काठमाडौं- 'मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्रार्िष्ट्रय मानवीय कानुन र मानवअधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूप्रति प्रतिबद्ध रहँदै... दुवैपक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्।'
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लिखत यो अंश सायद अहिले पनि नेताहरूले झुलेका छैनन्। तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने काम भने सम्झौताको एक दशकमा पनि सफलता मिलेको देखिँदैन। मेलमिलाप र सत्य निरुपण आयोग गठन शान्ति सम्झौतामा उल्लेख महŒवपूर्ण बुँदामध्ये एक हो। सम्झौता अनुसार निकै ढिलोमात्र दुई वर्षअघि दुबै आयोग गठन हुनसके पनि अझै अन्योलग्रस्त देखिन्छन्।
पीडितले न्याय माग्दामाग्दै थाकेको अनुभव सुनाउन थालेका छन् भने पीडकहरू कानुनलाई चुनौती दिँदै हिँडेका छन्।
२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन सरकार र वि›ोही माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्‰ाौतामा लिपिबद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका उद्देश्य दुई वटामात्रै थियो– द्वन्द्व्रग्रस्त समाजमा मेलमिलाप कायम गर्नु र पीडितलाई न्याय दिनु। हिंसात्मक वि›ोहकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडकलाई कारबाही गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने लक्ष्य विस्तृत शान्ति सम्झौताको थियो। त्यस्तै, युद्धकालमा मानिस बेपत्ता पार्ने कार्यलाई गम्भीर अपराध किटान गर्दै त्यसमा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने शान्ति–सम्झौताको मर्म थियो।
तर, सम्झौता भएको दस वर्ष बित्दासम्म पनि यो मुद्दा झन् पेचिलो बनेको छ, अध्यारो सुरुङमा फस्दै गएको छ। पीडितले न्याय माग्दामाग्दै थाकेको अनुभव सुनाउन थालेका छन् भने पीडकहरू कानुनलाई चुनौती दिँदै हिँडेको देखिन्छ। बेपत्ता पारिएकाको अवस्था अझै खुल्न सकेको छैन। आफन्तलाई यसमै चित्त बुझाउन बाध्य पारिएको छ।
ढिलै भए पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन मात्र भएका छन्। ती आयोगले काम पूरा गरेका छैनन्। समयसँगै आयोग शान्ति सम्झौताको मुख्य मर्मबाट बिचलित हुने त होइनन्? संशय उत्पन्न भएको छ। सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार आयोग गठन भए पनि दोषी देखिएका आफ्ना मान्छे बचाउने मानसिकता सरकार पक्षमा देखिन्छ। र, आयोग गठनका कतिपय कदम, निर्णय र आयोगका काम कारबाहीमा पटकपटक सर्वोच्च अदालतलेे हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थाबाट एक दशक गुजि्रएको छ।
शान्ति सम्झौतामा एक वर्षभित्र आयोग गठन गर्ने भनिए पनि ८ वर्ष पछिमात्र गठन हुन सक्यो। शान्ति सम्झौतापछि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ चैतमा भयो। उक्त निर्वाचनमा सशस्त्र बिद्रोहबाट आएको दल माओवादी पहिलो शक्तिको रुपमा उदायो र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पुष्पकमल दाहाल देशको कार्यकारी प्रमुख हुन पुगे। त्यसबेला द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको छानबिन अघि बढ्ने आशा धेरैले गरेका थिए। २०६५ भदौमा दाहालले प्रधानमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी समाले पनि संक्रमणकालीन आयोगहरू गठन गर्ने मुद्दा उनको प्राथमिकतामा परेन। माओवादी लडाकु समायोजन, आयोग गठन गर्नेभन्दा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रमुख रुकमांगद कटवाललाई हटाउने योजनामा लागेपछि २०६६ वैशाखमा आफंै पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए उनी। उनीपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। माधव नेपाल र झलनाथ खनालले क्रमशः सत्ता चलाए। दाहालको प्राथमिकतामा नपरेको उक्त मुद्दा उनीहरूको प्राथमिकतामा पनि पर्न सकेन।
खनालपछि माओवादीका वरिष्ठ नेता (हाल नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक) बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। २०६८ भदौमा माओवादी नेता भट्टराई नेतृत्वमा बनेको सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू भित्रि रुपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गएको र नेपालभित्र पनि जटिल हुदै गएको देख्यो। त्यसैबेला द्वन्द्वकालमा मारिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापा, माओवादी नेता ओखलढुंगाका बालकृष्ण ढुंगेललगायतका दर्जनौं मुद्दा शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार ती आयोग गठन भई छानबिन हुननसकेकाले नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारमा आए। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू अदालतको ढोकामा पुग्न थालेपपिछ भट्टराई सरकारले केही काम गर्ने प्रयास सुरु गर्यो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि अधिकारकर्मी र पीडितले सर्वोच्चमा मुद्दा हाली आदेश भए पनि बेवास्ता भएको थियो। अर्कोतिर सरकारले संसद् नभएको समयमा अध्यादेशबाट आयोग गठनको काम अघि बढाएको थियो। सुरुमा सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन गर्न एउटै आयोग गठन गर्नेगरी विधेयक निर्माण गर्यो। द्वन्द्वकालीन अधिकांश घटनाका दोषीलाई माफी दिने प्रावधान राखेर भट्टराई सरकारले २०६८ चैत १ गते विधेयक जारी गर्यो। अध्यादेश जारी भएपछि पीडित र अधिकारकर्मीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे।
अधिकारकर्मीको संस्था जुरी नेपाल र पीडित सुमन अधिकारसहित दुई सय जनाले विधेयक खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चले सरकारले जारी गरेको विधेयक खारेज गर्दै अलअलग दुई आयोग गठन गर्न निर्देशन दियो । विधेयकमा जघन्य अपराधमा पनि आममाफी दिन सकिने व्यवस्थाको विपक्षमा सर्वोच्च खुलेरै बोल्यो।
२०७० पुस १७ गते सर्वोच्चको फैसलाले बदर गरिसकेको अवस्थामा अघिल्लो अध्यादेशसँग हुबहु मिल्ने गरी सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरायो। चैत ७ गते सरकारले विधेयक दर्ता गराउँदै ऐनको रुपमा जारी गर्यो। ऐन अनुसार सरकारले बल्लतल्ल २०७१ माघ २७ मा दुवै आयोग गठन गर्यो। सत्य निरुपणमा सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता आयोगमा लोकेन्द्र मल्लिकलाई अध्यक्ष बनाउँदै आयोग गठन त सरकारले गर्यो तर त्यसलाई पीडितले सुरुमा स्वीकार गरेनन्। ऐन निर्माण गरी आयोग गठनको काम सरकारले गरे पनि पीडितले ऐनलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा दर्ता गरे। उक्त मुद्दामा फैसला गर्र्दै २०७२ माघमा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गर्न आदेश दियो। तर सरकारले हालसम्म ऐन संशोधन गरेको छैन।
दुवै आयोग द्वन्द्वकालीन घटनापीडितका उजुरी लिएर अनुसन्धान चरणमा छन्। तर सरकारले ऐनलाई सर्वोच्चको फैसला अनुकूल बनाउन सकेको छैन।
आयोग गठन भए पनि नियमावली नहुँदा १४ महिना त्यसै बिते। ऐनमा दुई वर्षको अवधि तोकेर आयोग गठन भए पनि एक वर्ष आन्तरिक छलफललमै बितेको थियो । १४ महिनापछि नियमावली पाएर गत बैशाखदेखि उजुरी संकलन थालेका आयोगले दोस्रो तहको अनुसन्धान सुरु गर्न लाग्दा सरकारले ऐन संशोधनको तयारी भने गरेको छ। ऐनलाई फेरि पनि कमजोर पार्ने कार्य दलहरूबाट भित्री रुपमा हुँदै छ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्न अलग्गै विशेष अदालत गठन तयारी पनि सरकारले गरिरहेको छ। विशेष अदालत ऐनको मस्यौदालाई भने केही पहिले सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले आपत्तिजनक भनेको थियो। सर्वोच्चले त्यसलाई संशोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउन भनेको छ।
आयोगहरूले उजुरीमा अनुसन्धानको काम थाले पनि दलहरूले सम्झौता गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दा आफू अनुकूल टुंगोमा पुर्याउने प्रपञ्च गरिरहेका छन्। आयोगले भने अनुसन्धानको कार्य जारी राखेका छन्।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम सरकार पक्षबाट भए स्वतः अन्तर्राािष्ट्रय हस्तक्षेप बढ्ने निश्चित छ। त्यसपछि नेपाल संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र असफल भएका मुलुकहरूको सूचीमा पर्ने खतरा हुन्छ। संसारमा अहिलेसम्म बनेका यस्ता संयन्त्रमध्ये एकतिहाई असफल भएका छन्। जानकारहरूका अनुसार त्यो अवस्थामा पुनः युद्ध ननिम्तिए पनि समाजमा शान्ति कायम नरहन सक्छ। हिजोका द्वन्द्वरत पक्षहरू कमजोर हुँदै र पीडित तथा नागरिक समुदाय बलियो बन्दै जाँदा द्वन्द्वकालीन घटनाको अभियोजनको मुद्दा बदलाको भावनाबाट निर्देशित हुनसक्छ। '१०–१५ वर्षपछि गएर अवस्था उल्टिएका विभिन्न मुलुकका धेरै उदाहरण छन्', अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागार्इंले भने 'बीसांै वर्षपछि पुनः अनुसन्धान भई दोषी पाइएपछि सजाय भएका नजिर पनि छन्।'
उनले थपे, 'अझ डरलाग्दो कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्यायमा पीडितको पहुँच भएन भन्ने अनुभूति गरे भने त्यसमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार' आकर्षित हुनेछ।' द्वन्द्वकालमा सर्वसाधारणलाई सैनिक हिरासतभित्र यातना दिएको अभियोग लागेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा १९ पुस २०६९ मा बेलायतमा पक्राउ परेर छुटे पनि उक्त घटनाले अभियुक्त कही पनि पक्राउ पर्नसक्ने बाटो खुलिसकेको छ।
थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले त्यही हस्ताक्षरमार्फत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्त अंगीकार गरेका विश्वका एक सय २५ मध्ये ३३ देशले यससम्बन्धी कारबाही गर्ने कानुन बनाएका छन्। अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, क्यानाडा, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, नर्वे, सेनेगल, स्पेन, बेलायत, अमेरिका, मेक्सिकोलगायत १५ देशले यसको अभ्यास थालेका छन्। नेपालले अहिलेसम्म यातना, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध, नरसंहारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने अपराधबारे राष्ट्रिय कानुन बनाएको छैन। त्यस्ता कानुन नबनाएको, गम्भीर अभियोग लागेकाहरूको मुद्दा फिर्ता गरिरहेको र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र निर्माण गर्ने कानुनसमेत अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त प्रतिकूल देखिएकाले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको खतरा नेपालमा बढेको छ। अदालतले जन्मकैद तोकेको माओवादी नेता वालकृष्ण ढुंगेल, अदालतले वारेन्ट जारी गरेका नेपाली सेनाका मेजर निरञ्जन बस्नेत, प्रहरीको 'फरार' सूचीमा रहेका माओवादी नेताद्वय अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङलाई सरकारले पक्राउ नगरेको तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न सेना–प्रहरीका अधिकारी बढुवा र पुरस्कृत भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सशंकित छ।
ओएचसीएचआरको २२ असोज २०७० को नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदनमा 'गैरन्यायिक हत्या युद्धरत पक्षहरूको नीति जस्तै रहेको', 'व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यमा दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहेको', 'दुवैले यातनालाई हतियार बनाएको' र 'दुवै पक्षबाट बलात्कार र यौन अपराधका घटना भएको' उल्लेख छ। सो प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र बनाउन र गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई माफी नदिन सुझाएको छ। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दुई हजारभन्दा बढी घटना लिपिबद्ध सो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालबारे धारणा बनाउने मुख्य आधार बन्नेछ।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०७३ ०२:२६ आइतबार