प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक पेस भएको हो। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेस गरेकी हुन्। उनले सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनका लागि नै सो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको बताइन्।
विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भनेर द्वन्द्वकालीन घटनालाई वर्गीकरण गर्ने र मानव अधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप हुन सक्ने तर, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप हुन नसक्ने भनिएकाले यो विधेयकले पीडितलाई राहात दिने उनले बताइन्।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि सञ्चारमन्त्री शर्माले पेश गरिन्। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उनले यो विधेयक पेस गर्न लाग्दा एमालेका योगेश भट्टराई र रघुजी पन्तले विरोध गरेका थिए।
भट्टराईले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्रीले नै पेस गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को मन्त्रीलाई पेस गर्न लगाउनु उचित नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले पेस गर्ने विधेयक अर्को मन्त्रीलाई दिनुको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरे।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अन्य मन्त्रीलाई किन लगाइयो भन्ने औचित्य पुष्टि गर्न माग गरे। उनले प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को मन्त्रीलाई पेस गर्न दिनु संसदको गरिमालाई अवहेलना गर्नु रहेको बताए।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७९ ०२:०३ सोमबार