काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकै समयमा शिक्षा मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौताविपरीत मेडिकल कलेजको मनसायपत्र नवीकरण गरेको छ। सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन नआएसम्म नयाँ कलेज खोल्नेसम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्ने सम्झौताविपरीत झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजको मनसायपत्र नवीकरण भएको हो।
शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले आफू अध्यक्ष रहने मन्त्रालय अन्तर्गतको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा प्रवर्द्धन तथा अनुगमन समितिको बुधबार बिहान बैठक बोलाएर उक्त कलेजको मनसायपत्र नवीकरण गरिदिएका हुन्।
मनसायपत्र नवीकरण भएको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट दुर्गा प्रसाई हुन्। करिब डेढ दर्जन मेडिकल कलेजका मनसायपत्र अनिर्णित रहेको अवस्थामा मन्त्री पौडेलले ठाडो प्रस्तावमा बी एन्ड सीको मात्रै मनसायपत्र नवीकरण गरेका हुन्।
बैठकले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजबाहेक बाँकेको गोरखा पोलिटेक्निक इन्टिच्युट र ललितपुरस्थित नर्भिक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको समेत मनसायपत्र नवीकरण गरेको छ।
स्रोतका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) का उपकुलपतिको अवधि सकिन लागेकाले नयाँ नियुक्तिकै समयमा सो कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपर्ने प्रमुख सर्त माओवादी केन्द्रको छ। शिक्षामन्त्री पौडेलले नयाँ कलेजलाई सम्बन्धने सर्तमा केयुको उपकुलपतिको पद 'लेनदेन' गर्न खोजेको भन्दै डा. केसीले गत बुधबार विज्ञप्तिमार्फत खबरदारीसमेत गरेका थिए।
'हालका उपकुलपति डा. रामकन्ठ माकजूलाई बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सर्तमा पुनः उपकुलपति बनाउने मन्त्रीको तयारी छ,' शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'त्यसलाई बाटो खोल्न बी एन्ड सीको आसयपत्र नवीकरण भएको हो।'
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै भदौ पहिलो साता प्रधानमन्त्री दाहालले सो कलेजलाई नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै सम्बन्धन दिन काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दबाब दिएका थिए। तर डा. केसीले जथाभाबी काम भए अनशन बस्ने चेतावनी दिएपछि शिक्षामन्त्री पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार तत्काललाई सम्बन्धन रोक्नेसहितको प्रतिवद्धता गरेका थिए।
डा. केसीसँग सम्झौता भए पनि पछिल्लोपटक शिक्षामन्त्री पौडेलले सम्बन्धनका लागि बाटो खोल्न यस्तो निर्णय गराएका हुन्। मनसायपत्र नै नवीकरण नभएमा सम्बन्धन दिन नसकिने भएकाले मनसायपत्र नवीकरण गराइराखेर अनुकूल अवस्थामा सम्बन्धन दिने माओवादी केन्द्र नेतृत्व सरकारको तयारी छ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा नयाँ बन्ने आयोगले अनुगमन गरेर मात्रै उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजको आसयपत्र नवीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिका सदस्य सचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तुलसी थपलियाले अनुगमनपछि सर्तनामा पूरा गरेका कलेजको मनसायपत्र नवीकरण भएको बताए। 'समितिको निर्णयअनुसार टोलीले अनुगमन गरेको थियो,' थपलियाले भने, 'सो आधारमा सर्तनामा पूरा गरेकाले मनसायपत्र नवीकरण भएको हो।'
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले तीनवटा कलेजको मनसायपत्र नवीकरण भएको बताए। 'यो नियमबमोजिम आएको प्रस्ताव हो,' उनले भने, 'आगामी दिनमा सम्बन्धन लिन खोज्दा नरोकियोस् भनेर मात्रै पूर्वाधार पुगेकाको मनसायपत्र नवीकरण भएको हो।'
प्रधानमन्त्री दाहालनिकट मानिने बी एन्ड सीका सञ्चालकहरू केही समयअघि सम्बन्धन लागि भन्दै अनशन बसेका थिए। तर डा. केसीको अनशन स्थगितसँगै उनीहरूले पनि स्थगन गरेका थिए। अस्पतालको अनुमति नै नलिएको अवस्थामा दाहालले नै तीन वर्षअघि उक्त कलेजको उद्घाटन गरेका थिए।
प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित भएमा हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन पाउन कठिन हुने भएपछि आफू निकट सञ्चालक रहेका कलेजलाई ऐन नआउँदै सम्बन्धन दिलाउने दाहालको तयारी छ।
सरकारले डा. केसीसँग तीनपटकसम्म नयाँ चिकित्सा नीति नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति गरेको थियो। प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भए एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन्। ऐन पास नहुँदासम्म सम्बन्धन नदिने हो भने अहिलेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउने सम्भावना रहँदैन।
कलेजका लागि दाहालकै पहलमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिननाथ शर्माको पालामा २०६८ माघ २४ गते उक्त मेडिकल कलेजले मन्त्रालयबाट मनसायपत्र पाएको थियो। झापाको विर्तामोडस्थित उक्त कलेज टिचिङ हस्पिटलको ०७० फागुन १८ मा दाहालले उद्घाटन गरेका थिए। जुन बेला उसले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालन अनुमति नै पाएको थिएन।
०७० फागुनमै उद्घाटन भएको उक्त कलेजले गत असार १८ मा ३ सय शऒ्ढयाको अस्पताल सञ्चालन अनुमति पाएको थियो।
केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनको आधारमा प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा ऐनले कलेज सञ्चालनका लागि तीन वर्षदेखि अस्पताल सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने सर्तसमेत राखेको छ। संसद्मा विचाराधीन विधेयक पास भएमा सञ्चालन अनुमतिको आधारमा समेत कलेजले अब फेरि तीन वर्ष पर्खिनुपर्ने भएकाले पनि यही अवधिमा सम्बन्धन लिन सञ्चालकहरूले चलखेल गरेका हुन्।
उक्त अस्पतालका प्रमुख तीन लगानीकर्तामा दुर्गा प्रसाई, डा. रामबाबु गिरी र मनदीप बिमलीलगायत हुन्। जसमध्ये गिरी हालैमात्रै सिआइबीद्वारा नक्कली चिकित्सकको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका व्यक्ति हुन्। गिरी नाताले प्रसाईका साला हुन्।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७३ ०२:०३ बिहीबार
