कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दाको जतिसक्दो छिटो फछ्र्योट गरेर न्यायालयको सुधारमा लागिरहेको बताएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको कानुन व्यवसायी महिलाको ३० औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उनले सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीशको कमी भएर १६ जना मात्रै न्यायाधीशले काम गर्दा पनि मुद्दा फछ्र्योटमा तीव्रता दिएको बताए। सर्वोच्च अदालतका ३० हजार मुद्दा करिब २८ हजारमा झारेको जानकारी दिँदै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘समयमा इजलास बस्ने र एक मिनेट पनि समय खेर फाल्दैनौँ, जतिसक्दो छिटो न्याय दिन सुधारको अभियानमा लागेका छौँ।’
उनले पाँच वर्षभित्रका पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने र दुई वर्षभित्र उच्च अदालतलाई पनि शून्यमा झार्ने काम गरिरहेको बताए। पाँचवर्ष पुराना मुद्दामध्ये चार हजार आठ मुद्दालाई छिटो फछ्र्योट गर्न काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए। उनले समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा मुद्दा फछ्र्योटमा समस्या भएकोसमेत बताए।
कानुन व्यवसायमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको र नवप्रवेशी महिला कानुन व्यवसायीलाई पेसामा टिकाइरहन अवसर दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले न्यायमा महिला सहभागिता सबैभन्दा कम भएको हुँदा वृद्धि गर्नका लागि लैङ्गिक नीति बनाउनुपर्ने बताए। उनले समावेशी न्यायिक क्षेत्र बनाउन जरुरी रहेको सुनाए।
महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया चाँडै अघि बढने विषयमा प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग सल्लाह भइरहेको बताए। उनले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ताले गर्नसक्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले कानुन व्यवसायी महिलाले पेसागतरूपमा उत्कृष्ट बन्ने नारालाई सार्थकता दिन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायालय एक वर्षदेखि कामुको भरमा चलेको हुँदा यथाशीघ्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। उनले कानुन व्यवसायीलाई तालिम दिनका लागि ‘लयर्स एकेडेमी’ निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत गरे।
नेपाल कानुनी व्यवसायी परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार नेपालभर करिब तीन हजार कानुन व्यवसायी महिला छन्। सम्मेलनमा चार सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायी महिला सहभागी भएको बारका महासचिव अञ्जिता खनालले जानकारी दिए।
‘पेसागत उत्कृष्टता हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरू भएको सम्मेलनमा समग्र महिला अधिकारको अवस्था र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि कानुन व्यवसायी महिलाको भूमिका, सङ्घीय संरचनमा महिला सहभागिता, पेसागत चुनौती, हिंसा पीडितको न्यायमा पहुँचको अवस्था र नि:शुल्क सहायतालगायतका विषयमा विभिन्न विषयमा अवधारणापत्र र कार्ययोजनामाथि बृहत् छलफल गरी वीरगञ्ज घोषणापत्र जारी हुनेछ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७९ १०:५० शुक्रबार
