सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सर्वोच्चमा उमेर हदका कारण न्यायाधीशको कार्यकाल सकिएका कारण अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको पद खाली छ।
मुद्दाको चाप रहेको सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या घट्दै जाने र नियुक्ति नहुँदा काममा बोझ बढिरहेको एक न्यायाधीशले बताए।
न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन। न्याय परिषद्ले गत भदौ २१ गते उच्च अदालतका कामु मुख्यन्यायाधीशद्वय नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा गौतम र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डिएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइ नहुँदै अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिएकाले सर्वोच्चले न्यायाधीश पाउन नसकेको हो। अन्य न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न न्याय परिषद् अहिले पूर्ण छैन। न्याय परिषद्को सदस्य हुने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अहिले छैनन्। कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले राजीनामा दिएपछि नयाँ मन्त्री नियुक्ति भएको अवस्था छैन।
हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै जिम्मेवारीमा यो मन्त्रालय भएकाले निर्णय गरेर हस्ताक्षर गराउने विषयमा छलफल भएको न्याय परिषद्का एक सदस्यले बताए। न्याय परिषद्को आइतबार बोलाइएको बैठकमा कानुनमन्त्री नहुँदा गणपूरक संख्या नपुगकाले कुनै निर्णय हुन सकेन। गणपूरक संख्या नभएकाले बैठक बसे पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७९ ०८:१५ बुधबार