आयोगलाई संविधानले दिएको समय फागुन मसान्तभित्र सक्नेगरी काम गर्न दिनुपर्थ्यो।'
आयोगले सरकारले दोस्रोपटक दिएको कार्यादेशअनुसार इलाकालाई समेत आधार मान्दै अधिकतम ७ सय ४४ गाउँपालिका, नगरपालिका बनाउने मापदन्ड बनाएको छ। अहिले ७५ जिल्लाका पुनःसंरचना प्राविधिक समितिबाट आएका प्रतिवेदन अनुसार ७ सय २० देखि २५ सम्म गाउँपालिका, नगरपालिका कायम हुनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिँदै गरेको आयोगले जनाएको छ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाए सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सक्ने बाटो भने छ।
ज्ञवालीका अनुसार आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि स्थानीय निकाय भंग हुनेछ। प्रतिवेदन दिनुअघि निर्वाचन घोषणा गरेमात्र सरकारले संवैधानिक जटिलता झेल्नुनपर्ने देखिन्छ।
पुरानै संरचनामा स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि उनले दुईवटा विकल्प सुझाए। पुनःसंरचना आयोगलाई हतार नगरी प्रतिवेदन बुझाउन लगाउने र आयोगको प्रतिवेदन बुझेको खण्डमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, 'सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने भए संविधानको धारा ३०३ (१) संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक जटिलता देखिन्छ।' २०७४ माघसम्म तीन तहको निर्वाचन सक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
संविधानमा स्थानीय तह नबन्दासम्म स्थानीय निकाय कायम रहने व्यवस्था छ। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले संख्या र सीमा निर्धारण नगर्दासम्म सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न पाउँछ।
प्रकाशित: ४ पुस २०७३ ०३:०६ सोमबार