नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई यतिबेला वेलायत यात्रामा छन्। पार्टी संगठन कामले लण्डन आएका उनीसँग नागरिकन्युजका चिरन शर्माले सरकारका १०० दिन, महाअभियोग प्रस्ताव तथा नेपाली नेताको भारत झुकाव सहितका विषयमा कुराकानी गरेका थिए। कुराकानीको सम्पादित अंशः
केही हप्ता पहिले हङकङको विमानस्थलमा तपाईमाथि दुव्र्यवहार भयो भन्ने समाचार बाहिर आएको थियो खास के भएको हो त्यहाँ?
मैले किन अहिले विदेश भ्रमणमा निस्किएको छु भने नेपाला अहिले विकास र सम्बृद्धिको राजनितीले गती लिइरहेको छ। विकास र सम्बृद्धि भनेको श्रम शक्तिमा आधारित हुन्छ। हाम्रो लाखौं युवा शक्ति विदेशमा बस्न बाध्य छ। त्यसैले विदेशमा रहेका युवाको ज्ञान सीप र जोसलाई परिचालित नगरेसम्म नेपालमा सम्बृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्न त्यसैले म अहिले विभिन्न देशको भ्रमणमा छु।
म हङकङको विमानस्थलमा होइन चीनको ग्वाङजावोबाट रेलबाट हङकङतर्फ जादै थिएँ। पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कुटनीतिक हैसियतको पासपोर्ट दिइन्छ तर निजी भ्रमणहरुमा मैले त्यो प्रयोग गर्दिनँ। म सामान्य हरियो पासपोर्टमा थिएँ। त्यसैले मलाई नचिनेर उनीहरुले सोधपुछ गरे। नेपालीलाई जुन गलत प्रवृत्तिका साथ हेरिन्छ त्यसविरुद्ध मैले चिनिया र हङकङ कुटनीतिक पक्षसँग छलफल गरेको छु।
के काठमाडौं फर्किएर चिनिया राजदुतसँग आफ्नो कुरा राख्नु भयो?
मैले चिनियाँ राजदुतसँग होइन भर्खरै चीनका लागि नियुक्त भएका नेपाली राजदुत लीलामणि पौडेलसँग यसबारेमा छलफल गरेको छु।
तपाईले आधा दर्जन भन्दा बढी देशको भ्रमण गर्दै त्यहाँको नेपाली डायस्पोरासँग छलफल गर्नुभयो। नेपालीको स्थिति कस्तो पाउनुभयो?
म अत्यन्तै उत्साहित छु। नेपालीहरुले विदेशमा आएर विभिन्न ज्ञान र सीप श्रोत र साधन आर्जन गरेका छन्। उनीहरुमा आफू जन्मेको मातृभूमिप्रति माया पाएँ। उचित वातावरण पाएमा नेपालको सम्बृद्धिका लागि लगानी गर्ने उनीहरुको सोच पाएँ।
आर्थिक विकासको लक्षका लागि उनीहरुमा सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
जसरी हामीले विगत सात आठ दशक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि लगायौं। त्यसै गरी अबको केही दशक तनमन र धन विकास र सम्बृद्धिमा लगाउन पर्छ। त्यसका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुको प्राथमिक भूमिका हुनेछ।
सम्वृद्ध नेपाल बनाउने योजना साकार पार्न त पहिला जनमत पाउनु पर्यो नि। कहाँ पुग्यो तपाईको पार्टीको संगठन विस्तार गर्ने काम?
मुख्य कुरा सोच प्रस्ट हुनपर्छ। त्यो मुद्दा नीति र कार्यक्रमका रुपमा अघि सार्नुपर्छ। त्यसपछि संगठन निर्माण गरेर संगठनलाई निर्वाचनमा परिचालित गरेर निर्वाचन जित्दै जनमत हाँसिल गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई निती तथा कार्यक्रमका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्यानुपर्छ। त्यसका लागि हामी हाम्रो एजेन्डालाई देश भित्र र बाहिर पुर्याउन र स्थापित गर्दै यसलाई रुपान्तरणका लागि लागि संगठन विस्तारमा लागिरहेका छौं। हामी अहिले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा संगठन विस्तर गर्दैछौं।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भर्खरै आफ्नो सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा आफ्नो सरकारले ३ सय दिनमा गर्न नसक्ने काम सय दिनमा गरेको दाबी गर्नुभयो यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
लोकमानले पदीय मर्यादा विपरितको आचरण गरेको पाएमा यो संसदले उनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। यसका लागि हाम्रो पार्टी सकारात्मक छ। तर यो लोकमानको महाअभियोगलाई दोष दिँदै अख्तियारले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा ठूला कर्मचारीविरुद्ध अगाडि बढाएको भष्ट्राचारको मुद्धालाई छायामा पार्ने काम भएको छ त्यो गलत हो। लोकमानविरुद्धको कारबाही र अख्तियारको छानबिन सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण हो।
म यसमा टिप्पणी गर्न चहान्न। ६ महिना र ९ महिना चल्ने सरकारले त्यो गर्न सक्दैनन् सकरकाले कुनै सार्थक उपलब्धि हासिल गर्नका लागि समयको खाँचो पर्छ। नेपालको शासन प्रणाली नै कमजोर छ। जनताले अहिलेको सरकारले जनतालाई अनुभव हुने कुनै काम गरेको म देख्दिनँ। भूकम्प गएको डेढ वर्ष बित्दा पनि भूकम्पपीडित कष्टका साथ बस्न बाध्य छन्। उनीहरुलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सक्नु भएन भने यो बेकारको कुरा मात्र हो। प्रधानमन्त्रीले भनेको यो कुरा नेपाली जनताले पत्याउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन।
सुरुवातदेखि नै यो सरकार दक्षिण शत्तिको आडमा बनेको कुराले चर्चा पायो। सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले त यो सरकारलाई लम्पसार सकरकार नै भनिरहेका छन्। यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
लोकमानले पदीय मर्यादा विपरितको आचरण गरेको पाएमा यो संसदले उनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। यसका लागि हाम्रो पार्टी सकारात्मक छ। तर यो लोकमानको महाअभियोगलाई दोष दिँदै अख्तियारले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा ठूला कर्मचारीविरुद्ध अगाडि बढाएको भष्ट्राचारको मुद्धालाई छायामा पार्ने काम भएको छ त्यो गलत हो। लोकमानविरुद्धको कारबाही र अख्तियारको छानबिन सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण हो।
यो गम्भीर विषय हो। नेपालले आफ्नो विदेश नीतिलाई सन्तुलित पार्नु सक्नुपर्छ। देश सानो भए पनि हामी सार्वभौम राष्ट्र हौँ त्यसैले हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई कायम राख्दै दुई छिमेकी राष्ट्रबीच सन्तुलन राख्नु जरुरी छ। नेपालमा देशको विकासका लागि विदेश नीति बनाउनु भन्दा आफ्नो कुर्सी बचाउन विदेश नीति अंगाल्ने प्रवृति छ। त्यो गलत छ ।
तपाइँ आफै प्रधानमन्त्री हुदाँ दक्षिणतर्फ ढल्केको आरोप लागेको थियो नि ?
यो गलत कुरा हो। यो धारणाले जनमानसमा जग गाढेर बसेको छ। पहिला पनि राणाहरु र राजा त्रिभुवनले आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि दिल्लीसँग सम्झौता गरे। विभिन्न नेताको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कुर्सी बचाउनकै लागि भारतसँग सम्झौता गरे। यही प्रवृत्तिका कारण हामीलाई यस्तो आरोप लागेको हो। हाम्रो स्पष्ट धारण भनेको कसैलई अनावश्यक गाली नगरौं कसै सामु लम्पसार वा नझुकौ भन्ने हो।
नेपाली राजनीतिज्ञले भारतीय नेतासँग भेट्दा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा अडिग भएर राख्न सक्दैनन् भनिन्छ नि ?
जबसम्म हामी कमजोर छौं आर्थिक रुपमा परनिर्भर हुन्छौं तबसम्म हामी उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं। त्यसैले बाह्य शत्तिलाई दोष दिनु भन्दा आफ्नो राष्ट्रिय एकता बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्दै आगामी केही दशक सबै शक्ति आर्थिक विकासमा लगाउनु जरुरी छ। आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ । हामी आर्थिक रुपमा परनिर्भर रहेसम्म हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा हुने देखिन्न।
जनयुद्धले हामी आर्थिक रुपमा धेरैपछि पर्यौं। यो गर्नु भन्दा आर्थिक विकासको एक सूत्रीय मागलाई अगाडि सारेको भए हुँदैनथ्यो ?
यो गलत कुरा हो। राजनीतिक क्रान्तीबिना आर्थिक क्रान्ति सम्भव छैन। विश्वको इतिहास हेर्नुस जहाँ जहाँ राजनीतिक क्रान्ती भएका छन् त्यहाँ त्यहाँ आर्थिक विकास भएका छन्। त्यसैले नेपालमा पनि निरंकुश शासनको अन्त्य नभएसम्म देश विकास हुदैन भनेर हामीले क्रान्ती गरेका हौं। पहिले पनि हामी आर्थिक विकासका हिसाबले पछि थियौं अहिले पनि पछि नै छौ ।
अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको छ। तपाइँले पनि संविधान असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ खासमा के के कुरा नमिलेको हो ?
माओवादी जनयुद्ध , मधेसी जनजाती तथा विभिन्न समुहको आन्दोलनको जगमा नै अहिलेको संविधानसभाबाट संविधान बनेको हो। यो कांग्रेस एमालेको एजेन्डा होइन। आन्दोनको समयमा भएका सम्झौता र माग पुरा नभएका कारण नै अहिलेको असन्तुष्टि आएको हो। हामी संघियतामा चुक्यौं। अर्को कुरा संसदलाई समानवेशी र प्रत्यक्ष निर्वाचीत कार्यकारी प्रमुख बनाइनु पर्थ्यो। असन्तुष्टका मागलाई संसोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
अहिले मुख्य असन्तुष्टि अङ्गीकृत नागरिकता र सिमाङ्कनका विषयमा भनिएको छ ?
संविधान संसोधनमार्फत् सिमाङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो। कुनै पनि देशमा अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख बनाइँदैन। त्यसैले यो विवादको विषय होइन। यसालई अनावश्यक ढंगले केही मानिसले उठाएका छन्। जुन गलत हो ।
सरकारले तीन वटै तहको निर्वाचन गराउछु भनेको छ के चुनाव होला त?
आगामी एक वर्ष भित्र हामीले सविधान कार्यान्वयन गर्दै तीनवटै निर्वाचन गुर्नपर्छ। त्यसको लागि पहिले प्रदेशको सिमाङ्कन बनाउन पर्छ। त्यसपछि स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्नुपर्छ अनि स्थानीय र प्रदेश र केन्द्रिय निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर सरकार यही कछुवाको चालमा अगाडि बढेमा र सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्ने हो भने तोकीएको समयमा निर्वाचन गर्न गारो छ। जसले संविधान कार्यान्वयन नभइ देशलाई एउटा दुर्घटनाको बाटोमा लान्छ। देशलाई यस्तो दिशामा जान नदिनका लागि सरकार प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत दलहरुले सम्वाद गर्दै सविधान कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन।
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
लोकमानले पदीय मर्यादा विपरितको आचरण गरेको पाएमा यो संसदले उनीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ। यसका लागि हाम्रो पार्टी सकारात्मक छ। तर यो लोकमानको महाअभियोगलाई दोष दिँदै अख्तियारले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा ठूला कर्मचारीविरुद्ध अगाडि बढाएको भष्ट्राचारको मुद्धालाई छायामा पार्ने काम भएको छ त्यो गलत हो। लोकमानविरुद्धको कारबाही र अख्तियारको छानबिन सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण हो।
कार्कीको नियुत्ति विभिन्न खुफिया एजेन्सीको दवाबमा गरिएको र यसमा तपाइँको पनि भूमिका छ भनिन्छ?
नेपालमा सबै कुरा शंकाको भरमा गर्ने चलन छ। अब कोही बाबुआमाले जन्माएको छोराछोरीले केही गलत गर्यो भन्दैमा बुबा आमाले उसलाई जम्माउनु नै गलत हो भन्न मिल्छ? हामीले उनलाई नियुक्त गर्नु गलत होइन। उनले केही काम राम्रो गरेका छन्। उनले जे कुरामा गल्ती गरेका छन् त्यसमा छानबिन गर्दै कारबाही हुनपर्छ।
तपाइँले भूपू गोर्खा सैनिकसँग भेटवार्ता पनि गर्नु भयो। नेपाल बेलायत र गोर्खा सैनिकबिच त्रिपक्षीय वार्ता हुने बताइएको छ यसमा के भन्नु हुन्छ ?
ब्रिटिस सेनामा काम गरेका सैनिकले समान सुविधा र सेवा पउनु पर्ने हो। गोर्खा सैनिकले त्यो पाएका छैनन्। उनीहरुले उठाएको माग जायज छ। यस विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न म पहल गर्छु।
गैर आवासिय नेपालीले पनि पूर्णअधिकार सहितको नेपाली नागरिकता पाउनु पर्ने बताइरहेका छन् नि?
उनीहरुको माग जायज छ। उनीहरुले लगानी गर्ने वातावरण बनिरहेको अवस्थामा नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता पाउनु पर्छ। मेरो स्पष्ट धारण भनेको नेपाली दुतावास भएको स्थानहरुमा उनीहरुलाई मतदानको समेत अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने हो।
अन्त्यमा तपाइँको नयाँ शत्ति पार्टीले सोचेको जस्तो सम्बृद्ध नेपाल बनाउने आधार के के हुन्?
बाबुराम भट्टराईले जे भन्छ त्यही गर्छ। यो उसको विषेशता हो । मैले पहिलो चरणमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि ४० वर्ष निरन्तर लागेँ र त्यही आधारमा संविधान जारी भयो। अब मेरो दोस्रो योजना भनेको सम्बृद्धि सम्भव छ हाम्रै पालामा भन्ने नारालाइ स्थापित गर्दै आर्थिक विकास र सम्बसद्धिलाई मुर्त रुप दिने हो। नेपालमा भएका मानवीय र प्राकृतिक श्रोत साधनालई परिचालन गर्ने हो भने आगामी ५ देखि ७ वर्ष भित्र हामीले नेपाललाई गरिबि मुक्त गर्न सक्छौं। यसका लागि कृषि पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दै देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हो। यो सम्भव छ।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७३ १२:०० सोमबार
