काठमाडौं– प्रमुख राजनीतिक दलहरू तत्काल स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न सकारात्मक देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार डाकेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्थानीय निकायको टुंगो लगाएर निर्वाचनमा जान सकारात्मक देखिएका हुन्।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न सरकारले मंगलबार संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले चार दलको बैठक राखेर स्थानीय निर्वाचन प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रतिवेदन आएपछि निर्वाचनमा जाँदा ढिला हुने भए पुरानै संरचनाअनुसार चुनावमा जान प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय निकाय वा तह, केको निर्वाचन गर्ने हो सरकारले टुंगो लगाओस् भन्ने एमालेका साथीहरूको धारणा छ । छलफल सकारात्मक भएको छ।’
स्थानीय चुनाव हरहालतमा गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै दल सहमत छन्,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘चैत अन्तिम वा वैशाख पहिलो साता निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गरेर तीन तहकै निर्वाचन गर्ने सरकारी तयारी रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले समयमै प्रतिवेदन नदिए कसरी जाने भनेर राय मागेका थिए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउँदा संवैधानिक जटिलता आउन सक्छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले दाहालको भनाइ उद्धृत गरे, ‘के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही गरेर जाऊँ।’
दलीय सहमति जुटे १५–२० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन सक्ने जानकारी पुनःसंरचना आयोगबाट आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनका लागि सकारात्मक हुन दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिवेदन आएपछि निर्वाचनमा जाँदा ढिला हुने भए पुरानै संरचनाअनुसार चुनावमा जान प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय निकाय वा तह, केको निर्वाचन गर्ने हो सरकारले टुंगो लगाओस् भन्ने एमालेका साथीहरूको धारणा छ । छलफल सकारात्मक भएको छ।’
एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावले निर्वाचनको वातावरण बिगारेको आरोप लगाए। ‘संशोधन दर्ता गराएर चुनावको प्रस्ताव अघि सारी एमालेलाई चुनावविरोधी देखाउन खोजिँदै छ,’ बैठकपछि रावलले भने, ‘चुनावका लागि हामी तयार छौं । निर्वाचन घोषणा भए हाम्रो समर्थन रहन्छ।’
बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताले निर्वाचनकै वातावरण बनाउन सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताएका थिए । ‘तपाईंहरूले निर्वाचन गर्ने उद्देश्यले बोलाएको कि एमालेले गर्दा निर्वाचन नहुने भयो भनी भ्रम छर्न बोलाएको भनेर प्रश्न ग¥यौं,’ रावलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जानकै लागि छलफल गर्न बोलाएको बताउनुभयो । त्यसपछि हामीले एमाले स्थानीय तह वा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जान तयार रहेको बतायौं ।’
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको पुरानै संरचना वा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा चुनावमा जान आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । ‘पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आउँदा ढिला हुन्छ भने जिल्ला विकास समितिका इलाकालाई आधार बनाएर पनि चुनावमा जान सकिन्छ,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । राप्रपाले पनि चुनावमा जान सहमति जनाएको थियो ।
प्रदेश नम्बर २ मा पुनर्संरचनाको काम अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचनबारे मधेस केन्द्रित दलसँग कांग्रेस र माओवादीले छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ । संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएकाले मधेस केन्द्रित दलले पनि चुनावलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा सत्तारुढ दलका नेताले राखेका थिए । मधेसवादी दलसँग कांग्रेस र माओवादीले बिहीबार छलफल गर्नेछन् ।
चुनावमा जान दलहरू सहमत भए पनि आवश्यक कानुन बनाउन भने अन्योल देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक कानुन बनाउन एमालेसँग सहयोग मागेका थिए । तर, एमाले नेताले बिहीबारको संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने जनाउँदै कानुन निर्माणका विषयमा छलफल गर्दै जाने बताएका थिए । ‘जेको चुनाव गरे पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुन चाहियो । एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दा कसरी कानुन बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्दा उहाँहरू (एमाले नेता) ले भोलि अवरुद्ध गर्छौं, पछि छलफल गरौंला भन्नुभएको छ,’ एक नेताले भने।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७३ ०२:३४ बिहीबार
