काठमाडौं– भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपालको तीनदिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी शुक्रबार स्वदेश फर्किए । आलंकारिक राष्ट्रपति भए पनि उनले नेपाल बसाइमा गरेको राजनीतिक भेटवार्ता कुनै कार्यकारीको भन्दा कम थिएन ।
तीन दिनको बसाइमा यहाँका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपतिसहित प्रायः सबै दलका नेता र पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर उनले शुद्ध राजनीतिक कुराकानी गरे ।
भेटघाटमा कार्यकारीकै शैलीमा उनले राजनीतिक चासो राख्न र सुझाव दिन पनि भ्याए । संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान जारी गर्न सकेकोमा बधाई त दिए तर भारत सरकारको पुरानो अडान दोहो¥याउन भुलेनन्, ‘सबैलाई समेटेर संविधान कार्यन्वयनमा अघि बढ्नुस् ।’
नयाँ संविधान जारी (२०७२ असोज ३) गरेयता नेपाल–भारत सम्बन्धमा बढेको तिक्तता नाकाबन्दी हुँदै अहिले राष्ट्रपतिको भ्रमणसम्म आइपुगेको छ । यसबीच नेपालका दुई प्रधानमन्त्रीले तीनपटक भारत भ्रमण गरे भने दुई परराष्ट्र मन्त्रीले नौपटक । नेपालको संविधानको विषयमा भारतको अडान भने जहाँको त्यहीँ छ ।
नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि बिग्रेको नेपाल–भारत सम्बन्ध मुखर्जीको भ्रमणपछि पुरानै अवस्थामा फर्किने अनुमान धेरैको थियो । तर नेपाल–भारत कुटनीतिक गाडीमा सवार गर्नेको संख्या बढे पनि सम्बन्धमा सुधार भने त्यही गतिमा हुन सकेको छैन, किन त ?
‘भारतले रुप मात्र परिवर्तन ग¥यो, नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण तथा नीति पुरानै कायम राख्यो । आफूले गरेको गल्ती भारतले आन्तरिक रुपमा सच्याउन नमान्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध पुरानो अवस्थामा फर्कन सकेको छैन,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालयका सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भारतले नाकाबन्दी हटाएर रूप त फे¥यो, तर नेपालको संविधानप्रतिको आफ्नो अडान छाडेको छैन ।’
भारत नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्नेतर्फ भन्दा पनि आफ्नो निर्णय लागू हुनुपर्छ भन्नेलाई स्थापित गर्नेतर्फ बढी लागेको बुझाइ श्रेष्ठको छ । त्यसैले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुप बोल्दा होस् या विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बोल्दा होस् या राष्ट्रपति मुखर्जी, सबैको एउटै बोली छ– ‘असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरी संविधान कार्यान्वयनमा ल्याऊ ।’
संविधान जारी भएको १४ महिना बित्नलाग्दा सम्बन्ध सुधारका लागि भन्दै थुप्रै उच्चस्तरीय भ्रमण भए तर सम्बन्धले गति लिन सकेको छैन ।
‘राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपाल भ्रमणका बेला दिएको अभिव्यक्तिले भारतको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन आएको छैन भन्ने स्पष्ट देखाउँछ,’ श्रेष्ठले भने ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालमाथि ५ महिना नाकाबन्दी लगाए पनि पछिल्ला दिन भने भारत केही सकारात्मक देखिएको छ । संविधानमा मात्रै नअल्झिएर नेपाल–भारतबीचका अन्य मुद्दा अघि बढाउन भारत सकारात्मक देखिएको हो ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको बैठक, नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकलगायत विभिन्न संयन्त्रको बैठक समयमै गर्नुले भारत नेपालसँगको सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको भने देखिन्छ ।
त्यसो त संविधानप्रति २०७२ असोज ३ गते जुन रुपमा भारत प्रस्तुत भएको थियो, अहिले राष्ट्रपति मुखर्जीको नेपाल भ्रमणसम्म आइपुग्दा भारत निकै ‘सफ्ट’ भएको देखिन्छ । ‘भारत नेपालसँगको सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा छ तर आफ्नो पोजिसन भने फेरेको छैन,’ पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले भने । नेपाल–भारत सम्बन्ध पूर्ववत रुपमा कायम हुन लामो समय लाग्ने बुझाइ उनको छ ।
भारतले नेपालको नयाँ संविधानलाई अझैसम्म स्वागत गरेको छैन । अर्थात् स्विकारेको छैन । संविधानको विषयलाई लिएर नेपालमाथि गरेको व्यवहारले आपूm अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आलोचित भएपछि र अन्य स्वार्थका कारण नरमपना अपनाएको भने पक्कै हो ।
संविधान जारी भएकै दिन भारतले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘जानकारीमा आएको’ मात्र बतायो । उसले नेपाली जनतालाई बधाई पनि दिएन र संविधानको स्वागत पनि गरेन । ५ महिना लामो नाकाबन्दी हटेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुनुलाई ‘महŒवपूर्ण उपलब्धि’ बताए ।
भारतको नरमपना यत्तिमै रोकिएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत भदौमा भारत भ्रमण गर्दा मोदीले संविधानको स्वागत गर्न त मानेनन् तर संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्ट पक्षको भावना समेट्ने प्रयासको स्वागत गरे र नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई त्यसमा सफल हुन शुभकामनासमेत दिए । राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपाल भ्रमण गर्दा भारत सबैभन्दा लचिलो भयो ।
मुखर्जीले नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भएकोमा ‘बधाई’ दिए ।
भारतले नेपालमा संविधान जारी हुँदाको दिन प्रकाशित विज्ञप्ति होस् या नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा वा भारतीय राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्दा दिएका अभिव्यक्तिमा नेपालको संविधानलाई ‘जानकारीमा आयो’, ‘महत्वपूर्ण उपलब्धि’ र ‘बधाई’ जे सुकै बताए पनि ‘समावेशी संवादमार्फत सबैलाई समेटेर संविधान कार्यन्वयनमा ल्याउन’ भन्न भारतले कहिल्यै छुटाएन । बेलायत र युरोपेली युनियन (इयू) सँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दा पनि भारतले यो वाक्यलाई समावेश गर्न सफल भयो ।
‘अहिले भारतले बोली सकारात्मक बनाएको छ र चासो फेरिएका छन् । संविधानमा मात्रै रुमल्लिएर अन्य द्विपक्षीय मुद्दामा बाधा पु¥याउन हुन्न भन्ने उसले बुझेको छ । त्यसैले संविधानमा आफ्नो अडान कायम राख्दै अन्य मुद्दाहरुलाई अघि बढाउन चाहेको देखिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘पछिल्ला दिन असन्तुष्ट पक्षका मागलाई नेपाल सरकारले संविधानमा समेट्छ भन्नेमा भारत बढी नै आशावादी देखिन्छ ।’
संविधानको समस्या सुल्झिए पनि नाकाबन्दीले नेपालीमा पारेको असर (एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट) हटाउन भने भारतलाई थुप्रै समय लाग्ने बुझाइ उनको छ ।
संविधान जारी भएलगत्तैको तुलनामा अहिले भारत नेपालप्रति नरम हुनुमा तीन कारण देख्छन् आचार्य । पहिलो, संविधानलाई लिएर नेपालसँगको सम्बन्ध नबिग्रियोस् । दोस्रो, पछिल्लो समय पाकिस्तानसँग बढ्दो तनाव र पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने आफ्नो प्रयासमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्ष समेत रहेको नेपालको साथ उसलाई अनिवार्य हुनु । तेस्रो, चिनियाँ राष्ट्रपतिभन्दा पहिले आफ्नो राष्ट्रपतिलाई नेपाल पठाएर आफ्नो प्रभाव देखाउनु ।
नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमण भए पनि सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार नआएको स्विर्काछन् पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई ।
भारतले नेपालको संविधानको विषयमा आफ्नो अडान कायम राख्दा सम्बन्धले गति लिन नसकेको भट्टराई बताउँछन् । ‘भारतले अडान फेरेको छैन, हामी पनि आन्तरिक रुपमा एक हुन सकेका छैनौं । सम्बन्ध सुदृढ हुन नसक्नुको कारण यही हो,’ भट्टराईले भने ।
उच्चस्तरीय भ्रमण धेरै भए पनि कूटनीतिमा तुरुन्त उपलब्धि नदेखिने बुझाइ उनको छ । तर पछिल्ला उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल–भारतबीच विश्वासको वातावरण बढाउँदै लगेको ठम्याइ उनको छ । ‘सरकारी तहमा जुन किसिमको भ्रमण भइरहेको छ, त्यसले भारतको विश्वास अलि बढेको हो कि भन्ने देखाउँछ । यसले एउटा विश्वासको वातावरण बनाएको छ,’ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनको विदेश मामिला सल्लाहकारसमेत रहेका भट्टराईले भने ।
नेपाल भ्रमणमा रहँदा मुखर्जीले दिएको ‘सबैलाई समेटेर संविधान कार्यन्वयनमा ल्याउनू’ भन्ने सन्देश भारतको आधिकारिक लाइन भएको उनी बताउँछन् । उनको बुझाइमा मोदी सरकारको आधिकारिक सन्देश बोकेर मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् । संविधान जारी भएकोमा मुखर्जीले दिएको बधाई उनको व्यक्तिगत नभई मोदी सरकारको धारणा भएको उनी बताउँछन् । ‘संविधानको विषयमा भारतलाई पटकपटक सम्झाउने प्रयास भएको छ । भारतले पनि एकैपटक सम्झन नचाहेको देखिन्छ,’ उनले थपे ।
खासगरी नेपालमा रहँदै आएको सुरक्षा चासो जोडेर उसले नेपालको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसकेन्द्रित दलले भारतसँग सीमा जोडएको मधेसमा आन्दोलन गर्दा त्यसको असर खुला सीमा रहेको भारतमा समेत पर्ने बुझाइ भारतीय पक्षको छ । लामो समय मधेस अशान्त हुँदा त्यसको फाइदा विभिन्न समूहले उठाउन सक्ने र त्यसले भारतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने आँकलन भारतको रहँदै आएको छ । यसकारण भारतले मधेसी दलको मागलाई संविधानमा समेट्न नेपाललाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ ।
संविधानका विषयलाई लिएर नेपालमा जुन राजनीतिक गतिरोध देखिएको छ, त्यो बाह्य शक्तिका कारण भइरहेको बुझाइ भारतको छ । यसकारण भारत शब्द चयनमा लचिलो देखिए पनि अडानमा भने कायमै छ ।
पूर्वराजदूत भट्टराई नेपाल–भारत सम्बन्धलाई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विश्वमा बृहत्तर भूराजनीतिक परिवर्तन भइरहेको छ । विश्व शक्तिका रुपमा एसियाबाट दुई राष्ट्रको उदय भइरहेको छ । ती दुई राष्ट्र हाम्रा छिमेकी (भारत र चीन) हुन् । यस कारण नेपालमाथि विश्वको ध्यान बढ्दो छ । नेपालको सामरिक महŒव ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमा अस्थिरता लामो समय रहे आपूmविरुद्ध हुनसक्ने सम्भावित चलखेललाई भारतले बुझेको छ । त्यसैले भारत बढी सुरक्षा चासोमा गम्भीर देखिन्छ र संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ,’ भट्टराईले भने ।
भट्टराईको शब्दमा नेपाल ‘सामरिक महŒवको राडार’ बन्दै छ । हालसम्म युरोप र अमेरिकाबाट मात्र विश्व शक्ति राष्ट्र भएका छन् । अहिले एसियाबाट विश्व शक्ति राष्ट्रको उदय भइरहेको छ । यही क्रम जारी रहे चीनले यो उपाधी पाउने छ र प्रतिस्पर्धी भारत पनि हुनेछ । ७० वर्ष लामो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अवसान हुने लक्षण देखिएका छन् । यस्तो हुँदै गर्दा केन्द्रमा हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारत छन् । यसकारण नेपालमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध बाह्य शक्तिका कारण भइरहेको ठम्याइ उनको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था फेरिँदै छ । यो पृष्ठभूमिमा हाम्रा छिमेकीको महŒव बढेको छ, जसले नेपालको महŒव पनि सँगै बढाएको छ । पुरानो प्रणाली बिग्रेर नयाँको टुंगो नलागेसम्म के हुन्छ भन्न सकिँदैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘हाम्रा दल मिले बृहत्तर भूराजनीतिक उथलपुथलबाट नेपाललाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । यसका लागि संविधान कार्यान्वयन सबैभन्दा महŒवपूर्ण छ ।’
भट्टराईको बुझाइमा भूराजनीतिक महŒवको कारण विभिन्न बाह्य शक्तिले विभिन्न बहानामा नेपालभित्रका समूहलाई सहयोग गरिरहेका छन् । संविधानसम्बन्धी गतिरोध समयमै सल्टाउन नसके बाह्य शक्तिको लगानी र चलखेल झन् बढ्दै जानेछ । यसैलाई लिएर भारत डराइरहेको छ । ‘छिमेकीको मात्र होइन, बाहिरी शक्तिको पनि नजर परेको छ नेपालमा । नेपालमाथि ठूलो खेल रचिँदै छ । यो थाहा पाएर पनि आन्तरिक एकता गर्न सकेनौं भने अगाडि अफ्ठेरा दिनको सामना गर्नुबाहेक विकल्प हुनेछैन,’ भट्टराईले भने ।
राष्ट्रपति मुखर्जीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएर भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नभन्दा पनि आफ्ना विभिन्न स्वार्थपूर्ति गर्न उपयोग गरेको बुझाइ पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठको छ । मुखर्जीलाई पशुपतिनाथ र जनकपुरको भ्रमण गराएर भारतले धार्मिक सन्देश दिन खोजेको उनी बताउँछन् । ‘मुखर्जी जनकपुरभन्दा लुम्बिनी गएको भए नेपालको हितमा हुने थियो,’ उनले भने ।
संविधानमा अडान राखे पनि भारत अहिले केही सकारात्मक भएको अनुभव आफूले गरेको उनी बताउँछन् । संविधान संशोधनलाई लिएर मधेसी दललाई धैर्य राख्न भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले गरेको आग्रहले भारत केही नरम भएको संकेत गर्ने उनी जनाउँछन् ।
‘अहिले भारत असन्तुष्ट मधेसी दललाई सम्झाउन थालेको छ, यो सकारात्मक हो तर नेहरुले लिएको नजिकको साना छिमेकीलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने भारतीय नीतिमा अहिले पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन । जसले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकेको छैन,’ उनले भने ।
पाकिस्तानसँगको बढ्दो तनाबका कारण भारत पछिल्ला दिन नेपालप्रति नरम बन्दै गएको भन्ने निक्र्योल पनि श्रेष्ठको छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि विशेषत नेपालको पहाडी क्षेत्रमा भारत विरोधी भावना बढ्दै गएको बुझाइ भारतको छ ।
भारतीय गोर्खा सैनिकमा नेपालको पहाडी युवाहरु रहेका छन् । भारत–पाकिस्तान द्वन्द्व बढ्दै जाँदा सम्भवत अघिल्लो पंक्तिमा गोर्खा सैनिकलाईनै उभ्याईनेछ । केही दिन अघि मात्र एक गोर्खा सैनिक नेपाली युवकको पाकिस्तानी सेनाले चलाएको गोली लागि मृत्यु भईसकेको छ । श्रेष्ठको बुझाइमा मुखर्जीलाई पोखरा लगिनुको राज यहीँ लुकेको छ ।
‘पोखरामा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई सम्बोधन गरेर भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले गोर्खा सैनिकमा रहेका नेपाली युवालाई युद्धमा जान तयार रहन संकेत गरेका हुन् । विदेशी भूमिमा नेपाली नागरिकको क्षति बढ्ने यो संकेत हो,’ श्रेष्ठ भन्छन् । आलंकारिक राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा पनि भारतले सुरक्षा चासोलाई सबैभन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रपतिको सवारी मन्त्रीको रुपमा भारतले आफ्नो रक्षा राज्यमन्त्रीलाई नेपाल पठाउनुलाई श्रेष्ठ त्यसैको संकेतको रुपमा लिन्छन् ।
मोदीमाथि कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा पनि भारतको नेपालसँगको सम्बन्धलाई बारम्बारको उच्च भ्रमणले गति प्रदान गर्न नसकेको बुझाइ परराष्ट्र मामिला जानकारहरुको छ । सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो पटक नेपालको भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल–भारत बीचको समस्या उच्च राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने उद्घोष गरेका थिए । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मोदीमाथि कर्मचारीतन्त्र हाबी भयो । भारत फेरि सूक्ष्म व्यवस्थापनमा लाग्यो जसले नेपालसँगको सम्बन्धमा तनाब सिर्जना ग¥यो । यो नीतिमा परिवर्तन नआएसम्म सम्बन्ध पुरानो अवस्थामा फर्कन सक्दैन ।’
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७३ ०२:२४ शनिबार