सरकार समर्थित दलहरुले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विवाद छिटो टुंगो लगाउने निष्कर्ष निकालेका छन्।
आइतवार प्रधानमन्त्रिको सरकारी निवाश बालुवाटारमा बसेको सरकार समर्थित दलहरुको बैठकले संबिधान र लोकतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्दै संक्रमणकालिन न्यायको बिषय छिटै टुंगो लगाउने निष्कर्ष निकालेका हुन्।
बैठक पछि सम्वाददाताहरु सँग कुरागर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख सचेतक रहनु भएका रमेश लेखकले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विवाद संसद्को चालु अधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरि अगाडी बढाइने बताए। द्वन्द्वकालिन घटनालाई निष्कर्षमा लौजानु सबै राजनैतिक दल तथा सबै पक्षको दायित्व भएको उनको भनाई थियो। बैठकमा सहभागी भएका सरकार समर्थित ९ दलका नेताहरुले संविधानको सुरक्षा र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सबै एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएको नेता लेखकले जानकारी दिए।
यस्तै बैठकले विभिन्न माग र मुद्दा लिएर सडकमा अवाञ्चित गतिविधि बढेको प्रति राजनैतिक दल सजग हुनुपर्ने समझदारी बनाएको छ। सडकमा संविधान विपरित कार्यक्रम क्रियाकालाप हुन थालेकोले यस्ता गतिविधिलाई रोक्न सबै एकताबद्ध हुने निष्कर्ष निकालेको पनि नेता लेखकले जानकारी दिए।
‘विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदित नै छ,’ नौ दलका शीर्ष नेताहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस बारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन्।’
द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने जनाउँदै उनीहरूले कानुन निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।
मुलुकै महत्त्वपूर्ण एजेण्डाका रूपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयमालाई उचित निष्कर्षमा पुर्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगका लागि पनि उनीहरूले अपिल गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको केही वर्ष अघिको अभिव्यक्तिलाई लिएर मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएको तेस्रो दिन बसेको नौ दलको बैठकले केही दिन यता जनताको त्याग, बलिदान विपरीतका घटनाहरू भइरहेको उनीहरूको ठहर छ।
‘संविधानले नचिनेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरू लोकतन्त्र विरोधी अवाञ्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौँ,’ नौ दलले भनेका छन्,‘संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गदर्छौ।’
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७९ १५:५९ आइतबार