काठमाडौं– न्यायाधीशहरुको सरुवा, नियुक्ति, सिफारिस र कारबाही गर्ने अधिकार पाएको न्यायपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।
लामो समयदेखि रिक्त परिषद्को एक सदस्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा माओवादी केन्द्रनिकट कानुन व्यवसायी पदम वैदिकको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको हो ।
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको पाँच सदस्यीय परिषद्मा नेपाल बार एसोसिएसन प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि, कानुनमन्त्री र वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशहरुको सिफारिस गर्ने, कारबाही गर्नेलगायत कार्य गर्ने संविधानमा अधिकार पाएको परिषद् लामो समयदेखि दलहरुको दाबीका कारण रिक्त थियो । यसअघि वारको सिफारिसमा नेपाली काग्रेस निकट कानुन व्यवसायी रामप्रसाद सिटौला नियुक्त भएका थिए । जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ती र समायोजना गर्ने समयमा सरकारले आफ्नो सिफारिसमा वैदिकको नाम पठाएको थियो । माओवादी केन्द्र नजिक रहेका उनी वारमा पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । प्रखर र स्वच्छ छवि भएका उनी परिषदमा पुग्ने युवा कानुन व्यवसायी हुन् । संविधान जारी हुनु अघि काग्रेस र एमालेवाट परिषदमा सदस्य सिफारिस भएका थिए ।
नयाँ संविधानमा उनीहरुको पूर्न नियुक्त हुने व्यवस्था नभएपछि पुरा कार्यकाल काम नगरि अवकाश पाएका थिए । तत्कालीन समयमा काग्रेसको कोटामा हालका सदस्य सिटौला र एमालेको कोटामा रामप्रसाद श्रेष्ठ रहेका थिए । दशै विदा अघि नै प्रधानमन्त्री दाहालले वैदीकको नाम सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार पन्ध्र दिनको सार्वजनिक सुचना संसदिय सुुनुवाई समितिले प्रकाशन गरेको थियो । समितिमा उनका विरुद्ध ठोस उजुरी दर्ता नभएपछि समितिले सर्वसम्वत रुपमा अनुमोदन गरेको हो । समितिका सदस्यहरुले परिषदमा नियुक्ती पछि त्यसमा सुधार गर्ने विषयमा उनको योजना सुनाउन भनेका थिए ।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७३ ०१:५३ शुक्रबार