नेपाली काँग्रेसले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताएको छ।
मंगलबार काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको ८ दलीय गठबन्धनको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यस्तो बताएका हुन्।
उनले राजनीतिक दल र सरकारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पीडित र पीडितका परिवारले न्यायको परिपूरण सक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन परिमार्जन गरी चालु अधिवेशनमा नै विधेयकका रुपमा तत्काल संसदमा पेस गर्नुपर्ने र चाँडो भन्दा चाँडो कानून बनाइ कानून बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन हुनुपर्ने बताए।
प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयर्लाइ चाँडो भन्दा चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले अदालतमा मुदद पर्ने कुरालाई सामान्य रुपमा हेर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट हो भन्ने कुरा ज्ञात रहेको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा सामान्य फौजदारी कानून आकर्षित नहुने स्पष्ट रहेको बताए।
लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय एउटा सरकार, अमुक पार्टीको मात्रै विषयवस्तु नभइ राज्यको विषय भएको बताए। उनले द्वन्द्वकालमा भएका जतिपनि घटनाहरु, पीडित र पीडितका परिवारलाई न्याय दिनेकुरा सम्पूर्ण राज्यको विषय भएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा हाम्रो धारणा भनेको द्वन्द्वका बेलामा शसस्त्र द्वन्द्व जुन भयो २०५२ देखि २०६२ सालसम्म त्यसबेला भएका सबै घटनाहरु संक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा अलिकति हाम्रो कमी कमजोरी भएको छ। धेरै लामो समयसम्म पनि पीडित र पीडितका परिवारले न्यायका बारेमा, परिपूरणका बारेमा गर्नुपर्ने सबै कामहरु सम्पादन भएका छैनन्। तर यसलाई सक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट नै गर्ने हो। नियमित अदालतबाट त फौजदारी न्यायको सामान्य प्रक्रिया हुन्छ, त्यसबाट होइन, संसारभरको अभ्यास भनेको संक्रमणकालीन न्यायकै प्रवन्धबाट गर्नुपर्छ। त्यसका लागि दुई काम गर्नुपर्छ। एउटा कुरा ऐन परिमार्जन गरी विधेयकका रुपमा तत्काल यसै प्रतिनिधि सभामा वा संघीय संसदमा प्रश्तुत गर्नुपर्छ । चाँडो भन्दा चाँडो कानून बनाउनुपर्छ । कानूनबमोजिम आयोगहरु गठन गर्नुपर्छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गरेर यो कामलाई चाँडो भन्दा चाँडो तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। अदालतमा मुद्दा पर्छ, अदालतमा मुद्दा पर्नै हुँदैन भन्ने विषय होइन। सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुको तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट हो भन्नेकुरा सर्वोच्च अदालतले यो भन्दा पहिला बोलिसकेको छ। यसका लागि सामान्य फौजदारी कानून नै आकर्षित हुन्छ र सामान्य फौजदारी कानून बमोजिम नै विषयवस्तु अघि बढ्छ भन्ने होइन। संक्रमणकालीन न्यायको प्रवन्धबाट नै बढ्छ। सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा भर्खरै भएको जुन आदेश छ त्यसलाई हेर्दा पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिबाट नै टुंग्याउने हो भन्ने कुरामा त्यो आदेशले पनि ठाउँ राखेको छ। तर ढिलो भयो। यत्तिका वर्षसम्म काम अघि बढ्न सकेन, आयोगहरु पनि निस्क्रिय भए। ऐन पनि बनेन। त्यसकारण लामो समय भयो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति छ। त्यो भनेको संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिलाई चाँडो अघि बुझाउ भनेको मैले बुझेको छु। यो एउटा सरकार, अमुक पार्टीको विषयवस्तु होइन, यो राज्यको विषयवस्तु हो। द्वन्द्वकालमा जतिपनि घटनाहरु भए त्यसमा जसलाई पनि पीडा पुग्यो, ती पीडित, पीडितका परिवारहरुलाई न्याय दिने, परिपूरण दिने विषय भनेको राज्यको विषय हो। राज्यको भन्नाले सरकार, संसद, सबै राजनीतिक दलहरुको हो। त्यसमा सर्वोच्च अदालत पनि परेको छ। यो बारेमा सर्वोच्च अदालत पनि सकारात्मक छ। चाँडो भन्दा चाँडो हामीले संक्रमणकालीन न्यायको प्रवन्धलाई क्रियाशील गर्नुपर्छ। सम्बन्धित कानून बनाउनुपर्छ, विधेयक यही सदनमा ल्याउनुपर्छ। विधेयकलाई चाँडो भन्दा चाँडो पास गरेर आयोगहरु गठन गर्नुपर्छ । विधेयकले बनेका कानूबाट संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्पादन हुन्छ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले चाँडो भन्दा चाँडो संक्रमणकालीन न्यायको प्रवन्धलाई क्रियाशील गर्नुपर्ने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून बनाएर विधेयक यही अधिवेशनमा संसदबाट पास गरी विधेयकले बनेका कानूबाट संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्पादन हुनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिरुद्ध दर्ता भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ। द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७९ ११:५६ मंगलबार