काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिले भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा आएको वैदेशिक लगानी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने भएको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकमा वैदेशिक लगानी पारदर्शी बनाउने र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने थप वित्तीय स्रोत परिचालनमा सहयोग पु¥याउने विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा प्रत्येक दुई महिनाको कम्तीमा एकपटक उक्त समितिको बैठक बस्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

समितिको कार्यविधि तथा संरचनाका सम्बन्धमा गृहकार्य गरी आगामी बैठकमा पेस गर्ने निर्णय पनि भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा समिति संयोजक सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले पुनर्निर्माणमा भएको प्रगति र देखा परेका चुनौतीबारे समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा भारत सरकारका प्रतिनिधि, चिनियाँ दूतावासका अधिकारी, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका नेपालस्थित प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, गैरसरकारी संस्था संघका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।

सहभागीले समिति गठन भइसकेपछि आगामी समयमा वैदेशिक सहायता परिचालन, समन्वय तथा सहजीकरणका लागि सुझाव दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यनिम्ति भूकम्पलगत्तै भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएको सहयोग राशिमध्ये हालसम्म दुई खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको मात्र सम्झौता भएको छ ।

सचिव अधिकारीलाई बिदाइ

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारीलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको छ । प्राधिकरण स्थापनादेखि नै सचिवका रुपमा कार्यरत अधिकारीलाई प्राधिकरणले शुक्रबार बिदाइ गरेको छ ।

बिदाइ कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले प्राधिकरण स्थापना भएदेखि आफूले काम गर्ने अवसर पाएको र अहिलेसम्म आइपुग्दा आलोचनाका दिन गएर जस लिने दिन आएको बताए । ‘वृत्ति विकासअन्तर्गत सरुवा हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर सुरुदेखि काम गरेका कारण प्राधिकरण जन्मघरजस्तो लागेको छ ।’

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७३ ०२:३५ शनिबार