काठमाडौं- व्यवस्थापिका-संसद्को आजको बैठकमा “राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक,२०७१”,माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ। शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले लामो समयदेखि अड्किँदै आएको सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
यसअघि बैठकले परित गरेको खुल्ला विश्वविद्यालय विधेयक कार्यान्वयनको चरणमा छ । सातवटै प्रदेशमा एक÷एकवटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीतिअनुसार नै सरकारले राजर्षिजनक विश्वविद्यालय स्थपना सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन लागिएको शिक्षा मन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी दिए।
सो विधेयकमाथि सांसदहरु गणेशमान गुरुङ, प्रेम सुवालले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको भक्तपुरको ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनामा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे। सांसदहरु आनन्द ढुङ्गाना, शिवचन्द्र चौधरी, निशाकुमारी साह, बादशाह कुर्मी, भरतबहादुर शाह, गङ्गा चौधरी सत्गौवा, कमला पन्त, कान्ता भट्टराई, महेन्द्र यादव, योगेन्द्र तामाङ घिसिङ, गीता क्षेत्रीले सो विश्वविद्यालयले बजारमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने र समसामयिक ज्ञान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले “ सहकारी विधेयक, २०७२” लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरे। सो प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ।
त्यसैगरी वातावरण संरक्षण समितिका सभापति जनकराज चौधरीले वन(दोस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७३ पेस गरे। यस्तै, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता सदनमा पेस गरे। व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक १५ मिनेटपछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ। रासस,
प्रकाशित: १८ आश्विन २०७३ १०:०७ मंगलबार