धादिङ– बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई संयम रहन धादिङ र गोरखाका सांसदले आग्रह गरेका छन्। सबैको भावनालाई कदर गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गरिने भएकोले दुवै जिल्लाका सांसदहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रभावित क्षेत्रका सम्पूर्ण नागरिकलाई संयम रहन आग्रह गरेका हुन्।
‘तपाइैहरुका जायज माग वार्ताद्वारा नै समाधान गर्न सकिन्छ। संयमतापूर्वक आफ्ना माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्नुहोस्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्कालै निर्माण चरणमा जान लागेको आयोजनालाई तपाइँ हाम्रै अवरोधका कारण हाम्रो हातबाट फुत्कन दिन हुँदैन, तपाइँहरु सचेत र संयम रहन हामी आग्रह गर्दछौं।’
डुवान क्षेत्रका जनताले मुआब्जाको विषयलाई लिएर बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको सिउरेनीटारस्थित कार्यालय घेराउ गरी आफ्ना असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि दुबै जिल्लाका सांसदहरुले प्रभावित जनताको असन्तुष्टिप्रति आफुहरुको ध्यान आकृष्ट भएको बताएका छन्।
उर्जा मन्त्रालयद्वारा तयार गरिएको मुआब्जा सम्बन्धी नीतिमा आधारित भई एकसाता अघि मुआब्जा निर्धारण समिति गोरखाले मुआब्जा तय गरिसकेको छ । धादिङ जिल्लामा भने मुआब्जा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको मुआब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा धादिङका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, गंगालाल तुलाधर, धनबहादुर घले, दिलमान पाख्रिन, परशुराम तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै गोरखाका सांसद चिनकाजी श्रेष्ठ, कृष्ण धिताल, कमला पन्त र छमबहादुर गुरुङले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
डुबान क्षेत्रमा पर्ने जनताको घरजग्गाको मुआब्जा दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाउन मंसिर १ गते उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजनमा धादिङ र गोरखाका सांसदहरु, दुबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बुढीजण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले आयोजना स्थलका मुख्य बजार क्षेत्र बाहेक जनताको घर, टहरा, बाली बोट विरुवा र जमिनको वर्गिकरण गरी जनताको पुनर्वास, ऐलानी र गुठी जमिन लगायतका विभिन्न विषयहरुको प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने नीतिगत निर्णय भएको थियो।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०७३ १०:५५ बुधबार