काठमाडौं- संविधान संशोधन प्रस्तावलाई लिएर दलहरूबीच दूरी बढिरहेका बेला सत्तारूढ घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने अनिर्णीत देखिएको छ।संसद्मा प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउन राप्रपाको समर्थन अनिवार्य भए पनि सो दलले अझैसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। यो दलका ३७ सांसद छ।
संविधान संशोधनसहित विषयमा छलफल गर्न बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक निर्णय गर्न नसकी शनिबार सकिएको छ।
राप्रपाले मधेसवादी दल, कानुन व्यवसायी र कार्यकर्तासँग परामर्श गरेर मात्रै निर्णय गर्ने जनाएको छ। राप्रपाका नेता राजाराम श्रेष्ठले सोमबार दिउँसो पुनः बैठक बस्ने बताए।
'विषय निकै गम्भीर र संवेदनशील भएकाले सबै पक्षसँग परामर्शपछि मात्रै निर्णय गर्नेछौं,' राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले भने, 'बैठकमा सबै नेताले बोल्ने क्रम सकिएको पनि छैन।'
राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच हालै एकीकरण भई बनेको यो दलमा संविधान संशोधनबारे एक मत छैन। राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा जाने यसअघि नै बताएका छन्। दलभित्र संशोधनको पक्षमा जानु हुँदैन भन्ने नेता पनि छन्।
राणाले दुई मधेस प्रदेशको पक्षमा पार्टी पहिलेदेखि नै रहेको भन्दै संशोधनको विषयमा कुनै आपत्ति नभएको बताएका छन्। पार्टी एकीकरण सभामा मधेसका माग पूरा गर्न एकीकृत पार्टी लचिलो हुने अध्यक्ष कमल थापाले पनि बताएका थिए।
सरकारले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सीमांकन हेरफेर, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभा गठनका विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको छ। प्रस्तावको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ। सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव गरिएको प्रदेश नम्बर ५ मा पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ।
फागुनमा महाधिवेशन
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले फागुनको ६ देखि ९ गतेसम्म राजधानीमा एकीकृत महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि माघ १५ मा देशभर एकैपटक क्षेत्रीय अधिवेशन र माघ २० गते ७५ जिल्लामा अधिवेशन गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिने छ। राप्रपा र राप्रपाबीच एकीकरण हुँदा तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७३ ०२:०५ आइतबार