काठमाडौं–जनसंख्याको अनुपातमा राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व भन्ने मधेस केन्द्रित दलका माग मात्रै तराई–मधेसका जिल्लामा कार्यान्वयन भएमा मात्रै उच्च जातका समुदायमा रहेको राजनीतिक वचश्र्व गुम्ने देखिएको छ।
हाल तराई–मधेसको राजनीति र समाजमा वर्चश्व कायम गर्दै आएका ३ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेको उच्च जातको हातबाट खोसिएर आगामी चुनावमा दलित र जनजाति समुदायको हातमा त्यहाँको राजनीति र सामाजिक हैसियत आउने देखिएको छ। सो क्षेत्रको जनसंख्या तथ्यांक र मधेसमा जारी राजनीतिक सचेतनाका कारण आगामी दिनमा तराई–मधेसमा दलित, जनजाति, मुस्लिमहरु हावी हुने प्रस्ट देखिएको छ भने ब्राह्मण समुदाय सो क्षेत्रमा कमजोर हुने लगभग पक्कापक्की भएको छ।
हाल प्रस्तावित कायम गरिएको २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै मधेसी दलित समुदायको जनसंख्या मात्रै करिब १७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भने त्यहाँको राजनीति र समाजलाई नियन्त्रणमा लिइरहेका मधेसी ब्राह्मणसहित उच्च जातको जनसंख्या ३ प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखिएको छ। त्यसैले अबको तराई मधेसको राजनीतिमा मधेसी दलित र जनजातिसमेतलाई विश्वासमा लिन सकेनन् भने मधेसको आगमी राजनीतिवाट कथित उच्च जात र ब्राह्मणका हातवाट वर्चश्व नै गुम्ने मधेसी युवा नेता सुरेश मण्डल बताउँछन्।
२ नम्बर प्रदेशमा दलित र जनजाति मात्रै एकजुट भए पनि अब मधेसमा उच्च जात र ब्राह्मणहरुको कायम रहेको बर्चश्व गुम्ने अब पक्कापक्की छ,’ युवा नेता मण्डलले भने, ‘उच्च जातको बर्चश्वलाई खत्तम गर्नका लागि दलित र जनजाति एक ठाउँमा भोलिका दिनमा उभिन सक्छन
‘यो सत्य हो २ नम्बर प्रदेशमा दलित र जनजाति मात्रै एकजुट भए पनि अब मधेसमा उच्च जात र ब्राह्मणहरुको कायम रहेको बर्चश्व गुम्ने अब पक्कापक्की छ,’ युवा नेता मण्डलले भने, ‘उच्च जातको बर्चश्वलाई खत्तम गर्नका लागि दलित र जनजाति एक ठाउँमा भोलिका दिनमा उभिन सक्छन, त्यसको संकेत अहिले क्रमशः देखा पर्न थालिसकेको छ ।’ उनका अनुसार मधेसी आरक्षण कोटामा उच्च जात र ब्राह्मण समुदायको मात्रै हालीमुहाली कायम रहेको र त्यसको फाइदा भने अझै दलित र मधेसी जनजाति समुदायले लिन नपाई बञ्चित हुन परेको अनुभूतिका कारण पनि त्यहाँको राजनीति तलमाथि हुँदैछ ।
०६८ सालमा भएको जनसंख्याको गणना अनुसार हाल कायम २ नम्बर प्रदेशमा कुल जनसंख्या ५४ लाख १४ हजार १ सय ४५ रहेको छ मध्ये ८ लाख ८२ हजार ९ सय ६७ अर्थात कुल जनसंख्याको १६.३० प्रतिशतमा दलित समुदायको वर्चश्व छ। स्थानीय तह होस् वा संघीय सभाको चुनावमा नै किन नहोस, अब २ नम्बर प्रदेशमा निर्णायक मत भने कै दलितको हुने पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ता भोला पासवान दाबी गर्छन्।
मधेसमा दलित बलियो भएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि एनजिओ/आइएनजिओ सक्रिय नभएका होइनन, तर ती सफल भने हुन सकेको अवस्था अझै छैन्। तराई–मधेसका भूभागमा केही समय पहिला चलेको ‘क्षमा अभियान’ पनि कथित उच्च जातका अगुवाहरुले दलितका मत र मनलाई प्रभाव पार्न लागि गरिएको भन्दै त्यतिबेला नै विश्लेषण गरिएको थियो।
किनपनि भने, दलितको जनसंख्या अत्याधिक रहेका जिल्ला सप्तरी र सिरहा पनि २ नम्बर प्रदेशमा पर्ने कारणले आगामी दिनमा दलित मत निर्णायक हुने उनको विश्लेषण छ। ‘आन्तरिक समावेशी र समानुपातिकरणको सवालमा तराई मधेसमा दलित समुदाय अझैपछि परेको अवस्था छ, राजनीतिक सचेतनाका कारण पनि आगामी दिनमा मधेसका दलित मत निर्णायक हुनेमा अब कुनै शंका छैन्,’ पासवानले भने, ‘र, मधेसी मोर्चाले उठाएको मागले आफनो समुदायलाई फाइदा हुन सक्ने अनुभूति मधेसका दलितहरुले गरेका पनि छैनन, त्यसैले भोलि दलितहरुको अलग्गै अभियान आउने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार मधेसका दलित अगुवाहरु आफनो समुदायको मत निर्णायक हुने देखिए पछि बिभिन्न ठाउँमा छलफल र अभियानमा वाक्लै रुपमा सक्रियसमेत हुन थालिसकेका छन् ।
हाल कायम २ नम्बर प्रदेशको सप्तरी जिल्ला देशभरीमा नै सबैभन्दा बढी दलितहरुको जनसंख्या भएको जिल्लामा पर्दछ । जहाँ दलित समुदाय मात्रै १ लाख ५२ हजार ७ सय ७१ बराबर छन् । त्यो जनसंख्या भनेको सो जिल्लाको कुल जनसंख्याको २४.५ प्रतिशत बराबर हो । २०६८ सालको जनसंख्या गणनाले सोही हाराहारीमा सिरहा जिल्लामा पनि दलितको वर्चश्व कायम रहेको देखाएको छ ।
जहाँ कुल जनसंख्या ६ लाख ३७ हजार मध्ये १ लाख ४० हजार ४ सय ७३ दलित मात्रै छन, जसले सिरहा जिल्ल्लाको २२ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ । त्यसैगरी, धनुषामा १७ प्रतिशत, महोत्तरीमा १६, सर्लाहीमा १४, रौतहटमा १३, बारामा १२.५ र पर्सामा १३ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको मात्रै छ । उक्त तथ्यांक २०६८ को जनसंख्याको आधारमा उल्लेखित भए पनि अहिले त्यसको जनसंख्या बढेको स्थीति भएकाले पनि मत तलमाथि पार्न निर्णायक देखिएको छ ।
यसैगरी, दलित मात्रै होइन, सो प्रदेशमा ठूला जातीय समुदाय मध्य मुसलमान पनि सो क्षेत्रका निर्णायक मतदाता नै हुन, जसले सो प्रदेशको जनसंख्याको कुल हिस्साको ११ प्रतिशत हिस्सा ओगट छन्। जनजातिहरु मध्ये यादवको जनसंख्याले मात्रै १४.१० प्रतिशत ओगटेको छ भने मधेसी आदिवासी ८.६ रहेका छन्। उक्त प्रदेशमा तेली र कोइरीको जनसंख्या ९.८ रहेका छ भने पहाडी समुदायको जनसंख्या १२.१३ प्रतिशत रहेको बिभिन्न तथ्यांकले देखाइसकेका छन्।
२ नम्बर प्रदेशमा उच्चजातसहित ब्राह्मणको जनसंख्या भने जम्मा २.५ को हाराहारीमा मात्रै रहेको छ।
राज्यसँग जनसंख्याको अनुपातमा आरक्षण र प्रतिनिधित्व माग गर्ने मधेसी नेताले मधेसमा पनि स्थानीय समावेशी र समानुपातिक लागू गर्न बाध्य हुँदा दलित हावी हुने मधेस विज्ञ डा. राजेश अहिराज बताउँछन्। ‘संविधानमा जनसंख्याको आधारमा समावेशी र समानुपातिकको माग राख्ने मधेसी नेताहरुले स्थानीय तहमा त्यसमा लागू गराउनु पर्छ, त्यो दलित वा अन्य समुदायले मागिराख्नु पर्दैन्,’ अहिराजले भने, ‘आफूले माग्ने तर आफू मातहत चाँही अरुलाई नदिने कुरा हुँदैन, त्यो बाध्यकारी जस्तै हुन्छ, त्यसैले पनि दलितहरु २ नम्बर प्रदेशमा हावी हुन्छन्।’ उनका अनुसार दलित, जनजाति, मुस्लिम, थारुलाई पनि जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउन आनाकानी गरे मधेसमा पुनः अर्को बिद्रोह हुनेछ।
त्यसो त मधेसमा दलित बलियो भएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि एनजिओ/आइएनजिओ सक्रिय नभएका होइनन, तर ती सफल भने हुन सकेको अवस्था अझै छैन्। तराई–मधेसका भूभागमा केही समय पहिला चलेको ‘क्षमा अभियान’ पनि कथित उच्च जातका अगुवाहरुले दलितका मत र मनलाई प्रभाव पार्न लागि गरिएको भन्दै त्यतिबेला नै विश्लेषण गरिएको थियो।
‘उक्त अभियानका मुख्यतः तीनवटा उद्देश्य थिए, पहिलो आगमी दिनमा मधेसमा बर्चश्व कायम गर्ने दलित समुदायलाई आफनो मातहतमा राख्ने, दोस्रो यादव–साहहरुको राजनीति उदय र वर्चश्वलाई अघि बढन नदिने र तेस्रो, तराईमा पनि पहाडमा जस्तै क्रिश्चिनियारिटी बढाउने उदेश्यका साथ त्यो अभियान चलाइएको थियो,’ सो अभियानका भण्डाफोर गर्ने एक अभियन्ता भन्छन, ‘मुख्यतः २ नम्बर प्रदेशमा दलितको मत निर्णायक देखिए पछि अत्तालिएर सो क्षमा अभियान चलाइएको हो, जसलाई मधेसी जनताले तुरुन्त बिरोध गरे।’
तराई–मधेसमा दलितको मतलाई आफू मातहत पार्नका लागि यादवजस्ता जनजाति समुदायका नेता र उच्च जातसहित ब्राह्मणको प्रतिस्पर्धा चलेको पूर्व सभासद महेन्द्र पासवान बताउँछन्। ‘राजनीतिक सचेतना बढ्यो र आर्थिक रुपमा समुन्नत हुन सक्यो भने २ नम्बर प्रदेशमा अबको राजनीतिक वर्चश्व दलित समुदायको हुनेमा शंका छैन्,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पासवानले भने, ‘त्यसका लागि दलित समुदायहरु एकजुट हुनुको विकल्प छैन् ।’ अझ उनले त २ नम्बर प्रदेशमा २४ प्रतिशत बराबर जनसंख्या रहेकोसमेत जिकिर गरेका छन्।
पहिलो संविधानसभामा सिराहा–५ बाट बिजयी पासवान मधेसी दलितवाट बिजयी एक मात्रै सांसद हुन, आजसम्म कुनै पनि मधेसी दलित उम्मेदवारले सो क्षेत्रवाट बिजयी हुन सकेका छैनन्। मधेसको दलित समुदायको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने बहुजन शक्ति पार्टी (पहिला दलित जनजाति पार्टी) का अध्यक्ष सप्तरीका हुन्।
मधेसमा हुने अधिकांश लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता रहेको मधेसी दलित समुदायलाई अघि बढाउनका लागि राजनीतिक सचेतना कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा दिनु पर्ने पूर्व मन्त्री पासवानको भनाइ छ। मधेसका दलित समुदायमा राजनीतिक सचेतना बढेको तथा आर्थिक उन्नती पनि क्रमशः हुँदै गएकाले २ नम्बर प्रदेशमा दलित समुदाय हावी हुने पक्का रहेकोमा उनी विश्वस्त छन्।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०७३ ०९:१६ सोमबार