काठमाडौं–नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले संविधान संशोधनको सौदावाजीका रुपमा अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई लिइए आफ्नो पार्टीले कुनै हालतमा नमान्ने बताएका छन्।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पोखरेलले संविधान संशोधनको शर्तको रुपमा महाअभियोग प्रस्ताव बनाइए त्यसलाई आफ्नो पार्टीले कुनै हालतमा नमान्ने बताएका हुन्। ‘संविधान कार्यान्वयन राष्ट्रिय एजेण्डा हो, तर संविधान संशोधनको लागि महाअभियोग प्रस्तावलाई शर्त बनाईन्छ भने हामी कुनै हालतमा मान्दैनौं,’ उनले भने। नेता पोखरेलले अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेबारेमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएर नै प्रस्ताव आएको दाबी गरे। उनले अघि भने,‘यो प्रस्ताव तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएरै आएको हो, यसमा कुनै शंका उपशंका नगरे हुन्छ।’
लोकमानको नियुक्तीको विरोधको लागि आफ्नो पार्टीले त्यतिवेलापनि विरोध गरेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘हिजो उनको नियुक्ती हुँदैगर्दा हामीले विरोध गरेकै हो, हामी त राष्ट्रपतिसमक्ष डेलिगेशनमै गएका थियौं ।’
नेता पोखरेलले कार्कीको नियुक्ती गलत भएपनि उनले आफूलाई सुधार गर्न सक्ने अपेक्षा दलहरुले त्यतिवेला गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘तर कार्कीले आफूलाई सुधार गर्न सकेनन्, उनले आफ्नो गलत प्रवृत्ति नसुधारेका कारण आज उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव आएको हो ।’ अख्तियार प्रमुख कार्कीले आयोगलाई मुलुकमा समानन्तर सरकारको रुपमा चलाएको समेत उनको आरोप थियो ।
उनले कार्कीविरुद्ध सत्तापक्षले नै महाअभियोगको प्रस्ताव अघि सारेकोले आफ्नो दलले पनि समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै थपे,‘त्यसैले अब यो साझा प्रस्ताव भएको हो ।’ लोकमानले अख्यितार आयोगलाई दुरुपयोग मात्रै नगरेर मुलुकमा प्लटिङ् स्क्याण्डल समेत गरेको पोखरेलको आरोप थियो ।
उनले अघि भने, ‘आफूलाई चित्त नबुझेको मान्छेलाई प्रतिशोध साँध्ने काम समेत गरे, त्यसैले उनको यो ज्यादती भएकोले महाअभियोगको प्रस्ताव आएको हो ।’ उनले माओवादी केन्द्र र एमालेले मिलेर महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको भएपनि आफ्नो दलले यसलाई सत्ता परिवर्तनको रुपमा नलिएको समेत स्पष्ट पारे । पोखरेलले थपे,‘सत्ता परिवर्तनको रुपमा हामीले लिएका छैनौं, यस्तो प्रकारको चासो समेत हामीलाई छैन् ।’
कार्कीको नियुक्तीको विषयलाई लिएर अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा र संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने विषय अलग अलग विषय भएको उल्लेख गर्दे उनले भने,‘सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा भनेको लोकमानको नियुक्तीको विषय हो, तर यो महाअभियोगको विषय भनेको उनको कामकारवाही माथिको प्रश्न हो।’ यी दुई विषय फरक फरक विषय भएकोले एकले अर्कोको कार्यक्षेत्र नमिचेको र विरोधाभाष समेत नरहेको उनको दाबी थियो ।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७३ १०:३५ बिहीबार