राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र संविधान र कानुन बमोजिम उसले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने मात्र नभई संविधानको पालना र संरक्षण प्रमुख कर्तव्य मानिएको छ।
पछिल्लो समयमा दलीय राजनीतिको प्रभाव राज्यका हरेक अंगमा पर्न गएको अवस्थामा नयाँ राष्ट्रपतिलाई थप चुनौती देखिएको छ। राष्ट्रपतिमा बिहीबार निर्वाचित भएका कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान र कानुन बमोजिम आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि दलीय नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान आफ्नो कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन त्यपछि मात्र राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे टिप्पणी गर्नुपर्ने संविधानविद्हरूको भनाइ छ।
‘राष्ट्रपति जस्तो गरिमा र सर्वोच्च पदमा बसेर मुलुकको नीति बमोजिम अघि नबढेर पार्टीको नीति बमोजिम अघि बढेमा यो पद विवादित हुन पुग्छ। कानुनमा व्यक्ति सार्वजनिक पदमा पुगेपछि संस्था बन्छ। संस्थाले जहिले पनि कानुनले गर भनेको काम मात्र गर्नुपर्छ। तर, व्यक्तिले भने, कानुनले नगर भनेको बाहेक जुनसुकै काम गर्न सक्छ। त्यसैले, राष्ट्रपति एउटा संस्था हो। संस्थाले जहिले पनि कानुनले गर भनेको मात्र गर्नुपर्छ,’ एक सांसदले भने।
संविधानले राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार बारे उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा ६६ को उपधारा (१),(२) र (३) मा भनिएको छ, राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ।
यसैगरी संविधानमा भनिएको छ, संविधान वा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यो प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ। राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका आठ विषय विवादमा परेका थिए ।
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९ ०१:३१ शुक्रबार