काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको सरकारी प्रस्तावभित्र राजनीतिक संकट निम्त्याउने गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा शुक्रबार साँझ बसेको स्थायी समिति बैठकले संशोधन प्रक्रियामा आफ्नो सहमतिबिना सरकार अघि बढे सशक्त प्रतिकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
संविधान संशोधनको प्रस्तावविरुद्ध सडक तथा सदनमा संघर्ष गर्ने नीति बनाएको एमालेले सरकारको तयारीले दलहरुबीच दूरी बढाउने र समाजमा गम्भीर द्वन्द्व निम्त्याउने ठहर गरेको छ। 'स्थितिको गम्भीरता र जनताको चाहनालाई ध्यानमा राखेर हानिकारक दिशामा अघि नबढ्न हाम्रो पार्टी सरकारलाई आह्वान गर्छ। संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा एमालेको असहमति हुँदाहुँदै जबर्जस्ती गरिए त्यसको सशक्त प्रतिकार हुने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,' बैठकपछि सचिव योगेश भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
एमालेले सुरुदेखि नै संशोधनको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी १४ महिनाभित्र हुनुपर्ने तीनै तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी गर्नुपर्ने समयमा सरकारले त्यसमा व्यवधान खडा गर्न संशोधनको विषय उठाएको एमालेको आरोप छ।
एमालेले अहिलेको अवस्थालाई संक्रमणकालीन भन्दै रुपान्तरित संसद् हिजोको संविधानसभा र अब हुने संघीय संसद् नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। 'संविधानले तोकेको समयभित्र निर्वाचनका काम सम्पन्न गरी संक्रमणकाल टुंग्याउने अभिभारा अहिलेको यो सरकारले बोकेको छ,' एमालेले भनेको छ।
मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न यसअघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशीको विषयमा सविधान संशोधन भइसकेको छ। त्यस समयमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।
बैठकले 'राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर आँच पुर्याउने सरकारको प्रयास'को विरोध गर्न संसद्मा रहेका राजनीतिक दल, देशभक्त र लोकतान्त्रिक दल, शक्ति, संघसंस्था र आम समुदायमा आह्वान गरेको छ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७३ ०२:४२ शनिबार
