काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय ७ दिन अवधिमा पटक–पटक दिएका झन्डै सयवटा निर्देशन कार्यान्वयनमै आउन सकेनन्।
आफ्ना निर्देशन अलपत्र रहेपछि प्रधानमन्त्री दाहालदले सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित सरकारका सबै सचिवलाई डाकेर सोधे– किन पालना भएनन् मेरा निर्देशन?
उनले आफ्ना निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुका कारण मात्र सोधेनन्, त्यसको अवरोध र प्रगतिबारे लिखित विवरणसमेत दिन पुनः निर्देशन दिएका छन् । विगतका सबै निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउँदै नतिजा देखाउन पनि उनको निर्देशन छ ।
देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मातहत कर्मचारीलाई दिएका निर्देशन किन कार्यान्वयनमा आउँदैनन् त ?
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुमा नियत, संस्कार र पालना गर्नसक्ने क्षमता गरी तीन पक्षले असर गर्छ ।
‘सर्वप्रथम त निर्देशन कुन नियतमा दिइएको छ, त्यो हेरिन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका कर्मचारीको नियत कस्तो छ, त्यसले पनि अर्थ राख्छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि निर्देशन पालनाका लागि उक्त कार्यालयमा जनशक्ति, आर्थिक स्रोतको अवस्था, कानुनी पाटोलगायत वातावरणले अर्थ राख्छ ।’ चर्चामा आउन र अरुलाई दोष दिन दिइएका कतिपय ‘हल्का’ निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘निर्देशन दिनेले त्यसका पछाडिको कारण नहेरी चर्चाका लागि पनि निर्देशन दिएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला समयमा निकै हल्का ढंगले निर्देशन दिने क्रम बढेका कारण पनि कर्मचारीले ती निर्देशनलाई गम्भीर रुपमा लिन छाडेको हुन सक्छ ।’
नेपालमा काम नहुने भए पनि निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने संस्कृति विकास भएकाले पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको उनको विश्लेषण छ ।
सरकारको नेतृत्व लिएकै दिनदेखि हालसम्म प्रधानमन्त्री दाहालले पटकपटक र मन्त्रालयगत गरी सयभन्दा बढी निर्देशन दिइसकेका छन् तर अधिकांश निर्देशन पालना हुन सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले पदबहाली गरेकै दिन दिएको चारबुँदे निर्देशन, साउन २३ गतेको २८ बुँदे निर्देशन, भदौ २३ मा संसद्मा गरिएको सम्बोधन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिइएको निर्देशनसमेत पालना नभएको भन्दै दाहाल सचिवहरूसँग कड्किएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम, कृषि, सहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै दिएका निर्देशन पनि कुनै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गरे । उनले कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पहिलेका सबै निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सचिवहरूलाई निर्देशन पनि दिए ।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष गणेशमान गुरुङले कानुन तथा प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा काममा ढिलाइ हुने गरेको स्विकारे । ‘निर्देशन दिनेले छिटो नतिजाको चाहना राख्छ,’ उनले भने, ‘तर नियमपूर्वक काम गर्ने क्रममा कर्मचारीले सबै प्रक्रिया पु¥याउँदा ढिलो हुने गरेको छ ।’
कर्मचारीतन्त्रमा काममा ढिलाइ गर्ने संस्कार नै विकसित भएका कारण पनि सरकारी निर्देशन समयमा पूरा नभएको उनले सुनाए ।
‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका निर्देशनलाई कर्मचारीले अवहेलना नै गर्छन् भन्ने त होइन,’ उनले भने, ‘अख्तियारका डरका कारण पनि काममा सुस्तता आउने गरेको चाहिँ पक्कै हो ।’
निर्देशन दिनेले कार्यान्वयन हुने÷नहुने सबै अवस्था हेरेर मात्र दिन आवश्यक रहेको गुरुङको सुझाव छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले हचुवाका भरमा निर्देशन दिने क्रम बढेका कारण समस्या आइरहेको बताए । ‘पछिल्ला समयमा निर्देशन दिने र काम भएन भनेर कर्मचारीलाई दोष दिने क्रम बढेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सम्भव नै नहुने कुराको निर्देशन दिने र काम भएन भनेर अरुलाई आरोप लगाएर आफू हिरो बन्न खोज्ने लहडले समस्या आइरहेको छ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले निर्देशन दिनुपूर्व उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति, बजेट, वातावरण, कानुन भए÷नभएको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र दिनुपर्ने ती कर्मचारीले औंल्याए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले दिएका धेरै निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुका पछाडिका कारण पनि यही रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
दाहालले सचिवहरुको बैठकमा पटक–पटक दिएका निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुका कारण खुलाएर विवरण पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । ‘निर्देशनहरु के–के कारण कार्यान्वयनमा आएनन्, कुन निर्देशनमा के कस्तो प्रगति भएका छन्, सबैको विवरण पेस गर्नुहोला,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मैले यसअघि पनि पटकपटक निर्देशन दिइसकेको छु। अब मलाई अपेक्षित नतिजा चाहियो । म यसको व्यग्र प्रतीक्षामा छु ।’
विगतका निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले तिनै निर्देशन पालना गर्न र विवरण पेस गर्न पुनः २६ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पदबहाली गर्ने क्रममा ४५ दिनभित्र भूकम्प प्रभावित परिवारहरुलाई आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउन एवं पुनर्निर्माण कार्यलाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन गराउन, सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा तीन महिनाभित्र चिकित्सक पठाउन, गरिबका लागि सरकार नामक विशेष अभियान सञ्चालन गर्न, देशभरिका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न म्यादभित्रै आउने परिवारलाई प्रोत्साहनस्वरुप १ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिन निर्देशन दिएका थिए।
‘यी विषयमा हालसम्म के कति प्रगति भयो, नतिजा सहित अद्यावधिक विवरण उपलब्ध गराउनुहोला,’ दाहालले सोमबारको बैठकमा निर्देशन दिएका थिए ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न, भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणलाई गति दिन, बजार अनुगमन गरी सुलभ रुपमा उपभोक्तालाई वस्तु र सेवा वितरण हुने व्यवस्था गर्न, ऊर्जा संकट क्रमशः न्यूनीकरण गर्न, विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथा सदाचार कायम गर्ने विषयलाई समेत समावेश गरी २०७३ साउन २३ गते दिएको २८ बुँदे निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था र परिणामसमेत देखिने गरी अद्यावधिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।
यसैगरी, व्यवस्थापिका संसद्मा भदौ २३ गते जनताका नाममा दिएको सम्बोधनका विषयको कार्यान्वयन अवस्था, गरिबका लागि सरकार विशेष अभियान कार्यक्रमको अवस्था, वित्तीय अनुशासनभित्र रही कार्य र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न के कस्ता प्रयत्न भएका छन् त्यसको विवरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, बेरुजु फस्र्योट, विकास खर्चलाई बढाउने विषयमा भएका कामको विवरण उपलब्ध गराउन पनि उनको निर्देशन छ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७३ ०१:४१ मंगलबार