प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका काँधमा यतिखेर १६ वटा मन्त्रालयको भारी छ। तर पनि उनी राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै सरकार पुनर्गठनको तयारीमा छन्। बिहीबार काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजित आठ दलीय गठबन्धनका सांसदको अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तुरुन्तै हुने बताएका थिए। त्यस दिन जे भने पनि उनी राष्ट्रपतिको निर्वाचन कुरिरहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन २५ गते हुँदैछ। राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै सरकार विस्तारका लागि निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार पुनर्गठन त्यसअगाडि नहुने संकेत गरेका छन्। उनले विश्वासको मत पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नै लिन खोजेका छन्।
जहिले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरे पनि दाहालसामु दलहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने चुनौती खडा भएको छ। आठ दलीय गठबन्धनलाई चित्त बुझाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने हुँदा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या आठ जना पुग्ने सम्भावना देखिएको छ। पुस १० मा एमालेसहित सात दल सम्मिलित समीकरणमा ४ जना उपप्रधानमन्त्री थिए। अहिले माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्रै उपप्रधानमन्त्री छन्। उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री पनि हुन्। आठ दलमध्ये माओवादी केन्द्रले यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री लिइसकेकाले बाँकी सात दलले पनि उपप्रधानमन्त्री मागिरहेका छन्। आठ दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने बाध्यता छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले पनि उपप्रधानमन्त्री मागिरहेको बताइएको छ। नाउपाले केही मन्त्रालयका साथै कैलाली जिल्लालाई टुक्र्याएर टीकापुरलाई छुट्टै जिल्ला बनाउनुपर्ने लगायत माग अघि सारेको छ। संस्थापक सल्लाहकार रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने मुख्य सर्त त छँदैछ। ‘संसद्मा चार सिट रहेको नाउपाले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो। यस्तै सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सहभागी भएको अवस्थामा उनीहरूलाई पनि उपप्रधानमन्त्री दिनैपर्ने बाध्यतामा दाहाल हुनेछन्।
यसअघिको सातदलीय गठबन्धनमा एमालेबाट एक, रास्वपाबाट एक र राप्रपाबाट एक उपप्रधानमन्त्री थिए। पहिलेकै गठबन्धनमा रहेको र अहिले पनि गठबन्धनमा सहभागी भएको जनमत पार्टीले पनि उपप्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिसकेको छ। जनमत पार्टीका तर्फबाट खानेपानीमन्त्री रहेका अब्दुल खाँले त उपप्रधानमन्त्रीसहित जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत सरकारमा सहभागी हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिइसकेका छन्। बिहीबारको सांसद अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले त्यस्तो बताएका हुन्। त्यसैगरी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सांसद भएर उपप्रधानमन्त्रीमा आउने सम्भावना छ। जसपाले बारा–२ का सांसद रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा पठाएर त्यहाँ उपनिर्वाचन हुँदा अध्यक्ष यादवलाई चुनाव जिताएर उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरिरहेको छ।
नेकपा एसले अहिलेको गठबन्धन बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको मागदाबी गरेको छ। प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने धारणा राखे। ‘सरकारमा जानुपर्छ भन्ने साथीहरूको मत छ तर कुन रूपमा जाने भन्नेबारे यकिन भएको छैन तर गठबन्धन बनाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेकै कारण नेकपा एस महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र भूमिकासहित सरकारमा सहभागी हुनेछ,’ खतिवडाले भने। संसद्मा नेकपा एसका १० सांसद छन्।
अहिले संसद्मा ३२ सिट भएको माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। संसद्मा ८९ सिट भएको कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिने सम्भावना छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनअघि सरकार विस्तार नहुने भएकाले दलहरूले औपचारिक रूपमा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गरेका छैनन्। अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी (राजमो) ले सरकारमा जाने इच्छा देखाएको छैन। यदि राजमो सरकारमा जान चाहेको खण्डमा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नै सहभागी हुने भएकाले उनलाई उपप्रधानमन्त्री दिनैपर्ने हुन्छ।
२०७२ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। चार सिट रहेको नाउपाले उपप्रधानमन्त्री दाबी गरिरहँदा चार सिट नै रहेको लोसपाले पनि उपप्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने भएको छ। यसरी अघिल्लो गठबन्धनभन्दा अहिलको गठबन्धनमा उपप्रधानमन्त्रीहरू बढी हुने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार अहिले नै सरकार विस्तारको कसरत भएको छैन।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि भने दलीय सहमतिका आधारमा सरकार पुनर्गठन र विश्वासको मत लिने काम हुने उनले बताए। ‘अहिले राष्ट्रपतिका लागि मत माग्ने समय चलिरहेको छ। सहकार्यमा रहेका प्रमुख दलहरूबीच छलफल भएपछि मात्रै सरकार पुनर्गठन हुनेछ। तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने अवस्था छैन, राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि भने तुरुन्तै हुन सक्छ,’ गजुरेलले भने।
सरकार गठन कसरी हुने भनेर चासो र चर्चा भइरहेका बेला नेकपा एसले गृह मन्त्रालय मागेर माओवादी केन्द्रलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। आलोपालो प्रणालीअन्तर्गत सरकार चलाउँदा अर्कोपटक अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भए अर्को पार्टीलाई दिन सकिने गरी नेकपा एसले गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेको हो। गृह माओवादी आफैंले राख्ने भन्दै त्यहाँका कर्मचारीलाई आफूअनुकूल हुनेगरी सरुवा गरिसकिएको स्थिति छ। तर नेकपा एसले गृह मागेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल दोधारमा परेका छन्।
माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय लिए भौतिक मन्त्रालय छाडेर नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमा आउने सम्भावना छ। गृहमा यसअघि पनि श्रेष्ठले रुचि राखेका थिए। एमालेसहित बनेको गठबन्धनमा श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीमा रुचि राखे पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले गृह तथा उपप्रधानमन्त्री नछाडेपछि श्रेष्ठका भागमा भौतिक मन्त्रालय परेको थियो। ‘गृह मन्त्रालय माओवादी आफंैले राख्न खोजेको छ। अर्थसहित अन्य मन्त्रालय अन्य दललाई दिने तर प्रधानमन्त्री आफैंले गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रका कुनै नेतालाई दिन चाहेको देखिन्छ,’ माओवादीका एक पदाधिकारीले भने।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७९ ००:५६ आइतबार