काठमाडौँ- महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले निलम्बित अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको संरक्षण सरकारी वकिलले गर्न नसक्ने बताएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले महाअभियोग लागेका संवैधानिक निकायको व्यक्तिमाथि सरकारी वकिलले संरक्षण गर्न नसक्ने बताएका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भने, “महाअभियोग एकप्रकारको सजाय हो, त्यसको संरक्षण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्दैन।”

द्वन्द्वकालका घटनाका सबै मुद्दामा माफी नहुने दोहोर्‍याउँदै उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सिफारिसबाट आएका मुद्दाको सङ्क्रमणकालीन विशेष अदालतमा निरुपण गर्ने बताए।

महान्यायाविधक्ता श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन घटनामा हदम्याद नलाग्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको समेत जानकारी दिए। रासस

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७३ १४:३५ शुक्रबार